सध्याचा काळ अतिशय वेगवान
घडामोडींचा आहे. तसा तर तो आधीपासूनही होताच; पण आपल्याला मात्र तसा तो जाणवत नव्हता कारण आपल्यापर्यंत त्या घडामोडींची
माहिती काहीशा धीमेपणाने येत होती. आता मात्र देशाच्याच नव्हे
तर जगाच्या कुठल्याही कोपर्‍यातली घटिते प्रसारमाध्यमातून आणि
समाजमाध्यमातून अत्यंत वेगाने आपल्यावर येऊन आदळत असतात. पण गोष्टी
इथेच थांबत नाहीत. जर आपण त्यावर तत्क्षणी प्रतिक्रियावजा काही
केलं नाही तर बत्थड, असंवेदनशील आणि गैरलागू ठरू, ठरवले जाऊ की काय या भीतीने आपल्या मनाचा कब्जा घेतलेला असतो. नव्वद टक्के वेळा आपण करत असलेली प्रतिक्रियावजा कृती समाजमाध्यमे लक्ष्यी
- म्हणजे लाईक, कॉमेंट, शेअर
वा पोस्ट करण्यापुरती असते आणि रोचक बाब म्हणजे ती पुरेशीही ठरत असते. कधी कधी मात्र ती माध्यमांच्या साहाय्याने का होईना पण माध्यमांच्या बाहेर
पडून एक दिवसाच्या सभा-निदर्शने-मोर्च्यात-अगदी महामोर्च्यात सामील होण्यापर्यंत जाऊन पोहचते. हे
झालं कृतीशीलतेचं दुसरं टोक. पण तुम्ही एखाद्या घटिताचा वेध अथवा
पाठपुरावा दीर्घ काळ (म्हणजे साधारणपणे एका आठवड्याहून जास्त)
घेत राहिलात तर आजच्या भाषेत तुम्हीआम्ही लवकरच ‘लिबटार्ड’ म्हणजे उदार ठरवले जाऊ शकतो. (‘लिबटार्ड’ला मराठीत ‘उदारमंद’
अथवा ‘मंदोदार’ असा प्रतिशब्द
सुचवता आला असता पण त्यात मुळातली गोची अशी की, उदार हे तसेही
मंदच असल्याने तसं म्हणणं चर्वित चर्वणसारखी द्विरुक्ती होऊ शकते).
तर तशी मी काहीशी उदार
प्रकृतीची व प्रवृत्तीची आहे. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात
जेव्हा पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या ‘शहरी नक्षली’वर सर्जिकल स्ट्राईक करून त्यांना ताब्यात घेतलं तेव्हा मला काही प्रश्न मुळातूनच
पडले. गेल्या वर्षभरातल्या अशा घटनांची मालिकाच नजरेसमोरून तरळून
गेली. उण्या पुर्‍या तीन महिन्यांपूर्वी
नागपूर विद्यापीठातल्या इंग्रजीच्या प्राध्यापिका ज्यांना निवृत्त होण्यासाठी केवळ
दोनेक महिने राहिले होते त्या शोमा सेन यांना, तसेच कार्यकर्ते
सुधीर ढवळे, महेश राऊत, रोना विल्सन आणि
ज्येष्ठ वकील सुरेंद्र गडलिंग यांना पुणे पोलिसांनी याच कारणासाठी अटक केली होती.
भीमा कोरेगाव दंगलीचा पूर्वनियोजित कट केला असा या सर्वांवर आरोप आहे.
पुढे यालाच जोडून आपल्या प्रधानसेवकांची हत्या करण्याची योजना आखली असल्याची
फोडणीही देण्यात आली. त्याच्याही जवळपास एक वर्ष आधी उत्तर प्रदेशमध्ये
सहारनपूर जिल्ह्यात ‘भीम आर्मी’च्या चंद्रशेखर
आझाद या तरुण वकील कार्यकर्त्यांस त्याच्याविरोधात 27 गुन्हे
दाखल करून अटक केली गेली होती. कोर्टाने जेव्हा हे सगळे आरोप
राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं सांगून त्याला जामीन दिला तेव्हा तातडीने राष्ट्रीय
सुरक्षा कायद्याखाली त्याला पुन्हा अटक करून आता न्यायालयालाही त्याची सुटका करणं अवघड
करून टाकलं गेलं आहे. वर्ष उलटून गेलं तरी आझाद अजून तुरूंगातच
बद्ध आहे. अटकसत्राच्या उपरोक्त फेरीत अडकवले गेलेले गौतम नवलाखा
व अन्य काही जणांना सध्या त्यांच्या निवासस्थानी नजरकैद करून ठेवण्यात आलेलं आहे.
याहून काहीशा वेगळ्या स्वरूपाची
गृह कारावासाची शिक्षा सध्या महाराष्ट्रातले काही पुरोगामी लेखक अनुभवत आहेत. राज्यसंस्था थोडी आडवळणाने यात गुंतलेली आहे. हे बद्ध
असलेले लेखक गुन्हेगार नाहीत! त्यामुळे राज्यसंस्था त्यांना कारावासात
धाडत नाही. उलटपक्षी ती त्यांना विशेष संरक्षण देऊ करते आहे.
हे संरक्षण कुणापासून? तर हिंदू दहशतवादी संघटनांपासून.
या लेखकांच्या लेखकीय अभिव्यक्तीमुळे दुखावलेल्या समाजगटांपासून.
राजकीय वरदहस्त असलेल्या त्या समाजगटांच्या संघटनापासून. यात दीर्घ काळापासून डॉ. भालचंद्र नेमाडे, डॉ. आ. ह. साळुंखे यांच्यासारख्या ज्येष्ठश्रेष्ठ लेखकांपासून ते अगदी अलीकडे संरक्षण
देऊ करण्यात आलेल्या प्रवीण बांदेकर, अतुल पेठे, श्रीमंत कोकाटे या गंभीर लेखक-नाटककारांचा समावेश आहे.
कधी गणवेशधारी तर कधी साध्या कपड्यात वावरणारी एक पोलीसव्यक्ती त्यांच्यासोबत
सातत्याने वावरत असते. तुम्ही कुठे जात आहात, कुणाला भेटत आहात, काय बोलत आहात याची अर्थातच नोंद करून
ठेवली जात असणारच. अखेर ती व्यक्ती शासनाची प्रतिनिधी म्हणून
तुमच्या सोबत असते. याचा अर्थ तिच्या माध्यमातून शासनाची करडी
नजर तुमच्या प्रत्येक उक्ती-कृतीवर असते. तुमच्या ‘संरक्षणा’चा बहाणा करून
केलेली ही देखील एक वेगळ्या तर्‍हेची नजरकैदच असते!
आपण एका आत्यंतिक भीषण
काळात राहात असल्याचेच हे पुरावे आहेत. पुढे जाण्याच्या
नावाखाली आपण सातत्याने अधोगामी, मागच्या दिशेने प्रवास करीत
आहोत हीच या काळाची मुख्य ओळख बनून गेली आहे. पुढे जाण्याची दिशा
कोणती? देशाला सार्वभौम, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक बनवण्याच्या
मार्गावर नेणं आणि देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य,
समता, बंधुता या मूल्यांची हमी मिळवून देणं ही
भारतीय संविधानाने घालून दिलेली दिशा आहे. आणि आता विद्यमान सत्ताधार्‍यांचं श्रेयस आणि प्रेयस पाहता भारतीय राज्यघटना हीच त्यांच्या मार्गातली सर्वात
मोठी अडचण आहे आणि आता आतापर्यंत अशा अडथळ्यांसाठी ‘देशविरोधी’,
‘राष्ट्रदोही’ हे शब्द राखीव होते. त्यामुळेच दिल्लीत जेव्हा आरक्षणविरोधी आंदोलनाचा भाग म्हणून उच्चजातीयांकडून
भारतीय राज्यघटनेची प्रत जंतर मंतरवर जाळण्यात आली तेव्हा ‘पद्मावत’
सिनेमानंतर जेवढा हाहाकार देशभरात माजला त्याच्या एक शतांश प्रमाणातही
यावेळी काही घडलं नाही. इथे आपण फक्त एक कल्पना करून पाहूया.
राज्यघटना जाळणारी व्यक्ती धर्माने मुस्लीम अथवा ख्रिश्चन असती तर?
अख्खं ‘रिपब्लिक’ पेटून उठलं
असतं! आपलं रिपब्लिक पेटून नक्की उठतं पण केव्हा तर ‘हिंदू दहशतवाद’ या कोटीचा उल्लेख सार्वजनिक चर्चाविश्वात
होऊ लागतो तेव्हाच. गौरी लंकेश, डॉ.
नरेंद्र दाभोळकर यांच्या खुनाचा तपास जसजसा पुढे सरकू लागला तसतशी हिंदू
दहशतवादाची चर्चा अलीकडे पुन्हा वाढू लागली. भिडे-एकबोटेंपासून सुरू होऊन आपण आता अणदुरे-कळसकरपर्यंत येऊन
ठेपलेलो आहोत. ‘शहरी नक्षल’ या कोटीच्या
पुनरागमनाची ही पार्श्वभूमी आहे.
शब्दाचंही एक सत्ताकारण
असतं. जसे काही शब्द जाणीवपूर्वक आणले जातात,
रूजवले जातात तसेच काही शब्द डिलीटही केले जातात. केंद्र सरकारच्या माहिती प्रसारण खात्याने ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात प्रसारमाध्यमांना
यापुढे ‘दलित’ या शब्दाचा वापर टाळण्याची
आणि त्याऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ असा उल्लेख
करण्याची लिखित सूचना केली आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
गेल्या महिन्यातील निकालाचा हवाला दिला गेला आहे. शासकीय कागदपत्रांमध्ये
‘दलित’ या शब्दाऐवजी ‘अनुसूचित
जाती’ असा उल्लेख करावा ही न्यायालयाची भूमिका एक वेळ समजण्यासारखी
आहे; पण एकूणच आपल्या सार्वजनिक पटलावरून ‘दलित’ हा शब्द गायब करणं हे नेमकं कुणाच्या पथ्यावर पडणार
आहे, ते नीटपणे समजून घ्यायला हवं.
आजही ‘दलित’ ही एक अत्यंत सशक्त अशी राजकीय कोटी आहे,
जिच्याद्वारे ना केवळ इतिहासातल्या दडपणुकीचा व्यवहार कायम सर्वांच्या
दृष्टिपथात राहतो शिवाय त्या दडपणुकीच्या विरोधातला तगडा संघर्षही सहजी नजरेआड करता
येत नाही. त्यामुळे ‘दलित’ संकल्पनेला रजा देणं हा केवळ एक शाब्दिक बदल नसून त्याद्वारे जातीय शोषणाचं,
दडपणुकीचं वास्तव नाकारण्याची सत्ताधार्‍यांची
वृत्ती समोर येते. दलितांचे लाड जरा अतीच होत आहेत असं वाटत असण्याच्या
काळात ‘दलित’ संकल्पनेच्या हकालपट्टीचे
अनेक अर्थ संभवत असतात. म्हणूनच खुद्द सत्ताधारी पक्षातल्या दलित
नेत्यांनी या हकालपट्टीला तीव्र विरोध केलेला आहे.
‘हिंदू दहशतवादा’ची चर्चा जसजशी वाढू लागली तसतशी त्याला तुल्यबळ असं नवं विरोधी संकल्पन घडवण्याची
गरज हिंदुत्त्ववादी सत्ताधार्‍यांना भासू लागली. ‘मुस्लिमांचा दहशतवाद’, ‘दलितांची अरेरावी’, ‘माओवाद्यांचा हिंसाचार’ हे सर्व जुनं झालं होतं.
शिवाय ‘देशद्रोही’, ‘राष्ट्रविरोधी’
वगैरे शब्दांचा वापर गेल्या पाच-सहा वर्षात इतक्या
वेळा केला गेला आहे की त्याचा आता काही फारसा परिणाम दिसेनासा झाला आहे. उदाहरणार्थ, गुजरात निवडणुकीत ‘काँग्रेस निवडून येण्यासाठी पाकिस्तान साहाय्य करत आहे’ असं म्हणून झाल्यावर किंवा बिहारमध्ये ‘भाजपचा पराभव
झाल्यावर पाकिस्तानमध्ये जल्लोष केला जाईल’ असं म्हटल्यावरही
भाजपला सत्ता मिळवणं सोपं गेलं नव्हतं. मग आता 2019च्या येत्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चलनात आला ‘शहरी
नक्षलवाद’ हा शब्द! खरं तर नक्षलवाद या
शब्दाचा उच्चार केल्यावर जी हिंसाचाराची दृश्यं आपल्यासमोर तरळतात तसं काही या शहरी
नक्षलवादात आढळत नाही. केवळ नक्षलवादी विचारांशी सहमती असणं,
सहानुभूती असणं आणि जर तीही नसली पण दलित, आदिवासींच्या
हक्कांबाबत आग्रह ठेवला तर ते सुद्धा तुम्हाआम्हाला शहरी नक्षलवादी आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी
पुरेसं ठरतं. त्यातून तुम्ही कार्ल मार्क्स, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा
फुले यांची पुस्तकं घरात ठेवत असाल तर मग काही विचारूच नका! याहून
वेगळी शस्त्रं-बंदुका, गावठी किंवा अद्ययावत
बॉम्ब वगैरेंची काही गरजच नाही. बाईने कपाळावर टिकली लावली नाही
ही बाब त्याहूनही अधिक स्फोटक ठरते, हे आपण नुकतंच हैदराबादमध्ये
पाहिलेलं आहे.
तर होय, आहे मी एक शहरी नक्षलवादी दलित लेखिका. तुम्ही माझ्या
घराची झडती घेऊ शकता...
(साभार : दिव्य मराठी 16 सप्टेंबर
2018)