भाजपा-पीडीपी काडीमोड : 2019 च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन घेतलेला निर्णय


भाजपाने जम्मु-काश्मिरमध्ये पीडीपी बरोबरचा आपला समझोता सरकारमधला सहभाग अचानकपणे काढून घेतला, हा तीन वर्षाचामधुचंद्रम्हणजे संधीसाधूपणाचा उत्कृष्ट नमुना होता. यामुळे 2014 साली शांत झालेला काश्मिर आज आगीच्या ज्वालांत भडकत आहे.

56 इंच छातीची भाषा करून, सर्जिकल स्ट्राईकचा गवगवा करून, पाकिस्तानशी बोलणीच करणार नाही अशी भूमिका घेऊन, पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना लाहोर येथे अचानक भेट देऊन, बिर्यानी खाऊनही काश्मिरमधील दहशतवाद थांबला नाही, वाढला ! काश्मिरी जनतेमधील विशेषत: तरुणांमधील वाढता असंतोष व जम्मु-काश्मिरमधील वाढता विसंवाद, धार्मिक तणाव व सीमेवरील वाढता हिंसाचार यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस काश्मिर प्रश्न सोडविण्या संदर्भात दिलेले आश्वासन हवेतच विरले आहे! 370 कलम रद्द करणे हाच समस्याग्रस्त काश्मिरसाठी उपाय आहे असे सांगणारे संघ सेवक व भाजपा यांनी 370 कलमाची अंमलबजावणी, 1947 सालच्या काश्मिर विलीनीकरणाच्या कराराची अमंलबजावणी व स्वायत्ततेची मागणी करणार्या, फुटीरतावाद्यासंदर्भात सहानुभूती असणार्या पीडीपीशी सत्तेसाठी समझोता करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता. परंतु सत्तेसाठी वाटेल ते करण्याची संघाची व त्यांच्या संघटनांची तयारी असतेच! त्यामुळेच त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग घेतला नाही, स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील संस्थानिकांविरुद्ध चालू असलेल्या लोकशाही संघर्षातही सहभाग घेतला नाही ! या पार्श्वभूमीवर काश्मिरमध्ये कोणालाच बहुमत न मिळाल्यावरजनमताचाआदर करण्याच्या नावाखाली पीडीपीला पाठींबा देऊन, सरकारमध्ये सहभाग घेऊन भाजपाने आपला कार्यभाग साधण्याचा प्रयत्न केला !

छोट्या राज्यांना केन्द्रीय सत्तेशी जमवून घ्यावेच लागते. दिल्ली येथे केजरीवाल यांना येत असलेला अनुभव सर्वांना माहितीच आहे. त्यामुळे उत्तरपूर्व भारत असो वा इतर छोटी राज्ये, केंन्द्र सरकारशी व सत्ताधारी पक्षाशी जुळवून घेणे हे क्रमप्राप्त असते व तसेच घडत आहे! त्यामुळेच भाजपाचा छोट्या राज्यांना पाठींबा आहे व फेडरल म्हणजे संघराज्य संकल्पनेला बळ देणार्या भारतीय घटनेला विरोध !

बुर्हाण वाणी या तरुण दहशतवाद्याच्या मृत्यूनंतर काश्मिर पेटले. पॅलेट गन वापरून हा तणाव दाबण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. तीनशे-चारशे मुलांच्या डोळ्यांना इजा झाली. शेकडो तरुण पकडले गेले व त्यांच्यावर खटले दाखल झाले ! पीडीपीने भाजपाला न जुमानता हे सर्व खटले परत घेतले ! अकरा हजार तरुणांवरील खटले परत घेतले!

कछूआ-जम्मूमध्ये निरागस असिफावर बलात्कार झाल्यावर या प्रकरणाला धर्मांध स्वरूप देऊन भाजपाने व त्याच्या समर्थकांनी बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक झालेल्यांना सोडविण्यासाठी रान पेटविले व तणाव वाढविला.

रमझानच्या निमित्ताने शस्त्रसंधी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या दबावामुळे करणे भाग पडले; परंतु रमझान संपताच हा शस्त्रसंधी करार रद्द करण्यात आला व पीडीपी-भाजपा तणावही वाढला. याच काळात अतिरेक्यांनी आपल्या कारवाया वाढविल्या. भारतीय सैन्यातील काश्मिरी तरुण औरंगजेबला मारलं, सुजात बुखारी याडेली रायझिंगकाश्मिर वृत्तपत्राच्या संपादकाला व त्याच्या रक्षकांना मारले. तसेच अनेक पोलीस अधिकार्यांनाही आपले प्राण गमवावे लागले.

सर्जिकल स्ट्राईक नंतर पाकिस्तान व दहशतवादी घाबरले व त्यांच्या कारवाया कमी झाल्या हा दावा किती खोटा आहे व होता हेच सातत्याने समोर आलं.

काश्मिर प्रश्न हा राजकीय आहे व तो राजकीय पद्धतीनेच सोडविला पाहिजे! परंतु भाजपा व संघ नेतृत्व हा प्रश्न लष्करी ताकतीने सोडवू इच्छितात व त्यासाठी या प्रश्नाला हिंन्दू-मुस्लिम असे जमातवादी स्वरूप यावे म्हणून प्रयत्न करतात म्हणजे भारतातील बहुसंख्याक हिंदूंचे समर्थन मिळेल हा त्यांचा होरा व प्रयत्न असतो.

त्यामुळेच अडवाणी यांनी जम्मू-लडाख व काश्मिर असे त्रिभाजनाचे प्रयोजन वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात केले होते ! त्यावेळेस ते जमले नाही. आता लोकसभेत बहुमत मिळविल्यावर परत तोच प्रयत्न परंतु वेगळ्या मार्गाने करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

1987 साली जगमोहन हे राज्यपाल असताना काश्मिरी पंडीतांना काश्मिर सोडावे लागलं. याला अनेक कारणे होती, परंतु जाणिवपूर्वक दहशतवादी व भारतीय प्रशासनातील काही अधिकारी व राजकारणी यांची चाल होती हे वास्तव समोर येत आहे. ही कामगिरी यशस्वी केल्यामुळेच जगमोहन यांना वाजपेयी मंत्रीमंडळात मंत्री करण्यात आले असा दावा अनेकांनी केला आहे.

काश्मिर प्रश्न आज गुंतागुंतीचा व बिकट झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचे पडसाद सातत्याने उमटतात. चीन व भारत संबंधांत सातत्याने चीन पाकिस्तानची बाजू उचलून धरतो. आता तर चिनी राजदूताने भारतातच चीन, पाकिस्तान व भारत यांची एकत्र बैठक व्हावी असे सूचविले आहे !

चीनच्यावन बेल्ट वन रोडया महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एक भाग पाकव्याप्त काश्मिरमधील बलूचिस्तानच्या भागातून जात आहे व त्यामुळेच भारताने त्याला विरोध केला आहे.

दुसरीकडे वन बेल्ट वन रोड या प्रकल्पात भारत नाही; परंतु भारताचे सर्व शेजारी म्हणजे नेपाळ, बांगला देश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, मालदिव, म्यानमार आहेत. मोदी यांच्या सातत्याच्या परदेश दौर्यानंतरही नेपाळ, श्रीलंका व मालदीव यांच्या व भारताच्या संबंधांत तणाव निर्माण झाले आहेत. अफगाणिस्तानातही चीनच्या प्रयत्नाने पाकिस्तान व अफगाणिस्तान सहकार्य वाढत आहे. अमेरिकेच्या दबावाखाली जाण्याने भारत शेजारी राष्ट्रांपासून दूर जात आहे हे मोदींच्या परराष्ट्र नीतीचे मोठे अपयश आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर 2019 च्या निवडणूकामध्ये भारतीय जनता, 56 इंच छातीने काश्मिरचे काय केेले? 370 कलम रद्द करण्याचे काय झाले ? हे प्रश्न विचारणारच हे घ्यानांत आल्यावर भाजपाने सत्तेमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे! हे करताना काश्मिरी जनतेचे भले होणार का ? याचा विचार नाही ! सीमेवरील राज्यांत अस्थिरता निर्माण होणार याची फिकीर नाही, उलट राज्यपालांच्या हातात सत्ता येणार व त्याचा फायदा घेऊन मोठ्या प्रमाणावर लष्करी शक्ती वापरून दडपशाही वाढविण्याचाच विचार असण्याची शक्यता आहे.

गेल्या तीन वर्षात सातत्याने सैन्याचे, विशेषत: अधिकार्यांचे राजकीयीकरण केलं जात आहे. सैन्याचे उदात्तीकरण व त्यांचा वाढता हस्तक्षेप करून लोकशाही कमजोर करणे हा संघासारख्या फॅसिस्ट शक्तीचा आवडता खेळ असतो; परंतु हे वास्तवात येण्यासाठी शत्रूला युद्धउन्माद लागतो. 2019 च्या निवडणूकाआधी हे करता यावे म्हणून भाजपाने काश्मिरमध्ये आस्थिरता निर्माण केली असाच आरोप या निर्णयानंतर होणार आहे!

सर्वसामान्य भारतीयांच्या दृष्टीने (त्यांत काश्मिरीही आलेच!) काश्मिरमध्ये लोकशाही बळकट होणे, धार्मिक सलोखा टिकणे व सैन्याचा हस्तक्षेप कमीत कमी होणे हे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर भारतात सैन्य हे राजकारणाच्या बाहेर असल्यामुळेच लोकशाही मजबूत झाली व भारताचापाकिस्तानझाला नाही! म्हणजे पाकिस्तानप्रमाणे भारत हा एक धर्माचा, एकाच सांस्कृतिक वर्चस्वाचा पुरस्कर्ता झाला नाही, याचे वैषम्य ‘‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा’’ नारा देणार्या संघ व त्याच्या भाजपा पाठीराख्यांना वाटते व त्यामुळेच त्यांचा सातत्याचा तसे व्हावे हाच प्रयत्न असतो. जम्मू-काश्मिरचा प्रश्न म्हणजे त्यांच्यासाठी या सांस्कृतिक राष्ट्र निर्मितीच्या कार्यासाठी मिळालेली संधीच आहे व त्यामुळेच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

- कॉम्रेड डॉ. भालचंद्र कानगो

Post a Comment

Previous Post Next Post