कर्जमाफी - ऐतिहासिक स्मार्ट भामटेगिरी

शासनाने 11 जून 2017 रोजी  शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करू असे आश्वासन दिले. त्यानंतर 13 दिवसांनी म्हणजे 24 जून 2017 रोजी ‘‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - कर्जमाफी’’ जाहीर केली. नंतरच्या काळात अनेक जाचक अटी, अन्यायकारक निकष, क्लिष्ट प्रक्रिया लादून शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला. गेले 13 महिने 13 दिवस हे घोंगडे भिजत ठेवले असून ह्या योजनेचे तीन-तेरा वाजले आहेत.

शेतकर्‍यांना नवीन कर्ज मिळू शकले नाही व पेरण्या खोळंबल्या. पीक विम्याचे पैसे वर्ग करून घोळ वाढविला. कर्जाची उर्वरित रक्कम एकरकमी भरण्याची अशक्यप्राय अट घालून ही कर्जमाफी नसून कर्जवसुली योजना केली. जिल्हा व ग्रामीण बँकांना पैसे वर्ग न करता अगोदरच यादी लावली व ‘‘मी लाभार्थी’’ ची जाहिरातबाजी केली. कर्जमाफीसाठी बँक खातेदारऐवजी कुटुंब हा निकष धरण्यात आल्यामुळे लाखो शेतकरी वंचित राहिले. पुन्हा आंदोलन, पुन्हा आश्वासन शासनाने जाहीर केले की प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरित्या कर्जमाफी होईल. परंतु अजून त्याची अंमलबजावणी / GR निघाला नाही. शासनाची वेब साईट csmsy.mahaonline.gov.in सर्व्हर Error / बंद दाखवते. आत्तापर्यंत 14,983 कोटी रुपये फक्त जमा झाले आहेत म्हणतात. काही शेतकर्‍यांनी सांगीतले की आम्ही नियमीत कर्ज भरले तरी योजनेप्रमाणे लाभ मिळाला नाही. https://saptahikyugantar.blogspot.com/ 

ह्याउलट उद्योगपतींची कर्जमाफी सरकारने अर्ज न मागवता, कुठलेही निकष न लावता, सरसकट केली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी गेल्या 10 वर्षांत एकूण 4,00,584 कोटी रुपये इतकी रक्कम (एन. पी. ए.) बुडीत खात्यात वर्ग केली.  त्यापैकी 3,03,394 कोटी रुपये ही 2015-18 ह्या दरम्यान चार वर्षांत केली आहे. त्याला  sbrite  off असे गोंडस अर्थशास्त्रीय नाव दिले. टॅक्स इंसेन्टीव्ह दिला तो वेगळा. मागील चार वर्षात केंद्रीय बजेटनुसार कार्पोरेट हाऊसेस, गर्भश्रीमंतांना अंदाजे 22 लाख कोटी रु. ची टॅक्समध्ये सवलत दिली आहे. (Ref: Indiabudget.nic.in) ह्या धनदांडग्यांना मदत करताना ‘‘इंसेन्टीव्ह’’ किंवा ‘‘प्रोत्साहन’’ असे नाव दिले जाते व शेतकर्‍यांना देताना ‘‘सबसिडी’’ म्हणजे बोजा किंवा भार असल्याचे भासवून, नकारात्मक बिरुद चिटकवले जाते.  

शहरातील लोकांना वाटते आमचा टॅक्स घेऊन शेतकर्‍यांना मदत दिली जाते. पण तुमच्या प्रत्यक्ष करांपेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष कर शेतकरी भरत असतो. शेतीच्या निविष्टेसाठी. सर्वांनी हे लक्षात घ्यावे की ही कर्जमाफी नाही तर लूट वापसी आहे. शेतकर्‍यांनी काही गुन्हा केला नाही की ज्यासाठी त्याला माफी पाहिजे. ही कर्जमुक्ती पण नाही. ज्यावेळेस अशी परिस्थिती निर्माण होईल की ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी ह्यांना कर्ज घेण्याची वेळच येणार नाही ती खरी कर्जमुक्ती होईल. बिझिनेसमध्ये एक शब्द आहे- calculated Risk. संभाव्य धोका. पण शेतकरी तर calculated Risk - तोट्याची खात्री असून शेती करीत आहे.https://saptahikyugantar.blogspot.com/  

सातव्या वेतन आयोगाची कशी तत्परतेने अंमलबजावणी होते. केंद्र / राज्य / निमसरकारी कर्मचार्‍यांना मागणी न करता बँकेत वाढीव पगार, पेन्शन व मागील थकबाकी (Arrears) सहित रक्कम कधी जमा होते ते कळत पण नाही.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास ही कर्जमाफी योजना म्हणजे ऐतिहासिक स्मार्ट भामटेगिरी आहे. ही शिवरायांच्या नावाची बदनामी आहे. या योजनेचे नाव बदलून केशव हेडगेवार योजना ठेवावे.

- सतीश देशमुख