दरवर्षीप्रमाणेच या वर्षीचा उन्हाळाही
सामान्य जनतेच्या डोळ्यात पाणी आणणारा ठरला.
देशातील जो भाग दुष्काळी समजला जातो त्या भागात तर यावर्षी पूर्वीपेक्षा
अधिक पाण्याची टंचाई जाणवली. बिहार, ओरिसाचा
भाग, राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत, महाराष्ट्राचा विदर्भ आणि मराठवाडा,
उत्तर कर्नाटक या परिसरात पाण्याची टंचाई पूर्वीप्रमाणेच जाणवली.
हे दुखणे आजचे नाही. खूप जुने आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीने काम केले असते तर ही समस्या निर्माणच झाली नसती.
पण दरवर्षी येणार्‍या दुष्काळाकडे कशाला गांभीर्याने
पाहायचे ही एक प्रवृत्ती. तर दुष्काळ आला तर आपणाला दुष्काळी
भागातील कंत्राटे मिळतील म्हणून दुष्काळाची वाट पाहणारे तथाकथित राजकारणी आणि कंत्राटदार.
यांच्यामुळे दुष्काळ निवारण हा कार्यक्रम आपल्याकडे केवळ कागदावरच राहिल्याचे
दिसते. गेल्या दोन वर्षाच्या कालावधीत आणखी एक गोष्ट निदर्शनाला
आलेली आहे आणि ती म्हणजे भूगर्भातील पाण्याची पातळी सातत्याने खाली जात आहे.
असे होत राहाणे हे खूपच चिंताजनक आहे. आणि म्हणून
ते कसे रोखता येईल याचा विचार व्हावयास हवा.
उत्तर कर्नाटकात भूगर्भातील पाण्याची
पातळी किती खोलवर आहे याची आकडेवारी वृत्तपत्रातून जाहीर झाली आहे. या आकडेवारीनुसार उत्तर कर्नाटकात नव्याने खोदण्यात
आलेल्या ज्या कूपनलिका आहेत त्यांची खोली 800 फूट इतकी खाली गेली
आहे. दोन वर्षापूर्वी त्याच भागात 600 फुटावर
पाणी मिळत असे. महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि त्याचबरोबर ज्या भागात ऊस पिकवला जातो आणि उसाला पाणी पाजण्यासाठी
भूगर्भातील पाण्याचा उपसा केला जातो तेथे तर पाण्याची पातळी 1 हजार फुटा पेक्षाही बरीच खाली गेली आहे. याबाबत थोडक्यात
एवढेच म्हणता येईल की दरवर्षी पाण्याची पातळी खालीखाली जात चालली आहे आणि ही सर्वांच्याच
दृष्टीने खूप गंभीर बाब आहे.
भूगर्भातील पाण्याचा विचार करता सर्वप्रथम
एक मुद्दा ध्यानात घ्यावयास हवा व तो म्हणजे भूगर्भात पाण्याची निर्मिती होत नाही. तेथे आज जे पाणी आहे ते झिरपलेले पाणी आहे.
पावसामुळे जे पाणी पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर साचते ते हळूहळू जमिनीत झिरपते.
पाण्याचे हे असे झिरपणे सर्वस्वी त्या परिसरातील खडकावर अवलंबून असते.
काही खडक पाणी झिरपण्याच्या प्रक्रियेला साथ देतात तर काही खडक पाण्याला
झिरपूच देत नाहीत. पृथ्वीच्या पाठीवर नैसर्गिकरित्या तयार झालेले
अथवा मानवाने निर्माण केलेले जे तलाव, जलाशय आहेत त्यामुळेसुद्धा
भूगर्भात पाणी झिरपण्याची क्रिया सुरू राहाते. भूगर्भात पाणी
झिरपण्याची जी क्रिया आहे ती अत्यंत संथगतीने सुरू असते. म्हणूनच
तर दरवर्षी भूगर्भात किती पाणी झिरपले आणि मानवाने भूगर्भातील पाण्याचा किती उपसा केला
यामध्ये काही समतोल राखला जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. आजची परिस्थिती
ध्यानात घेता असे म्हणता येईल की भूगर्भात पाणी झिरपण्याचे प्रमाण कमी झालेले असून
पाण्याचा उपसा करण्याचे प्रमाण मात्र कमालीचे वाढले आहे. झिरपणे
कमी आणि उपसा जास्त यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोलवर जाऊ लागली आहे.
आता प्रश्‍न असा आहे. की
हे सारे रोखायचे कसे?
पाणी प्रश्‍नाचे अभ्यासक असे मानतात की वाहणारे पाणी आता
आपण प्रयत्न करून थांबविले पाहिजे. थांबलेले पाणी त्याच ठिकाणी
दीर्घकाळ राहील याची काळजी घेतली पाहिजे. तरच भूगर्भात पाणी झिरपण्याची
प्रक्रिया सुरू होईल. विशेषत: ज्या भागात
मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो त्या भागात उतारावरून खाली येणारे पाणी मोठ्या प्रमाणावर
वाया जाते. ते वाया न जाऊ देता वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करून
त्याच भागातील जमिनीत मुरवता येणे सहज शक्य आहे. यासाठी दीर्घ
पल्ल्याची योजना मात्र हवी आणि नेमके येथेच आम्ही कमी पडतो. पृथ्वीच्या
पाठीवर जे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत आहेत उदाहरणार्थ तलाव, नद्या-नाले यातील पाणी स्वच्छ राहील, ते प्रदूषित होणार नाही
हे पाहाणे अत्यंत गरजेेचे आहे. शहरात निर्माण होणारी घाण शहराजवळील
नदीत सोडण्याची जुनी प्रथाच आपल्याकडे आहे. यामुळे पाण्याचे नैसर्गिक
स्त्रोत असोत अथवा धरण्यासारखे कृत्रिम स्त्रोत असोत प्रदूषित होण्याचा धोका आहे.
म्हणून प्रत्येक शहरात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र असावयास हवेच.
हा विचार प्रगत देशांमध्ये केव्हाच रूजला मात्र आपल्याकडे अद्याप रुजलेला
नाही याचेच वाईट वाटते. आपल्या देशात रासायनिक उद्योग त्याचप्रमाणे
कातडी कमावण्याचा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहे. या दोन्ही उद्योगातून
विषारी पाणी तयार होते. हे पाणी बर्‍याचदा
बेजबाबदारपणे शेजारील नाल्यास अथवा नदीस जोडले जाते. हे तात्काळ
थांबविणे आवश्यक आहे. यामुळे संपूर्ण नदीच प्रदूषित होताना आपण
पाहतो. याबाबतचे गंभीर उदाहरण म्हणून आपण गंगा नदीकडे पाहू शकतो.
1990 नंतर स्वीकारण्यात आलेल्या खाऊजा धोरणामुळे
पिण्याचा पाण्याचा व्यापार करण्याची पद्धत रुढ झाली. आज पाणी
निर्मिती आणि पाण्याचे वितरण या क्षेत्रात फार मोठी गुंतवणूक होत असते. गुंतवणुकदारांच्या मते पाणी क्षेत्रातील गुंतवणूक नफादायी आहे. पाण्याच्या व्यापाराबरोबरच शीतपेयांचा व्यापार देशात मोठ्या प्रमाणावर चालतोे.
शीतपेये तयार करण्यासाठी
फार मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते. वाईन,
बिअर व इतर अशीच पेये तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छ पाण्याचा
वापर केला जातो. हे सर्व पाणी भूगर्भातून उपसलेले असते.
भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोलवर जाण्याची जी अनेक कारणे आहेत त्यातील
या क्षेत्रासाठी पाण्याचा उपसा होणे हे महत्त्वाचे कारण मानले जाते.
आणि म्हणून या क्षेत्रासाठी भूगर्भातील
पाणी दिले जाऊ नये असा कायदाच करावयास हवा.
तरच हा प्रकार थांबेल. पाणी तज्ज्ञांच्या मते शेतीसाठीही
भूगर्भातील पाण्याचा वापर केला जाऊ नये. बांधकामासाठी केला जाऊ
नये. भूगर्भातील पाण्याचा वापर हा केवळ पिण्यासाठीच असावा आणि
हे पाणी आपण पुढच्या पिढीसाठी राखून ठेवावे. भूगर्भातील पाण्याचा
साठा जेव्हा जतन करण्याचा विचार पुढे येतो तेव्हा आपोआपच पृथ्वीच्या पाठीवरील पाण्याचे
काटेकोर नियोजन आपण कसे करणार हा मुद्दाही पुढे येतो. होत असलेली
बेसुमार वृक्षतोड आपण थांबवावयास हवी. उलट जेथे शक्य होईल तेथे
वृक्षारोपण करावयास हवे. पृथ्वीच्या पाठीवरील 30ज्ञ् भाग हा वनस्पतीनी झाकलेला असावयास हवा. पण आज हे
प्रमाण केवळ 14 ज्ञ् वर आले आहे. यावरून
आपला बेजबाबदारपणाच सिद्ध होतो. आधुनिकीकरणाच्या आणि औद्योगिकीकरणाच्या
नावाखाली होत असलेली बेसुमार वृक्षतोड आपण तात्काळ थांबवावयास हवी. पृथ्वीच्या पाठीवरील वनस्पती पाणी अडवतात आणि ते जिरवतातही. ‘पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा’ हा आधुनिक जगाचा मंत्रच झालेला
आहे. या मंत्राचा जप कृतीशीलतेने जर सर्वांनी मिळून केला तरच
भूगर्भातील पाण्याचा साठा पुढच्या पिढ्यांसाठी शिल्लक राहील. अन्यथा या वर्षीच्या दुष्काळापेक्षा मागच्या वर्षीचा दुष्काळ बरा होता असे
म्हणण्याची वेळ दरवर्षी येईल.
- प्रा. आनंद
मेणसे