असहमती म्हणजे सेफ्टी व्हॉल्व!

‘‘तुम्ही मार्क्स व आंबेडकरांची पुस्तके का वाचता? देव-देवतांचे फोटो लावण्याऐवजी आंबेडकर आदींचे फोटो का लावता? चांगला पगार असताना आपण आनंदी जीवन का जगत नाहीत?’’ आदी पोलिसांनी विचारलेल्या प्रश्नांचा हैदराबादचे वरिष्ठ प्राध्यापक के. सत्यनारायण यांना रविवारी 28 ऑगस्ट रोजी सकाळीच सामना करावा लागला. हैदराबाद येथून पुणे पोलिसांनी नक्सल समर्थक असल्याच्या कारणावरून अटक केलेले प्रसिद्ध कवी वरावरा राव यांचे प्रा. के. सत्यनारायण हे जावई आहेत. ‘‘इंग्लिश अँड फॉरेन लँग्वेज युनिव्हर्सिटी (EFLU)’’ मधील कल्चरल स्टडीज विभागाचे ते प्रमुख आहेत. प्रा.के. सत्यनारायण या दलित प्राध्यापकाने आपल्या विषयात चांगले संशोधनपर कार्य केले असून वाचणे, लिखाण करणे व आपल्या विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त ज्ञान देणे हेच त्यांचे कार्य!

28 ऑगस्ट रोजी पुणे पोलिसांनी के. सत्यनारायण यांच्या हैदराबाद येथील विद्यापीठ परिसरातील घरावर विद्यापीठातील अधिकार्‍यांची परवानगी न घेताच छापा टाकला, सलग 5 ते 6 तास घराची झडती घेतली, उद्धटपणे वागणूक दिली, कुटुंबातील सदस्यांना एकमेकांशी बोलूही दिले नाही व बाहेरही जाऊ दिले नाही. विद्यापीठ परिसरातील मुलींच्या कपड्यावरही अपमानास्पद अशा कमेंटस्ही पोलिसांनी यावेळी केल्या. प्रा.के. सत्यनारायण यांचे संगणक, महत्त्वाची कागदपत्रे, संशोधनपर लिखाण व पुस्तकेही पुणे पोलिसांनी जप्त केली. ‘‘गेल्या 30 वर्षांच्या शैक्षणिक आयुष्यात मी जे कमावले ते 5 मिनिटांत गमावले’’ अशी खंत प्रा. सत्यनारायण यांनी व्यक्त केली.

वरावरा राव यांचे दुसरे जावई के.व्ही. कुरूमुंठ प्रसिद्ध पत्रकार आहेत. त्यांच्याकडेही या ‘बहादूर’ पोलिसांनी आपला मोर्चा वळवळा. ‘तुमच्या कपाटात कोणकोणती पुस्तके आहेत, ही पुस्तके तुम्ही का वाचता?’ आदी प्रश्नांची सरबत्ती के.व्ही. कुरूमुंठावरही पुणे पोलिसांनी तेलंगना पोलिसांच्या मदतीने केली. त्यांच्या कपाटात बहुतांश तेलगु पुस्तके होती. मात्र तेलंगना पोलिस त्याची माहिती पूणे पोलिसांना देत होते. दलितांच्या संदर्भातील पुस्तकांबद्दल ते जास्त चौकशी करीत होते.https://saptahikyugantar.blogspot.com/ 

प्रा. के. सत्यनारायण व पत्रकार के.व्ही. कुरूमुंठाप्रमाणेच महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध विचारवंत, लेखक, मानव अधिकार कार्यकर्ते डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्या गोवा येथील घरावरही पुणे पोलिसांनी त्याचदिवशी छापा टाकला. डॉ. तेलतुंबडे हे गोवा इंन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेंजमेटमध्ये 2016 पासून वरिष्ठ प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. तत्पूर्वी ते आय.आय.टी. खरगपूर येथे प्राध्यापक होते. सार्वजनिक उद्योगधंद्यामध्येही ते उच्चपदस्थ अधिकारी होते. 36 पुस्तके, 20 संशोधनपर पेपर्स, 100 हून अधिक लेख, इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल विकली या प्रतितयश साप्ताहिकात सदर लिखाण आदी माध्यमाने त्यांचे फार मोठे योगदान आहे. उच्च विद्याभूषित असणारे डॉ. तेलतुंबडे शिक्षण क्षेत्रात, वैचारिक क्षेत्रातील प्रसिद्ध असे व्यक्तिमत्व आहे. गोवा इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट परिसरातील त्यांच्या घरावरही डॉ. तेलतुंबडे घरी नसताना पोलिसांनी कोणाचीही परवानगी न घेता, दडपशाही करून छापा टाकला. गोव्यामध्ये सेक्युरिटी कर्मचार्‍यांना धमकावून, सर्व मोबाईल जप्त करून, फोन कनेक्शन तोडून ही धाड पोलिसांनी टाकली.

प्राध्यापक, वकील, पत्रकार, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते, लेखक, कवी यांच्या घरावर एकाच दिवशी छापे टाकून त्यापैकी सुधा भारद्वाज, वरावरा राव, वर्नान गोन्सालविस, अरुण परेरा, गौतम नवलाखा यांना पोलिसांनी अटक केली. डॉ. तेलतुंबडे, प्रा. के. सत्यनारायण, के.व्ही. कुरुमुंठ यांना अपमानास्पद वागणूक दिली. डॉ. तेलतुंबडेच्या घरी कोणीच नव्हते. ते येईपर्यंत पोलिसांनी झडती घेऊ नये असे सूचवणार्‍या सहकारी प्राध्यापकालाही पोलिसांनी अपमानास्पद वागणूक दिली. जे काम विचारपूस करून शक्य होते ते काम दहशत पसरवून करण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला.https://saptahikyugantar.blogspot.com/ 

ज्या 5 मानवाअधिकार कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे ते सर्वजण सरकारच्या जनविरोधी धोरणांचे टीकाकार आहेत, आदिवासी-दलितांच्या न्याय हक्कासाठी लढणारे आहेत. त्यामुळेच त्यांना अटक झालेली आहे. 28 ऑगस्ट रोजी सर्वांना झालेली अटक, दुसरेच दिवशी 29 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे व अटके ऐवजी या सर्वांच्या घरीच नजर कैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे पोलिसांनी ज्या पद्धतीने अटक केली व धाडी घातल्या त्याबद्दल न्यायालयाने नापसंती व्यक्त करून सरकारला एकप्रकारे चपराक  दिली आहे. याहीपूर्वी जूनमध्ये व सुधीर ढवळे, प्रा. रोमा सेन आदींना अटक झालेली आहे. हे अटकसत्र व धाडी टाकण्यामागची कारणे लपून राहिलेली नाहीत. सर्व पातळ्यावर आलेले अपयश लपवणे, 2019च्या निवडणूकापूर्वी ध्रुवीकरणाला गती देणे, सनातनशी संबंधित व्यक्तींना पकडले असल्यामुळे व पानसरे, दाभोलकर, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या खूनाचे धागेदोरे या हिंदू दहशतवाद्याकडून शोधणे सुरु असल्यामुळे त्यापासून जनतेचे लक्ष विचलीत करणे सरकारच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. ‘नोटाबंदी’ नाटकातील डायलॉगला आता टाळ्या मिळेनाशा झाल्या आहेत.

केवळ 31% मते घेऊन 2014 साली सत्तेत आलेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार भयगंडाने पछाडले आहे. नोटाबंदीचे नाटक वठले नाही हे नुकतेच आर.बी.आय. ने जाहीर केलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. कांही दिवसांपूर्वी झालेल्या 9 राज्यातील पोटनिवडणूकामध्ये भाजपची पिछेहाट झालेली आहे. 2017 मध्ये झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणूकातही भाजप आमदारांची संख्या कमी झालेली आहे. त्यापूर्वी डिसेंबर 2015 मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या पंचायत, समित्या व जिल्हा परिषद निवडणूकातही भाजपची चांगलीच पिछेहाट झाली होती. 193 पंचायती पैकी 113 पंचायतीमध्ये काँग्रेसने आघाडी घेतली होती. गुजरात नंतर कर्नाटक निवडणूकीमध्येही शहा-मोदींचा मुखभंग झाला आहे.

शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या व त्यांचे वाढते संघर्ष, शेतमंजूर व मनरेगा कर्मचार्‍यांचे लढे, मॉब लिंचिंग, गोरक्षकांचा नंगा नाच याविरोधातील संघर्ष, कामगार-कष्टकर्‍यांचे संघर्ष तीव्र होत चालले आहेत. संघ हटाव-भाजप हटाव देश बचाव अशा घोषणा देत विविध घटक संघर्ष करीत आहेत. दलित-आदिवासी उठाव करीत आहेत. या मुलभूत प्रश्नांपासून लक्ष विचलीत करण्यासाठीच अशा प्रकारचे अटक सत्र, धाडसत्र सुरू केले आहे. त्यांचा मुकाबला करणे व या सरकारला खाली खेचण्यासाठीचा लढा तीव्र करणे गरजेचे आहे.https://saptahikyugantar.blogspot.com/ 

या सर्व पार्श्वभूमीवर 2019 मध्ये येणार्‍या सार्वत्रिक निवडणूकांची भीती सरकारला वाटते आहे. सरकार व सरकारच्या पाठिशी असणार्‍या सत्ताधारी वर्गाने आता कंबर कसली आहे. कार्पोरेट घराणी व सरकार दोघेही एकमेकांना मदत करीत आहेत. कार्पोरेट घराण्यांना जास्तीत जास्त लूट करता यावी व त्यांनी 2019च्या निवडणूकांत संघ-भाजपा-मोदीसाठी थैल्या रिकाम्या कराव्यात या हेतूनेही सध्याचे अटकसत्र असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दलित-आदिवासीसाठी काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना, तकटकमीत विकासाच्या नावाने आदिवासींना विस्थापीत करणार्‍या धोरणांच्या विरोधकांना, लेखक कवी-कलावंताना, मानव अधिकार कार्यकर्त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ अशी उपाधी देऊन त्यांना लक्ष्य केले जात आहे.

जंगलातून खनिजांची प्रचंड लूट करण्यास अडथळे ठरत असलेल्यांना ही उपाधी लाऊन गजाआड डांबले जात आहे. शहरीकरणाने गेल्या काही वर्षात प्रचंड वेग घेतला आहे. शहरात राहणार्‍यांना विशेषत: शहरी मध्यमवर्गियांच्या मनात ‘अर्बन नक्सलाईट’ - ‘शहरी नक्सलवादी’ अशा संकल्पनांच्या वापराने गोंधळ गाजवला जात आहे. अर्बन नक्सलाईट ही संज्ञा सत्ताधारी वर्गाने व सरकारनेच जन्मास घातली. सिंगापूर सारखा शहरी समाज निर्माण करण्याचे स्वप्न शहरी मध्यमवर्गीयांना दाखवायचे व शहरी नक्सलवादी या विकासातील व स्वप्न पूर्ण करण्यातील अडथळे आहेत असा प्रचार करून मानवी हक्क कार्यकर्त्या विरोधात असंतोष निर्माण करायचा हा कार्पोरेट राजकीय कट आहे, आदिवासींची संसाधने घशात घालण्याचे हे षड्यंत्र आहे. याला बळ देण्याचे काम धर्मांध-फॅसिस्ट शक्ती करत राहतात.https://saptahikyugantar.blogspot.com/ 

2019 साली पुन्हा ही फॅसिस्ट-धर्मांध व कार्पोरेट घराण्याची युती सत्तेत येण्यासाठी विविध आयुधे पाजवली जाऊ लागली आहेत, लोकशाही-स्वातंत्र्य व धर्मनिरपेक्षतेची मूल्ये पायदळी तुडवल्याशिवाय, ध्रुवीकरणाला गती दिल्याशिवाय, संविधानावर हल्ले केल्याशिवाय, दलित-आदिवासी-श्रमिक कष्टकर्‍यांच्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना ‘अर्बन नक्सलाईट’ ठरवून लक्ष्य केल्याशिवाय सत्ताधारी वर्ग व सरकारकडे पर्याय नाही. अशा परिस्थितीतही लेखक-बुद्धीवंत-कार्यकर्ते सरकारचे हे मनसुखे उधळून लावण्याचे प्रयत्न करीत आहेत, अघोषित आणीबाणीचा मुकाबला करीत आहेत. म्हणूनच रोमिला थापर, प्रभात पटनापक, सतीश देशपांडे आदींनी 5 जणांच्या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने धाव घेतली व न्यायालयानेही त्यांचे म्हणणे ऐकले. केवळ ऐकलेच नाहीतर असहमती व्यक्त करणे, वेगळे मत व्यक्त करणे ही बाब ‘सेफ्टीवाल’सारखी आहे. त्याला संधी नाही दिली तर विस्फोट होईल असे सांगून सरकारचे कान टोचले आहेत.

- प्रा. राम बाहेती (9422712933)