‘‘देवभूमी’’ असे ज्याचे
वर्णन केले जाते ते केरळ सध्या महापूराच्या विळख्यात सापडले आहे. केरळमध्ये आजवर पाचशेहून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. दहा हजार किलोमीटर इतक्या लांबीचे रस्ते वाहून गेले आहेत. रेल्वे मार्ग उद्धस्त झाले आहेत. शेतीचे नुकसान तर प्रचंड
आहे. तेथील भातशेतीबरोबरच मत्स्यशेती, रबर,
नारळ, सुपारी, मसाले यांच्या
बागा उद्धस्त झाल्या आहेत. कच्ची-पक्की
घरे, इमारती जमिनदोस्त झाल्या आहेत. एका
प्राथमिक अंदाजानुसार केरळचे नुकसान भरून काढण्यासाठी किमान 21 हजार कोटी रुपये उभे करावे लागतील. ते उभे होतीलही.
कारण केरळच्या मदतीला देशभरातीलच नव्हे तर विदेशातूनही हात पुढे येत
आहेत. प्रश्न आज उभा आहे तो जे केरळमध्ये घडले ते टाळता आलेच
नसते काय? जे केरळमध्ये आज घडले आहे त्या पाठोपाठ आता आणखी कोणाकोणावर
असे संकट ओढवू शकेल? हे प्रश्नही तेवढेच महत्त्वाचे आहेत.
केरळला लागूनच कर्नाटकाचा किनारा आहे. त्याला लागून गोवा आणि गोव्याला संलग्न असलेली महाराष्ट्राची किनारपट्टी.
या सर्वच प्रदेशाला आज ना उद्या धोका संभवतो असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त
केले आहे. गुजरातपासून केरळपर्यंतच्या किनारपट्टी प्रदेशास पश्चिम
घाट असेही म्हटले जाते. हा सर्वच प्रदेश पर्यावरणदृष्ट्या अतिशय
संवेदनशील मानला गेला आहे. पश्चिम घाटातील वनस्पती, प्राणी, पक्षी इतके महत्त्वाचे आहेत की त्यांचे जतन करणे
ही आपली जबाबदारी आहे. पश्चिम घाटातील अरण्यापासून इतरांना होणारे
फायदे हा आणखी एक वेगळा विषय. पश्चिम घाटात उगम पावणार्‍या नद्या या मानवी जीवनाला पोषक ठरल्या आहेत. अशा या
पश्चिम घाटावर सध्या संशोधन सुरू आहे. अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत.
देशातील ज्येष्ठ पर्यावरणवादी विचारंवत डॉ. माधव
गाडगीळ यांनी महाराष्ट्र, गोवा, केरळ या
राज्यांनी पर्यावरणसंबंधी कोणती काळजी घ्यावी यांच्या सूचना लेखी स्वरूपात संबंधित
राज्यांना दिल्या होत्या. याबाबतचा अहवाल त्यांनी शासनाकडेही
दिलेला आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे त्यांच्या सूचनांकडे संबंधित
राज्य सरकारनी जेवढे लक्ष द्यावयास हवे होते तेवढे ते दिलेले नाही. त्यांच्या सूचनांचे पालन न केल्यामुळेच आजची परिस्थिती ओढवली आहे.
केरळमधील नद्यांच्या पात्रामध्ये बांधकामे झालेली आढळली. नदीच्या पात्रातील गाळ काढून तिचे पात्र स्वच्छ राहील व प्रवाह
खळाळता राहील याकडे शासनाने लक्षच दिले नाही. काही ठिकाणी तर
तलाव बुजवून तलावात इमारती बांधण्यात आलेल्या आहेत. केरळमध्ये
जी धरणे आहेत त्यातील गाळ काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे धरणे
चटकन भरतात व धरणाला धोका पोहचू नये म्हणून मग धरणाचे दरवाजे उघडावे लागतात.
दरवाजे उघडले की जे पाणी धरणातून बाहेर येते ते सामावून घेण्याची क्षमता
पलिकडील नदीपात्रात असली पाहिजे. ती जर नसली तर नदीला अचानकपणे
पूर येऊ शकतो आणि नदी किनार्‍यावरील सर्व काही संकटात येते.
केरळमध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक जंगलतोड झालेली आहे. आता जंगलतोड थांवबाच असा इशारा पर्यावरणवाद्यांनी दिल्यानंतर ही जंगलतोड थांबली.
आमच्या राज्यातील लोकांच्या रोजगारांवर पर्यावरणवाद्यांनी गदा आणू नये
असे मत तेथील राज्यकर्ते व्यक्त करीत. त्यांना त्यांच्या राज्यातील
जनतेच्या रोजगाराची काळजी असणे हे योग्यच आहे. पण पर्यावरणाचे
रक्षण करता करताही रोजगार निर्मिती करण्याचे नवे मार्ग आता राज्यकर्त्यांना स्वीकारावेच
लागतील. अन्यथा आज जे अस्मानी संकट केरळवर ओढवले आहे ते इतरांवरही
ओढवेल यात शंका नाही. केरळमधील प्रशासन व्यवस्था, केरळमधील डाव्या आघाडीकडे असलेली कार्यकर्त्यांची फौज आणि त्याचबरोबर भारताचे
लष्कर, नाविक दल, हवाई दल अशा सर्व संघटनांनी
केरळला वाचविण्याचे आणि पूर्ववत करण्याचे जे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत ते निश्चितपणे
अभिनंदनीय आहेत. जेव्हा जेव्हा एखाद्या प्रदेशावर अस्मानी संकट
कोसळते तेव्हा तेव्हा आपल्या शासकीय संस्था त्याचबरोबर स्वयंसेवी संस्था कोणतेही पूर्वग्रह
मनात न ठेवता सेवाकार्यासाठी धावून येतात हा आजवरचा अनुभव आहे. दोन वर्षांपूर्वी काश्मिर खोर्‍यात पूर आला. त्यावेळीही आपल्या सर्व सेनादलानी जी कामगिरी केली ती अतुलनीय होती.
इतकेच काय शेजारच्या नेपाळमध्ये जेव्हा प्रलंयकारी भूकंप झाला त्यावेळीही
आपल्या देशाने नेपाळला सर्वतोपरी मदत केली. मात्र केरळच्याबाबतीत
आज जे काही घडत आहे त्यातील काही भाग हा खचितच मन विषण्ण करणारा आहे.
केरळला मदत देऊ नका. कारण
केरळमधील काही लोक गोमांस भक्षण करतात अशा प्रकारचा प्रचार सोशल मिडीयातून होताना दिसतो.
केरळमध्ये हे असे होणारच होते. कारण तेथे गायी
कापल्या जातात अशी भाषा वापरली जात आहे. केरळमधील जनतेला जर तुम्हाला
खरोखरच मदत करायची असेल तर ती केवळ आणि केवळ ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय
राहत कोष’लाच करा तरच ती योग्य ठिकाणी जाईल असाही प्रचार होत
आहे. हे गोरक्षक, गोसेवक गोप्रेमी म्हणजे
कोण आहेत? हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. केरळमधील ठराविक एकाच धर्माच्या लोकांना मदत करूया आणि इतरांना ती नाही केली
तरी चालेल अशा प्रकारचा प्रचार सुद्धा ही मंडळी करीत आहेत. खरेतर
संकटसमयी जातपात, भाषाभेद करायचा नसतो. पण इथे तो होताना दिसतो. एस. गुरुमूर्ती
हे जे अर्थतज्ज्ञ आहेत व ज्यांची नुकतीच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या संचालकपदी निवड
करण्यात आली त्यांनी तर वैचारिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शनच केले आहे. केरळमधील स्वामी अयप्पा यांच्या मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळावा या संदर्भात
जो खटला न्यायालयात सुरू आहे त्यामुळेच की काय केरळवर असे संकट कोसळले असावे!
एस. गुरूमूर्ती यांचा महिलांविषयक दृष्टीकोन यातून
स्पष्ट होतो.
केरळवर कोसळलेले संकट पाहताच गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केरळसाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. त्यामुळे
तर केरळमध्ये संतापाची लाट उसळली. केरळने तुमचा निधीच नको;
आमचे आम्ही बघून घेऊ अशी कडक भूमिका घेतली. त्यानंतर
पंतप्रधानांनी केरळची पाहणी करून 500 कोटी रुपये मदत जाहीर केली.
खरेतर ही मदत अपुरीच आहे. संयुक्त अरब राष्ट्र
जेव्हा केरळसाठी 700 कोटी रुपये देते तेव्हा तरी आपल्या केंद्र
शासनाने ते ध्यानात घेऊन हा मदतीचा आकडा वाढवावयास हवा. केरळवर
आलेल्या संकटविमोचनासाठी आता मदत करायची नाही, मदत करू इच्छिणार्‍यांना ती करू द्यायची नाही. अपप्रचार करत रहायचा आणि
केरळ सरकारने आपत्ती नियोजन चांगल्या पद्धतीने केले नाही म्हणून मग पुढील वर्षी होणार्‍या निवडणुकीत केरळ सरकारवर टीका करायची असे हे सगळे घाणेरडे राजकारण आहे.
असे राजकारण या लोकांशिवाय आणखी कोणीही करणार नाही. अपेक्षा अशी होती आणि आहे की केरळवर संकट कोसळले असताना जो अपप्रचार सुरू आहे;
अंधश्रद्धा पसरविल्या जात आहेत; केरळला मदत करताना
विचार करा असे जे घातक आवाहन केले जात आहे ते रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही
ठोस भूमिका घेतील; पण त्यांनी यावेळीही मौनच पाळलेले दिसते.
त्यांच्या या मौनाचा काय अर्थ घ्यायचा? त्यांना
हे सारे प्रकार मान्य आहेत असे समजायचे काय? आज ना उद्या देशातील
जनता त्यांना याबाबत जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही.
- प्रा. आनंद मेणसे