9 सप्टेंबरला औरंगाबाद
येथे ‘जात-वर्ग आणि कामगार चळवळ आजची दशा
आणि उद्याची दिशा’ या विषयावर ठेवण्यात आलेले दिवसभराचे चर्चासत्र
कामगार चळवळीची कोंडी फोडण्यासाठी एक उपयुक्त पाऊल ठरेल. लंडनस्थित
डॉ.बी. विद्याधर राव यांच्या पुढाकाराने
व तेथील कामगार चळवळीतील पुढार्‍यांच्या सहकार्याने विविध विषयांवर
झालेली महत्त्वपूर्ण चर्चा डाव्या व आंबेडकरवादी या दोन महत्त्वपूर्ण प्रवाहांना अधिक
जवळ आणण्यासाठी दिशा देणारी ठरेल यात शंका नाही.
प्रास्तविकात डॉ. विद्याधर राव यांनी मांडलेली भूमिका या दोन्ही चळवळींनी एकत्र येण्याच्या त्यांच्या
तळमळीतून व्यक्त झाली होती. जागतिकीकरणाच्या कालखंडात मोठ्या
प्रमाणात कामगार कपात होत असताना किंवा कामगार संघटना आकसत असताना मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंटच्यावतीने
देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार 2008 साली असलेली 40 कोटी कामगारांची संख्या 2013 नंतर 40 कोटींच्या वर कशी जाते? हा त्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न
महत्त्वपूर्ण होता. ग्लोबल क्रायसिस असताना मेंबरशीप कशी वाढली?
ही मेंबरशीप मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टरमध्ये थोडीफार वाढली असली तरी असंघटीत
क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. असंघटीत
क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात दलितांची संख्या असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सरकारी क्षेत्रातील मुख्य
युनियनसमोर एस.सी/एस.टी. असोसिएशन मोठ्या संख्येने का उभे राहते आहे?
याला प्रस्थापित युनियन्सचा केवळ आर्थिक दृष्टीकोन कारणीभूत आहे काय?
प्रस्थापित युनियन्स व एस.सी/एस.टी. असोशिएशनचे संबंध कसे आहेत?
त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न दिवसभराच्या चर्चेला दिशा देणारे ठरले.
पहिल्या चर्चासत्राचा विषय
होता जाती व्यवस्थेचा कामगार चळवळीवर होणारा परिणाम या चर्चासत्रात कामगार नेते सुभाष
लोमटे, इंटक कामगार संघटनेचे गफार यांनी भाग घेतला.
जात हे वास्तव असेल व ती राजकारण निश्चित करीत असेल तर तिचा कामगार चळवळीवर
परिणाम होतो, अशी भूमिका लोमटे यांनी मांडली. ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’, या घोषणेपर्यंत जाण्याचे
अडथळे दूर करण्याचे प्रयत्न करण्यात कामगार संघटनांनी काय प्रयत्न केले? याचा विचार करण्यात आला पाहिजे असे ते म्हणाले. ते म्हणाले,
देशात 70 ते 80 हजार कामगार
संघटना रजिस्टर्ड आहेत. 15/20 लाख एनजीओ 91 सालच्या Census Report प्रमाणे 7 टक्के संघटीत क्षेत्र आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात ते 3 ते 4 टक्के झाले असण्याची शक्यता आहे.
घटनेचा आधार घेऊनच कामगार
संघटनांनी सबलांसाठी वेतन आयोग व दुर्बलांसाठी किमान वेतनाची मागणी केली. किमान वेतन ठरवताना कुशल/अकुशल अशी वर्गवारी करण्यात
आली. पण अकुशल काम कुशल कामगार करु शकतो का? अकुशल कामात पारंगतता येत नाही तोपर्यंत ते काम करताच येत नाही. शेती खुरपण्याचे काम स्त्रियाच करू शकतात, पुरुषांना
करता येत नाही. त्यामुळे सुस्थितीतील कामगारांचे वेतन व अधिक
काम करणार्‍या अकुशल कामगारांचे वेतन यात फरक करून आपणच शोषणाला
मान्यता दिली असल्याचे ते म्हणाले.
ओरिसामधील अनगुल येथील
कामगारांच्या अभ्यासानुसार साफसफाई काम करणार्‍या सर्व खालच्या
जाती असून त्यांना अत्यावश्यक सुविधा पुरवल्या जात नाहीत.
कामाच्या ठिकाणी संघटीत
कामगारांना आर्थिक प्रश्नावर संघटीत करण्याच्या प्रयत्नांमुळे असंघटीतांकडे दुर्लक्ष
करण्यात आले. वस्ती पातळीवर आर्थिक प्रश्नांपेक्षा सामाजिक
प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. असंघटीत कामगारांचे सामाजिक प्रश्न न
घेतल्यामुळे एस.सी/एस.टी. कामगार संघटना निर्माण झाल्या. त्यामुळे त्या संघटनांचा सोबत घेऊन कामगार चळवळ वाढवली पाहिजे. त्याचप्रमाणे सर्व जातींच्या लोकांना नेतृत्वस्थानी आणले पाहिजे अशी मांडणी
त्यांनी केली.
इंटकच्या गफार यांनी एस.सी/एस.टी. कामगार संघटना निर्माण का झाल्या व त्यांना एकत्र करण्यासाठी काय केले पाहिजे
याची मांडणी केली.
साधारण
1976 साली आरक्षणाचा जीआर आल्यानंतर एस.सी./एस.टी. कामगार संघटना निर्माण झाल्या
असे त्यांनी सांगितले. लाड/पागे समितीने
वारसा हक्काने कायम नोकरीचे प्रावधान ठेवले. या मागण्यांना प्रस्थापित
कामगार संघटना प्राधान्य देत नसल्याने आरक्षणानुसार रिक्रुटमेंट, प्रमोशन, वारसाहक्क इ. प्रश्न सोडविण्यासाठी
एस.सी/एस.टी.
संघटना निर्माण झाल्या.
गफार म्हणाले, महाराष्ट्रात 19 लाख शासकीय कर्मचारी असून
52% आरक्षण आहे. त्यांना विलीन का करण्यात येऊ
नये? त्यांच्यासाठी काही पदे राखीव का ठेवण्यात येऊ नयेत?
परंतु विलीनीकरण कसे करणार? वाटाघाटी कशा करणार?
महत्त्वाचे म्हणजे जाती नष्ट न करता कामगारांना एकत्र कसे आणणार?
असे कळीचे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
दुसर्‍या सत्रात मुंबईच्या सफाई कामगारांच्या संघर्षाचा आणि विजयाचा प्रेरणादायी
इतिहास भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि सफाई कामगारांचे नेते कॉम्रेड मिलींद रानडे यांनी
सांगितला. त्यांच्यासोबत कॉम्रेड दादाराव पटेकर यांनी कामगारांच्या
संघर्षाच्या आठवणी सांगितल्या.
कॉम्रेड मिलींद रानडे यांनी
मुंबई महापालिकेतील 1985 सालापासूनचा कंत्राटी सफाई कामगारांचा संघर्ष
मांडताना हे सर्व कामगार दलित समाजातील असून जालना, परभणी,
बीड अशा दुष्काळी भागातून त्याचप्रमाणे तमिळ भाषिक दलित कामगार असल्याचे
सांगितले. असे असताना एस.सी/एस.टी. असोसिएशन्सची या कामगारांचा
प्रश्न का घेतला नाही? असा सवाल त्यांनी केला.
बंगलोर येथील सुप्रसिद्ध
समाजसेविका अल्मित्रा पटेल यांनी महापालिका स्वच्छतेचे काम व्यवस्थित करत नसल्याने
नागरिकांना होणार्‍या त्रासाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात जनहितार्थ
याचिका दाखल केल्याने त्याचा पालिकांच्या सफाई सेवेतील धोरण ठरविण्यासाठी चांगला फायदा
झाला. तरी सफाई कामगारांच्या कायम नोकरीच्या हक्कावर कोर्टाच्या
निर्णयाने गदा आणली गेल्याचे नमूद केले. दलित कामगार व्यवस्थित
काम करीत नाहीत तसेच त्यांच्यावर देखरेख करणारे सुपरवायजरही त्यांच्याकडून दलित असल्याने
काम करून घेत नाहीत अशी चुकीची निरीक्षणे त्यात नोंदविण्यात आली. तक्रार केल्यास ते अ‍ॅट्रॉसिटीची धमकी देतात त्यामुळे
सफाईचे काम अ‍ॅट्रॉसिटीतून बाहेर काढण्यात यावे तसेच हे कामगार
सरळसेवा पद्धतीने आलेले नसल्याने व मागच्या दरवाजाने आलेले असल्याने त्यांना गोबॅक
- कॉन्ट्रॅक्टमधून बाहेर काढले जावे अशा घातक शिफारशी सुप्रीम कोर्टाने
नियुक्त केलेल्या अल्मित्रा पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील कमिटीने केल्या. दुर्दैवाने 7 जणांच्या कमिटीमध्ये एकही दलित नसल्याचे
कॉ. रानडे यांनी निदर्शनास आणले. यामुळे
संघटनेच्या सफाई कामगारांना कायम सेवेत घेण्यात यावे. कारण हे
काम पेरिनियल व स्टॅच्युटरी आहे आणि ते कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने देता येणार नाही या संघटनेच्या
म्हणण्याला अडथळा निर्माण झाला.
वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यानंतर
कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या नावाखाली चार जणांची कमिटी करण्यात आली. त्यात रतन टाटा, नस्ली वाडिया, पी.के. मित्तल इ.ना घेण्यात आले. या कमिटीने Perinial च्या ऐवजी Coar/Non Coar हा शब्द
सुचविला. त्यामुळे ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने या कामगारांना
कायम करा या मागणीला केंद्र शासनाने विरोधच दर्शविला. संघटनेच्या
वतीने सात खासदारांना पत्रे देण्यात आली. सोनिया गांधींचा पाठिंबा
होता. पण मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी कोर्टात या कामगारांना
कायद्याबाहेर ठेवायला तयार आहेत असे दिलेले अ‍ॅफिडेव्हीट मागे
घेतले नाही. अखेर सुशिलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर
1240 कामगार पर्मंनन्ट झाले.
यानंतर कंत्राटी सफाई कामगारांच्या
संदर्भातील राज्यनिहाय परिस्थितीचा त्यांनी आढावा घेतला. त्यात हैद्राबाद, चेन्नई, अलाहाबाद,
राजस्थान, आग्रा इ. ठिकाणी
कामगारांना किमान वेतन व इतर अत्यावश्यक सुविधा न देता कसे राबवून घेतले जाते?
याचा वृत्तांत सांगितला.
नरेंद्र मोदींच्या कालखंडात ‘फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट’ पद्धती आणण्यात आली असून यात
एक वर्षाकरिता अपॉईंटमेंटचे प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यावे लागते. अशा काळात कामगारांची एकच एक संघटना असण्याची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादन केली.
यानंतरच्या चर्चासत्रात ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ टेलिकॉम एम्प्लॉईज युनियन’चे रंजन दाणी
यांनी एस.सी.एस.टी.
संघटनांचा कामगार चळवळीत सहभाग या विषयावर भूमिका मांडताना टेलिकॉम डिपार्टमेंटने
केलेल्या महत्त्वपूर्ण कामाचा आढावा घेतला. टेलिकॉम डिपार्टमेंटने
1 लाख कर्मचार्‍यांना, जे
कॅज्युअल लेबर होते त्यांना पर्मंनन्ट करण्याचे महत्त्वाचे काम केले. येथील 80 टक्के कामगार हे एस.सी.एस.टी. कॉम्रेड ओ.पी. गुप्तांच्या नेतृत्वाखाली हे काम केले गेले.
एस.सी/एस.टी. कामगार संघटना निर्माण होण्याची कारणे –
1) डॉ. आंबेडकर जयंतीकडे नकारात्मक पद्धतीने पाहिले गेले.
2) लिडरशीपचा मुद्दा.
3) कामगारांमध्ये
फूट पडेल अशी भीती तत्कालीन सवर्ण पुढार्‍यांना वाटत होती.
एस.सी/एस.टी. कर्मचारी संघटना संपामध्ये सहभागी होत नव्हते. कारण मॅनेजमेंटने
त्यांची दखल घ्यावी म्हणून. परंतु जातीय मानसिकता ठेवणार्‍या अधिकार्‍यांवर वचक ठेवण्याचे कामही या संघटनांनी केले.
बीएसएनएलला नष्ट करण्याच्या
विरोधात सर्व संघटना तसेच एस.सी/एस.टी. कामगार संघटना एकत्र आल्या. त्याचप्रमाणे दुसर्‍या बाजूला ग्राहकांना चांगली सेवा
देण्याचा विधायक मार्गही या लढ्याला बळ देवून गेला असे त्यांनी सांगितले. एस.सी/एस.टी. संघटनांनी आपले अस्तित्व कायम ठेवून इतर ट्रेड युनियन्सची
मेंबरशिप घेतल्यास एकजूट वाढण्यास मदत होईल ही महत्त्वाची भूमिका त्यांनी मांडली.
गणेश भाग्यवंत यांनी केरळमधील
जलप्रलयात बीएसएनएलच्या कर्मचार्‍यांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण
योगदानाची माहिती दिली. आयुर्विमा महामंडळातील कामगार नेते भिमराव
सरोदे यांनी काहीशी नकारात्मक भूमिका तळमळीने मांडली. त्यात कम्युनिस्ट
चळवळीचे सवर्ण नेतृत्व, कापड गिरण्यांत मागासवर्गीय कामगारांवर
होत असलेला अन्याय, रेल्वेतील विहिरीतून मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना पाणी भरू न देणे इ. जुने मुद्दे मांडले ते खरेच
होते. बाबासाहेबांना महापालिकेत वेगळी संघटना का बांधावी लागली?
नंतरच्या काळातही 1974 पर्यंत रिझर्व्हेशन भरले
जात नव्हते. त्यामुळे 1980 सालानंतर मुख्य
कामगार संघटनांमध्ये दुफळी झाल्यावर मागासवर्गीय संघटना आल्या अशी त्यांनी मांडणी केली.
मुख्य संघटना मागासवर्गीयांचे प्रश्न घेत नसल्यामुळे या संघटना निर्माण
झाल्या हे मुद्दे त्यांनी जोरकसपणे मांडले. पण नंतरच्या काळात
झालेल्या घडामोडींची नोंद त्यांनी घेतली नाही किंवा एकजुटीसाठी काय करावे लागेल?
यावर भाष्य केले नाही. अशोक कुशेर यांचाही सूर
काहीसा तसाच होता.
यानंतरचे महत्त्वपूर्ण
चर्चासत्र मार्क्सवाद-आंबेडकर-दलित चळवळ अशा
महत्त्वपूर्ण चर्चांनी रंगले. प्रा. राम
बाहेती, कॉ. भिमराव बनसोड, उद्धव भवलकर, विष्णू ढोबळे यांनी यात आपले विचार मांडले.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे
नेते कॉम्रेड बाहेती यांनी मार्क्स, आंबेडकर या विचारधारांमध्ये
साम्य काय होते यापासून सुरुवात केली तर संवाद व्हायला व एकजुटीत यायला मदत होईल असे
सांगितले. मतभेदांच्या मुद्द्यांवर भर देण्याऐवजी साम्य काय होते
यावर त्यांनी भर दिला. तर आपण मतभेदांसहीत एकत्र येऊन समान शत्रूंशी
लढू शकतो हे त्यांनी अभ्यासपूर्ण रितीने मांडले.
1) आंबेडकरांनी
रशियन क्रांतीचे स्वागत केले होते.
2) त्यांनी मार्क्स, बुद्ध यांतील मतभेद दाखवले
तशीच साम्यस्थळेही दाखवली.
3) महाडच्या सत्याग्रहात,
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात कम्युनिस्ट आंबेडकरवादी एकत्र आले होते.
4) दादासाहेब गायकवाडांच्या
नेतृत्वाखाली झालेल्या भूमिहीन शेतमजूरांच्या लढ्यात कम्युनिस्ट सर्व शक्तीनिशी उतरले
होते.
5) नामांतर आंदोलनात
अनेक कम्युनिस्ट नेते जेलमध्ये गेले.
6) बाबासाहेबांनी
कम्युनिस्ट नेते शामराव परुळेकरांना स्वतंत्र मजूर पक्षाची उमेदवारी दिली. यावरून या दोन्ही चळवळी तात्त्विक मतभेद असले तरी ब्राह्मणशाही भांडवलशाही
विरोधाच्या समान उद्दिष्टांसाठी एकजुटीत आल्याचे अनेकदा दिसले. त्यामुळे कम्युनिस्ट चळवळीने दिलेल्या जय भीम! लाल सलाम!
या घोषणेनुसार सर्वांनी मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवून एकत्र येऊन संघर्ष
करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
लाल निशाण पक्षाचे नेते
कॉम्रेड भीमराव बनसोड यांनी जातीप्रश्न आकलनातल्या कम्युनिस्टांनी केलेल्या तात्त्विक
चूका कम्युस्टिांनीच मांडल्या. पण जे कम्युनिस्टांवर सातत्याने
अर्धवट टीका करतात त्यांनी जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी काय केले? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
भारताप्रमाणे पाकिस्तान, नेपाळ, बांग्लादेश, श्रीलंका या
देशांतही जातीव्यवस्था आहे. ती हिंदू धर्मावर आधारीत असून नेपाळमध्ये
झालेल्या कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर तेथील हिंदू राष्ट्र बदलून ते धर्मनिरपेक्ष झाले आहे.
भारतातही कम्युनिस्ट आंबेडकरवाद्यांच्या सोबत क्रांती करून जातीव्यवस्था
नष्ट करतील असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
उद्धव भवलकर, विष्णू ढोबळे यांनीही या चर्चेत भाग घेऊन कामगारवर्गाच्या एकजुटीची गरज प्रतिपादन
केली.
‘जात-वर्ग आणि लिंगभाव’ या शोषणसंस्थांच्या विरोधात एकत्रित
लढण्यासाठी कामगार चळवळीने एकजुटीत येण्यासाठी झालेले दिवसभराचे मंथन निश्चितच ऊर्जा
देणारे ठरेल. कामगार, कष्टकरी वर्गाच्या
एकजुटीची कार्यक्रम पत्रिका तयार होण्यासाठी अशा प्रकारची चर्चासत्रे व्यापक पातळीवर
आयोजित करण्यात यावीत असे प्रकर्षाने वाटते.
- कॉ. महादेव खुडे