हजारो कोटी रुपयांचा
घोटाळा करणार्‍या बँकांना बुडवणार्‍या मल्ल्याला भारताकडे सुपूर्द करण्याच्या
प्रकरणी या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. 9 हजार कोटी रुपयांच्या
कर्जाच्या परतफेडीसाठी तडजोडी करण्यास व यातून मार्ग काढण्यासाठी वीत्तमंत्री अरुण
जेटलींना भारत सोडण्यापूर्वी मी वारंवार भेटलो होतो असे विधान त्याने लंडनमधील पत्रकारांसमोर
केले. भारतात यामुळे खळबळ उडाली आहे. वीत्तमंत्री जेटलीनीही लगेच या विधानासंदर्भात खुलासा करून माझ्याशी झालेल्या
संवादाचा विजय मल्ल्या दुरुपयोग करीत असल्याचे म्हटले आहे. मल्ल्याला
भेटीची मी वेळ दिलेली नव्हती. राज्यसभा परिसरातील माझ्या कार्यालयाकडे
मी जात असताना तो कॉरिडरमध्येच कर्जाच्या सेटलमेंटसंबंधी काही बोलत होता पण मी त्याकडे
दुर्लक्ष केले. सहज चालता चालता तो जे काही बोलला त्याचाच तो
दुरुपयोग करीत आहे. अशा आशयाचा खुलासा जेटलीनी करून सारवासारव
करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वीत्तमंत्र्यांच्या
या खुलाशानंतरही पुन्हा मद्यसम्राटाने पलटवार केला असून वीत्तमंत्र्यांना तोंडघशी पाडले
आहे. ‘मी व जेटली दोघेही राज्यसभेचे खासदार होतो.
केवळ कर्जाच्या सेटलमेंटचा विषय घेऊनच मी त्यांची भेट घेतली होती व याचा
दुरुपयोग करण्याचा प्रश्नच नाही असे त्याने म्हटले आहे. देश सोडून
जाण्यापूर्वी विजय मल्ल्याने कर्जाच्या तडजोडीच्या तोडग्याचा प्रस्ताव दिला होता हे
सपशेल खोटे असे जरी जेटली म्हणत असतील तरी ‘दालमे कुछ काला है’!
संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये मल्ल्या व जेटलीची 15 ते 20 मिनिटे भेट झाली होती व मी त्याचा साक्षीदार असल्याचे
काँग्रेस खासदार पी.एल. पुनिया यांनीही
म्हटले आहे. हे स्पष्ट झाले आहे.
खरे तर हजारो कोटी
रुपयांचा घोटाळा व मनीलांडरिंग करणार्‍या या गुन्हेगारासंबंधी
इंग्लंडच्या आर्थिक इंटेलिजंस युनिटने सावध केले होते. सुमारे
18 मिलियन पौंड अर्थात 170 कोटी रुपये विजय मल्ल्याने
स्वीझरलंडमधील बँकेत हस्तांतरीत केले होते. त्याविषयी सावधगिरीच्या
सूचना दिल्या असतानाही मल्ल्याला कर्ज देणार्‍या 13 बँकांनी याप्रकरणी योग्य वेळी कार्यवाही केली नाही. वरिष्ठ
कायदेतज्ज्ञ दुष्यंत दवे यांनीही स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कायदा विभागावर नुकतेच आक्षेप घेतले आहेत.
मल्ल्याला देशातून पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी एस. बी. आय. ने सर्वोच्च न्यायालयात
तातडीने जावे असा सल्ला 28 फेब्रुवारी 2016 रोजीच दुष्यंत दवेनी एस. बी. आय.
ला दिला होता व एस. बी. आय.
च्या कायदा विभागाने हे मान्यही केले; परंतु मान्य
करूनही दुसरे दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात एस. बी. आय. ची टीम आलीच नाही आणि त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी 2 मार्च 2016 रोजी मल्ल्याने
देशातून पलायन केले. मल्ल्याला कर्ज दिले त्यावेळी रेल्वेमंत्री
पियुष गोयल हे स्टेट बँकेच्या संचालक मंडळावर होते. मजबूत अशी
लुक आऊट नोटीस असताना विमानतळावरून पळून जाणे अशक्यप्राय झाले तेव्हा मल्ल्याने दिल्लीत
येऊन ‘पॉवरफुल’ व्यक्तीची भेट घेतली व त्यानंतर
‘लुक आऊट नोटीस’ पातळ झाली, तो पळून जाण्यात यशस्वी झाला! वाचाळवीर म्हणून प्रसिद्ध
असलेल्या भाजपच्याच सुब्रम्हण्यम स्वामीनीही दिल्लीतील एका ‘पॉवरफुल’
व्यक्तीमुळेच मल्ल्याला देशातून पलायन करणे शक्य झाल्याचे म्हटले होते
हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मनीलाँडरिंगचा व आर्थिक घोटाळ्यातील
आरोपी 36 सुटकेस घेऊन कसा काय पळून जाऊ शकतो असा सवाल ज्येष्ठ
विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनीही केला आहे.
परदेशातून पळून जाण्यात
यशस्वी ठरल्यानंतर आता लंडन न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रत्यार्पणाच्या केसमधूनही सूटका
करून घेण्याचे प्रयत्न मल्ल्याने त्याच्या लंडनमधील महागड्या वकीलामार्फत सुरूच ठेवले
आहेत. प्रत्यार्पणाच्या केसचा निकाल आपल्या बाजूने
लागण्यासाठी, मल्ल्याच्या मुसक्या बांधून देशात परत आणण्यासाठी
आवश्यक असणारी इच्छाशक्तीच सीबीआय दाखवत नसल्याचेही प्रसिद्ध पत्रकार स्वाती चतुर्वेदीनी
‘द वायर’ मध्ये आगॅस्ट 2018 मध्ये लिहिलेल्या अहवालावरून उघड झाले आहे. ज्या मुद्यांचा
व भारतीय दंडविधान कायद्यातील ज्या तरतूदींच्या कलमांचा आधार घेऊन सी.बी.आय. ने आपली बाजू सक्षमपणे मांडली
पाहिजे; परंतु तसे होताना दिसत नाही असे स्वाती चतुर्वेदीचे म्हणणे
आहे. लंडनच्या न्यायालयात पुरावे सादर करताना सीबीआय अनेक त्रुटी
ठेवत आहे व याचा पुरेपूर
फायदा लंडनमधील मल्ल्याचे वकील घेत आहेत. सी.बी.आय. ची ही कृती गुन्हेगारी स्वरूपाची
असल्याचे प्रशांत भूषणनी म्हटले आहे. सी.बी.आय.चे डायरेक्टर असलेल्या राकेश
अस्थानांनी लंडनच्या कोर्टात उपस्थिती लावली. कोर्टाच्या परिसरातच विजय मल्ल्यांशी राकेश अस्थाना हस्तांदोलन करताना
अनेकांना दिसले. सेंट्रल व्हिजीलंस कमिशनला सी. बी.आय. ने पत्र लिहून या अस्थानांना
सी. बी.आय. चे प्रतिनिधित्व
लंडनच्या कोर्टात करण्याचा अधिकार नसल्याचे कळवले होते हे विशेष!
विधिज्ञ दुष्यंत दवेना
आश्वासन देऊनही एस. बी.आय. ने सर्वोच्च न्यायालयात न जाणे, दुसर्‍याच दिवशी मल्ल्या 36 सुटकेससह पळून जाणे, स्वीत्झलँडच्या बँकेत 170 कोटी रुपये हस्तांतरीत करणे,
इंग्लंडच्या इंटेलिजन्स युनिटने भारतीय तपास यंत्रणांनी 13 बँकांना याबाबतीत सावधगिरीच्या सूचना देऊनही 13 बँकांनी हालचाल करण्यास वेळ लावणे, लंडनच्या कोर्टात
प्रत्यार्पणाची केस सुरू असताना मजबूत साक्षीपुरावे सीबीआयने सादर न करणे, मल्ल्याच्या लंडनमधील वकीलाने त्याचा फायदा घेणे, राकेश
अस्थानाला अधिकार नसताना त्यांनी लंडनच्या न्यायालयात सीबीआयच्या वतीने उपस्थित राहाणे
व विजय मल्ल्याशी हस्तांदोलन करणे, देश सोडून जाण्यापूर्वी वीत्तमंत्र्यांना
भेटलो होतो असे विधान मल्ल्यांनी करणे, दिल्लीच्या एका
‘पॉवरफुल्ल’ व्यक्तीने मल्ल्याला देश सोडून जाण्यास
मदत केल्याचे सुब्रम्हण्यम स्वामींनी विधान करणे हे सर्वच गौंडबंगाल आहे. या सर्वच बाबीवरून हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे की विजय मल्ल्याला नरेंद्र मोदी
सरकारचाच वरदहस्त आहे. वीत्तमंत्री अरुण जेटली व विजय मल्ल्याच्या
भेटीचा उद्देश जेटली कितीही सारवासारव करीत असले तरी लपून राहिलेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर
मनीलाँडरिंगवर नियंत्रण आणण्यासाठी शेवटी पाकिस्तानप्रमाणेच भारत सरकारनेही इंग्लंडसह
इतर देशांशी करार करण्याची तयारी दाखवली पाहिजे असे आवाहन भाकप राष्ट्रीय सचिव सचिवमंडळाने
केले आहे हे विशेष.
- राम बाहेती