शेतकर्‍यांच्या व गावकर्‍यांच्या सततच्या संघर्षामुळे पोहंग स्टील अर्थात ‘पॉस्को’ या दक्षिण कोरियन कंपनीला ओरिसातून माघार घ्यावी लागली आहे. लोह-पोलाद उद्योगातील जगातील पहिल्या चार मोठ्या कंपन्यांपैकी पोहंग स्टील पॉस्को ही एक! या कंपनीच्या स्टील प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी 2013 साली सक्तीने संपादित करण्यात आल्या. जमिनी संपादित करण्यापूर्वी 2005 पासून, 2013 साली प्रत्यक्ष संपादित करताना व संपादित केल्यानंतरही आजपर्यंत या मजबूत ‘स्टील’च्या विरोधात सतत 12 वर्षे विड्याच्या कोवळ्या हिरव्या पानांनी हा प्रचंड संघर्ष केला! या संघर्षात 18 मार्च 2017 रोजी मजबूत स्टील उद्योगाने, पॉस्को कंपनीने माघार घेतली. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान असलेल्या पानशेतीने व पानशेती करणार्‍या शेतकर्‍यांनी विजय मिळवला! सर्व काही उद्ध्वस्त झाल्यानंतरचा हा विजय असल्याने तो निर्भेळ आनंद देणारा मात्र नाही. मजबूत स्टील उद्योगाने शरणागती पत्करली व कोवळ्या पानांच्या मळ्याचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व अधोरेखित केले हे मात्र खरे! एकीकडे पॉस्कोने मळेवाल्यांच्या सततच्या विरोधामुळे संघर्षातून पलायन केले व दुसरीकडे अनेक प्रश्‍नही निर्माण झाले. या शरणागतीने शेतकर्‍यांच्या नव्या संघर्षाला वाट करून दिली आहे.
पान शेती, मत्स्य शेती करून उदरनिर्वाह करणार्‍या या शेतकर्‍यांचे पानमळे, आजूबाजूची
हिरवीगार वनराई ‘पॉस्को’ या दक्षिण कोरियन
‘पोलादी’ कंपनीने उद्ध्वस्त केली! या स्टील उद्योगाला शेतकर्‍यांची जमीन देण्याचा घाट ओरिसा
सरकारने घातला व या कंपनीशी 2005 साली करारही केला. या करारानुसार जमी देण्याचा आग्रह ‘पॉस्को’ ने केला. जमीन देण्यास विरोध करणार्‍या शेतकर्‍यांचे व गावकर्‍यांचे
सततचे मोर्चे, धरणे, घेराव, पोलिसांचा लाठीमार, गोळीबार, हद्दपारी,
तुरुंगवास आदी सहन करून चिवट संघर्ष चालू ठेवल्यामुळे सरकारला फक्त
2700 एकर जमीन संपादित करणे शक्य झाले. 2013 साली
बळजबरीने, दडपशाहीने संपादित करण्यात आलेल्या या 2700
एकर जमिनीपैकी पॉस्कोला 1700 एकर जमीन देण्यात
आली. 1 हजार एकर ‘लँड बँके’त सरकारकडेे जमा राहिली.
नंतरच्या काळात ओरिसा सरकार व पॉस्को
उद्योगातच दरी निर्माण झाली. ‘पॉस्कोला दिलेल्या 1700 एकर जमिनीची 54 कोटी रुपयांची व्याजबाकी पॉस्कोने द्यावी अन्यथा उर्वरित 1 हजार एकर जमीन देण्यात येणार नाही’ असा पवित्रा ओरिसा
सरकारने घेतला. त्याशिवाय माईन्स अँड मिनरलस् डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्टमध्ये ओरिसा सरकारने 2015 साली बदल केल्यामुळे पॉस्कोवर
निर्बंध आले; पॉस्कोचे भवितव्यही धोक्यात आले! एकीकडे पॉस्कोला हवी तेवढी जमीन देण्यास सरकारला आलेले अपयश, दुसरीकडे पदरात पडलेल्या जमिनीचेही पॉस्कोने अडवून ठेवलेले व सरकारला न दिलेले
कोट्यवधी रुपये, सरकारचा त्यासाठीचा तगादा आणि तिसरीकडे सरकारने
कायद्यात बदल करून कंपनीवर लादलेले निर्बंध व शेतकर्‍यांनी पॉस्कोविरुद्ध
चालूच ठेवलेला संघर्ष यामुळे गाशा गुंडाळण्याचा विचार गेल्या 2 वर्षांपासू्नच पॉस्कोने सुरू केला होता. शेवटी गेल्या
महिन्यात 18 मार्च रोजी पॉस्कोने सरकारला पत्र लिहून यातून माघार
घेतली, दिलेली जमीन परत घेण्याचे सूचवले. ज्या शेतकर्‍यांचे पानमळे उद्ध्वस्त करण्यात आले होते
त्या शेतकर्‍यांनी पॉस्कोच्या माघारीनंतर पुन्हा पानमळे उभारण्याचे
काम सुरू केले. कंपनीने बांधलेली कंपाऊंडची भिंतही तोडणे सुरू
केले. या शेतकर्‍यांनी पुन्हा पानमळे बांधले
तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची, मळे पुन्हा उद्ध्वस्त करण्याचा
इशारा सरकारने दिला आहे. 32 जणांवर ओरिसा प्रिव्हेंशन ऑफ लँड
अ‍ॅक्वेजिशन अ‍ॅक्ट व आय. पी. सी. नुसार प्रशासनाने गुन्हेही
दाखल कले आहेत. 2013 साली ज्यांची जमीन सरकारने बळजबरीने घेतली
होती तेव्हापासून म्हणजे गेल्या 4 वर्षांत या शेतकर्‍यांना, शेतमजुरांना पानमळ्याशिवाय उत्पन्नांचा अन्य पर्यायी
मार्ग गवसलाच नाही! एक डेसिमल जमिनीसाठी सरकारने
11500/- रुपये मोबदला दिलेला होता म्हणजे 11 ते
12 लाख रुपये एकरी मोबदला! अल्प मोबदल्यापोटी मिळालेले
हे पैसे उत्पन्नाचे काही साधनच राहिले नसल्याने गेल्या 4 वर्षांत
या शेतकर्‍यांनी खर्चून टाकले. आता कंपनीने
पलायन केल्यानंतर साहजिकपणे पुन्हा पानमळे फुलवण्यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत.
पानमळ्याशिवाय उत्पन्नाचा, उदरनिर्वाहाचा दुसरा मार्गच त्यांना गेल्या
4 वर्षांत सापडलेला नाही.
मजुरी व इतर खर्च जाऊन साधारणत: अर्धा एकर
पानमळ्यातून दरमहा 30 ते 40 हजारांचे उत्पन्न
काढणारेही शेतकरी आहेत. त्याशिवाय काजू, आंबा इत्यादांमुळे मिळणारे उत्पन्न वेगळे. जगतसिंगपूर
जिल्ह्यातील स्थानिकांना हे पानमळे रोजगार देतातच परंतु आजूबाजूूच्याही हजारोंना यामुळे
रोजगार मिळत होता. ‘पानमळा हाच माझा आत्मा आहे, हेच माझे सर्वस्व आहे, हीच माझी जीवनरेखा आहे,
माझ्यासारख्या काहीही औपचारिक शिक्षण न झालेल्यांना ‘पॉस्को’ कोणता रोजगार देणार? पानमळ्यासारखा
रोजगार आज असूच शकत नाही’ अशा अनेक गावकर्‍यांच्या, शेतकर्‍यांच्या व मळे,
शेती नसणार्‍याही मजुरांच्या भावना आहेत.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे व पॉस्को
प्रतिरोध संग्राम समितीचे नेते कॉ.
अभय साहू हे गेल्या 12 वर्षांपासून या लढ्याचे
नेतृत्व करीत आहेत.
पॉस्कोच्या माघारीनंतर संपादित करण्यात
आलेल्या 2700 एकर जमिनीच्या
वापराबाबत प्रश्‍न निर्माण झालेले आहेत. कोवळे पान व मजबूत पोलाद यांच्या लढाईत पानाचे महत्त्व, पानमळ्याचे महत्त्व, पानमळ्यावर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे
महत्त्व ठळकपणे लक्षात आलेले असतानाही पुन्हा पानमळे फुलवणार्‍यांवर भारतीय दंडविधानानुसार गुन्हे दाखल होत आहेत. गावकर्‍यांच्या नावे ही जमीन कधीच नव्हती, त्यांच्या नावाचा
7/12 नव्हता म्हणून ही जमीन शेतकर्‍यांना परत देण्याचा
प्रश्‍नच नाही. ही सर्व जमीन सरकारच्या
‘लँड बँकेत’ जमा राहील असे सरकार म्हणतेय. केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियूष गोयल यांनी तर अत्यंत बेमुर्वतखोरपणे एक कंपनी
गेली तर दुसरी येईल, त्यात काय एवढे?, असे
विधान केले आहे. तर
पॉस्को प्रतिरोध संग्राम समितीने ही जमीन इतर कुठल्याही उद्योगाला
न देण्याची व पानमळे फुलवण्यासाठी शेतकर्‍यांना परत करण्याची
मागणी केली आहे.
गावकर्‍यांच्या मालकीची ती जमीन होती की नाही,
7/12 होता का नाही हे महत्त्वाचे नाही तर अनेक-अनेक वर्षांपासून ही जमीन ते कसत होते, मळे फुलवत होते,
स्वत:सह इतरांनाही रोजगार पुरवत होते, अर्थव्यवस्थेला मजबूत करत होते म्हणून ‘कसेल त्याची जमीन’
या न्यायाने या शेतकर्‍यांनाच जमिनी परत देण्यात
याव्यात ही मागणीही प्रतिरोध संग्राम समितीच्या कॉ. अभय साहूंनी
केली आहे. रोजगार पुरवण्यात पानशेती मत्स्य शेती जास्त आश्‍वासक ठरतीलच! विड्याचे कोवळे पान मजबूत पोलादाविरुद्ध
ठाम राहिले!
म्हणूनच पानमळ्यांच्या 12 वर्षांच्या अथक संघर्षाने पॉस्को नावाचा पोलाद
वितळलाय. आता नवीन संघर्षाला सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे.
पॉस्कोची भिंत तोडून टाकणे, पानमळे पुन्हा उभारणे
व 32 जणांवर त्यामुळे गुन्हे दाखल होणे या बाबी नवीन संघर्षाची
नांदी आहेत. 52 हजार कोटी रु.च्या पॉस्को
प्रकल्पासाठी 2013 साली 1592 पानमळे उद्ध्वस्त
करण्यात आले होते. त्यापैकी 300 पानमळे
(सुमारे 20 टक्के) पुन्हा
उभारण्यात आले आहेत, नव्याने अतिक्रमणे होत आहेत. नवीन कोणत्याही उद्योगास, कंपनीस ही जमीन देऊ नये यासाठी
पॉस्को प्रतिरोध संग्राम समितीने संघर्षाचे रणशिंग फुंकले आहे. जगतसिंगपूर, सुरेंद्र गृह व चेओनझार जिल्ह्यातील उद्ध्वस्त
झालेल्या गावांतील जनता पुन्हा लढ्यास सिद्ध झालीय. वेदांत समूहाला
त्यापूर्वीच आदिवासींच्या प्रचंड संघर्षामुळे माघार घ्यावी लागली होती. आता ‘पॉस्को’ने शरणागती पत्करल्याने
सध्या सुरू असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी जमीन
न देण्यासाठी 10 जिल्ह्यांत शेतकर्‍यांचे
लढे चालू आहेत. हा समृद्धी महामार्ग की बर्बादी मार्ग असा प्रश्‍न आंदोलनकर्ते विचारीत आहेत. वेदांताला, पॉस्कोला शेतकर्‍यांच्या एकजुटीच्या संघर्षाने हाकलून
लावले. ‘समृद्धी’लाही जावेच लागेल!
- कॉ. राम बाहेती (9422712933)