जाहिरात बाजी व प्रसिद्ध माध्यमांचा
वारेमाप वापर करून नरेंद्र मोदी व त्यांची भक्त मंडळी तीन वर्षाचा सत्तेचा कालावधी
पूर्ण केल्या बद्दल मोठ्या प्रमाणावर कौतुक सोहळा साजरा करीत आहेत. मोदी भक्त तर मोदी फेस्टिवलही साजरा करीत आहेत.
भारतीय जनतेला आभासी विकास विकण्यांत मोदी संघ व समर्थक मोठ्या प्रमाणावर
यशस्वी झाले आहेत. याची प्रचिती यु. पी.
च्या निवडणूकीत आली कारण पंजाबमध्ये ही अपेक्षित यश मिळाले नाही परंतु
सत्तेचा वापर करून प्रलोभने देण्यात या राज्यांत म्हणजे गोवा व मणिपूरमध्ये सत्ता मिळवण्यात
भाजपाला यश मिळाले. नोटाबंदीचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर सर्व
सामान्यांना जाणवला परंतु काळा पैसा बाहेर येणार व आला हे भासविण्यांत मोदींना यश आले.
लोकसभा निवडणुका आधी, स्वीस बँकातील काळा पैसा आणणार, पंधरा लाख रु. प्रत्येकाला मिळणार, महागाई रोखणार, दरवर्षी 2 कोटी
रोजगार उपलब्ध होणार, काश्मिर प्रश्‍न चटकन
सोडविणार, पाकिस्तानला धडा शिकवणार न करून प्रश्‍न ही मार्गी लागणार, अच्छे दिन येणार या आश्वासनाचे काय
झाले हे न सांगताच महोत्सव साजरा होत आहे. प्रत्यक्षांत भारतात
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, बेरोजगारीची मोठी समस्या आहे. आवश्यक वस्तूच्या किंमती
वाढल्या आहेत, काश्मिर प्रश्‍न चिघळला आहे
व नक्षलवादी प्रश्‍न गंभीर होत आहे.
दुसरीकडे भारतातल्या 10 श्रीमंतांच्या संपत्तीत या तीन वर्षात
10 लाख कोटीची भर पडली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर
पंतप्रधानांचे 50 पेक्षा जास्त दौरे करून देखिल मेक इन इंडियाला
फारसा प्रतिसाद नाही. उलट सार्वजनिक गुंतवणूकीमुळे थोडी फार वाढ
होत आहे. भांडवल निर्मिती कमी होणे सर्व सामन्याचे सेव्हिगही
कमी होणे हे चित्र आशादायक नाही.
लोककल्याणकारी योजनां वरील खर्च कमी
करण्यात येत आहे. यात शिक्षण व आरोग्य,
आदिवासी, दलित कल्याण योजनांचा समावेश आहे.
थोडक्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्या आंतरराष्ट्रीय भांडवलाशाहीशी सख्य करण्याच्या
भारतीय उद्योगपती, नवमध्यमवर्ग, दलाल व
मोठे व्यापारी यांच्या साठीच हे सरकार चालविले जात आहे.
यु पी ए च्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमिवर
मोदीना सत्ता मिळाली. सांस्कृतीक राष्ट्रवादचा
नारा प्रामुख्याने अल्पसंख्याक मुस्लिमांची भिती व द्वेष, दलित,
आदिवासी, कामगार, शेतकरी
प्रश्‍नाविषयी व चळवळी विषयी आकस, डाव्या
पुरोगामी विचारांना देशद्रोही ठरविण्याचा प्रयत्न करून मिळालेल्या सत्तेचा उपयोग देशांत युद्धज्वर वाढवून देशभक्तींचा
उन्माद निर्माण करून आपल्या जनविरोधी धोरणांवर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न या तीन वर्षाच्या
महोत्वात स्पष्टपणे दिसतो आहे! अपयशाचे गुणगान किंवा बरबादीचा
महोत्सव असेच याचे वर्णन करावे लागेल. तंत्रज्ञानाचा वेग वाढत
आहे. मोबाईल फोन, इंटरनेट वापरणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. हे आता जीवनाचा अविभाज्य भाग
होत आहे. या प्रक्रियेला गती मिळत आहे. डिजीटल इंडिया असे याला नाव देऊन जणू काही हा मोदी सरकारचाच विकास कार्यक्रम
आहे असे भासविण्यात येत आहे.
नारायण मूर्ती सारखे उद्योगपतीही अल्पसंख्यांकाच्या
मनात निर्माण झालेली भिती व असुरक्षितता हा मोठा प्रश्‍न असल्याचे सांगत आहेत. दलितांचे प्रचंड मोर्चे व आंदोलने वाढत्या दलित अत्याचाराच्या विरोधात आवाज
उठवित आहेत तर जमिन बळकाव कार्यक्रम विरुद्ध आदिवासी व शेतकरी ही मैदानांत उतरला आहे.
याच अंकांत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम याच्य
वस्तुस्थिती सांगणारा लेख दिला आहे तो आर्थिक स्थितीवर योग्यरीत्या प्रकाश टाकतो.
वास्तव आणि भ्रम यांचा खेळ चालू आहे
व आजवरी भ्रम निर्माण करण्यार्‍या मोदी व त्यांच्या भक्तांचे पारडे जड आहे परंतु वास्तवाशी सामना होणारच तेव्हा
पोलखोल होणार व पोकळ आश्वासने देणारे अडचणीत येणार हे सांगण्याची गरज नाही.
परंतु त्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भाजपा व संघ देशात जातीय,
धार्मिक तणाव, उन्मादी देशप्रेम व विरोधकाना देशद्रोही
ठरवून लोकशाही संख्या कमजोर करून उन्मादी सैन्य प्रेम निर्माण करून आर्थिक प्रश्‍न मागे टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याला समर्थपणे समोर
जाण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही
व डावी एकजूट निर्माण करण्याचे आवाहन जनतेला केलं आहे व या प्रयत्नांत पुढाकार घेण्याचे
कार्यकत्यांना आवाहनही केले आहे. ही घोषणा म्हणजे निवडणूक कार्यक्रम
नव्हे तर आंदोलनाचा, प्रबोधनाचा उपक्रम आहे याचे भान ठेवले पाहिजे.
- कॉ. डॉ. भालचंद्र कानगो