कामगारांनी कामाच्या वेळेवर 8 तासांची मर्यादा मिळविली त्या संघर्षाचे प्रतिक
‘मे दिन’ आहे, हे जुने कामगार
जाणतात. 1 मे, 1886 ला ‘आठ तास काम, आठ तास आराम व आठ तास परिवारासोबत’
या मागणीकरता अमेरिकेतील कित्येक शहरांमधे कामगारांची मोठमोठी निदर्शने
झाली. शिकागो शहरातील हे मार्केटमधील निदर्शने रक्तरंजित झाली.
‘सुर्योदयापासून सुर्यास्तापर्यंत’ काम घेणे मालकांना
त्यांच्या हक्काचेच वाटे. त्यावर मर्यादा येणे त्यांना किती क्लेशदायक
वाटले असेल, त्याची कल्पना करता येते.
पण हा इतिहास नव्या पिढीला माहीत नाही. 8 तासांचा दिवस त्यांना आता नैसर्गिक हक्काचा
वाटतो व त्यावर ओव्हर टाईम मिळावा, ही त्यांची धडपड असते.
सिंगल रेटने मिळाला तरी चालेल, अशी!
मे दिनालाच महाराष्ट्र दिनसुद्धा येतो. या दिवशी, 1960ला संयुक्त
महाराष्ट्राचे आंदोलन यशस्वी झाले आणि भाषावार प्रांतरचनेनुसार हे मराठी भाषिकांचे
राज्य झाले. शासनाचा व कोर्टाचा व्यवहार जनतेच्या भाषेत,
मराठीत व्हावा याचे हे पहिले पाऊल.
पण मे दिनामागची कामगार स्वातंत्र्याची
संकल्पना आणि महाराष्ट्र दिनामागची प्रशासन सामान्य माणसाजवळ नेण्याची संकल्पना यांचे
काळाच्या ओघात काय झाले, असा प्रश्‍न उपस्थित केला तर काय दिसेल? त्या संकल्पना धूसर झाल्याचे
दिसेल. पण म्हणून त्या चुकीच्या नव्हेत. नव्या काळात तरुण कामगार वर्गाला आपल्या स्थितीचा आढावा घ्यावाच लागेल.
आपणच आपल्या मुलांना मराठी ऐवजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधे
- महागड्या असल्या तरी - घालायचा आटापिटा करतो
आहोत, याचा विचार करावाच लागेल.
कामगार म्हणून जगण्याला कामाच्या दिवसाला
आठ तासांच्या मर्यादेने थोडी उसंत मिळाली पण आता वेगवेगळे कामगार कायदे बदलण्याचा सपाटा
राज्य व केंद्र सरकारने चालविला आहे.
त्याचा परिणाम हे कामाचे आठ तासच अनिश्‍चित करण्यात
होत आहे. कंत्राटी कामगार कायद्यात, फॅक्टरी
अ‍ॅक्टमधे असे बदल केले आहेत की त्यांचा फायदा बहुतेक लहान कारखान्यातील
कामगारांना होणार नाही (40 पेक्षा कमी कामगार संख्या असल्यास),
बंद कारखान्यातील कामगारांना हिशोब दिल्याशिवाय मालकाला आपली मालमत्ता
विकता येत नसे. आता तसे बंधन रहाणार नाही. मुंबईसारख्या शहरात परवडणारे घर मिळणे मोठे कठीण. आता
सरकारच्या, कॉर्पोरेशनच्या जमिनींचा भाडेपट्टा संपला तरी ती जमीन
परत करण्याचे बंधन मालकांवर राहणार नाही. तेथे जमिनीचा दुसराच
काही वापर केला तर थोडे शुल्क भरून तसे करता येईल. म्हणजे बिल्डर्सना
रान मोकळे करून दिले आहे.
एवढेच काय, महामार्गाजवळ दारूचे बार नसावे, अपघात फार होतात, म्हणून सुप्रीम कोर्टाने
500 मीटरच्या आतले बार बंद करायचा आदेश दिला, तर या सरकारने त्या रस्त्यांना
‘महामार्ग’ म्हणणे बंद केले - म्हणजे मग सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागू होत नाही!!
केंद्र सरकारही अशा धक्कादायक क्प्त्या
वापरून भयानक कायदे आणीत आहे. भाषा ‘मेरे 125 करोड भाई’ची करायची पण काम मात्र मालकांचे करायचे, असे मोदी सरकारने
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा सत्रात केले. सरकारच्या कामकाजात
पारदर्शकता आणू, असे परत परत सांगून त्यांनी कायद्यात केलेला
बदल पहा : पूर्वी एखाद्या कंपनीस राजकीय पक्षाला देणगी द्यायची
असेल, तर तिच्या नफयाच्या जास्तीत जास्त 7.5 टक्के देता येई व कोणत्या पक्षाला दिली ते बॅलन्सशीटमधे लिहावे लागे.
आता ती मर्यादा काढून टाकण्यात आली असून कोणाला देणगी दिली, तेही उघड करण्याची सक्ती नाही.
याच लोकसभेमधे त्यांनी माहितीचा अधिकार
अधिनियम 2005 मध्ये बदल केले
असून माहिती मागणारा अर्जदार मृत्यू पावला तर तो अर्ज रद्द होईल असा बदल केला आहे!
म्हणजे अर्जदाराच्या खुनाला हे आमंत्रणच आहे!
अर्थसंकल्प सादर करताना कर वाढविलेला
नाही म्हणतात पण सामाजिक सुरक्षेवरचा खर्चच कमी करून टाकतात. लगेचच गॅस, पेट्रोल,
बस भाडे, रेल्वे भाडेही वाढवितात. सरकारचा हा शुद्ध फसवेपणा आहे व तो स्पष्टपणे मालकधार्जिणा आहे.
तरुण कामगार वर्गाला इतर काही नाही
तर आपल्याला दिवसाढवळ्या उल्लू बनविले जात आहे,
याची चीड आली पाहिजे.
संविधानाची अशी पायमल्ली चालू असताना
डॉ. आंबेडकरांची स्मारके
बांधणे, त्यांचे इंग्लंडमधील घर विकत घेऊन तेथे स्मारक बांधणे,
शेतकरी आत्महत्या करत असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अतिभव्य स्मारक
प्रचंड खर्चाने अरबी समुद्रात बांधणे, पण शेतकर्‍यांना कर्जमाफी न देणे, हे उल्लू बनवायचे आणखी किळसावणे
व जीवघेणे प्रकार.
या सगळ्याचा कामगारांशी संबंध आहे की
नाही? कामगाराचे एकंदरीत
जीवनमान खालावत चालले आहे, हे कसे नाकारणार.
या दिनाला परत निश्‍चय करण्याची वेळ आहे. एका
बाजूला एकाच अस्थापनेत स्पर्धा करणार्‍या युनियनची बजबजपुरी आहे
तर दुसर्‍या बाजूला मारुती उद्योगात एक युनियनही रजिस्टर होऊ
दिले जात नाही. जेे तसा प्रयत्न करतात त्या कामगार पुढार्‍यांना (एकूण 13) खोट्या पुराव्यांच्या
आधारावर जन्मठेपेची शिक्षा देण्यापर्यंत या मालक धार्जिण्या, खुनशी सरकाराची मजल जाते आहे. दोन्ही ठिकाणी सरशी मालकांची,
हे लक्षात घेतले पाहिजे.
यापुढे मे दिनाचे महत्त्व समजणार्‍या युनियन्सनी एकजुटीने काम केले पाहिजे.
तेही वस्तीत एकजुटीने काम केले पाहिजे. ‘कामाच्या
दिवसावर आठ तासांची मर्यादा’, हा एक टप्पा होता. आता उरलेले सोळा तासही सुखकर व्हावे म्हणून जीवनाच्या सर्वच अंगांना स्पर्श
करणारी चळवळ यापुढे एकजुटीने करू या.
-
कॉ. सुकुमार दामले (9869201422)