 |
| कोल्हापूर येथे शेतकरी सन्मान दिनानिमित्त किसान सभेतर्फे आयोजित बैठकीत बोलताना राज्य सरचिटणीस कॉ. नामदेव गावडे. |
केंद्र सरकारच्या अनियोजित व विवेकशून्य लॉकडाऊनमुळे शेतकरी, शेतमजूर तसेच स्थलांतरित मजूरांच्यावर मोठे संकट ओढवले आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी
२७ मे रोजी देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या
नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे
राज्य सरचिटणीस कॉम्रेड नामदेव गावडे यांनी दिली आहे.
दरम्यान,
आज (ता. १६) देशभरात शेतकरी सन्मान दिन साजरा करण्यात आला. किसान सभेच्या कार्याकर्त्यांनी
ठिकठिकाणी विविध पद्धतीने शेतकरी सन्मान दिन साजरा आला.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वर्कींग ग्रुप सदस्यांची
बैठक नुकतीच
दिल्लीमधून कॉन्फरन्स कॉलच्या
माध्यमातून संपन्न झाली. या बैठकीत केंद्र सरकारच्या देशव्यापी अनियोजित व विवेक शून्य
लॉकडाऊनमुळे शेतकरी, शेतमजूर तसेच प्रवासातील मजूरांच्यावर आलेल्या
संकटामध्ये वाढ होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. कोरोना संकटाचा सामना करत
असतानाही शेतकर्‍यांनी संपूर्ण जनतेच्या आहाराची जबाबदारी पार पाडली आहे व जनतेला अन्नधान्याच्या
सुरक्षिततेबाबत आश्वस्त केले आहे. परंतु केंद्र आणि राज्य शासनाने याबाबत शेतकर्‍यांचा
सन्मान केला नाही. म्हणूनच देशभर १६ मे रोजी शेतकरी सन्मान दिन साजरा
करण्याचा निर्धार करण्यात आला होता.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष
समन्वय समितीच्या वर्कींग ग्रुपच्यावतीने अशी मागणी केली आहे, की डिझेलच्या किंमती कमी कराव्यात. डिझेल 22 रू. लिटर
दराने उपलब्ध करावे. खाद्यान्नाची सरकारी खरेदी वाढवून सर्वांना अन्नपुरवठा करण्यासाठी
मनरेगाच्या माध्यमातून कामे द्यावीत म्हणजे ग्रामीण जनतेला पुरेसा रोजगार मिळेल. प्रवासी
मजुरांना विनाखर्च घरी जाण्याच्या सुविधा पुरवाव्यात. या काळात त्यांच्या भोजनाचा खर्च
व कामाचा पगार दिला जावा.
देशात किमान 20 कोटी स्थलांतरित मजूर गावाकडे परतत आहेत. त्यांच्या गरजा या गावातच पूर्ण
होऊ शकतील. म्हणून वर्कींग कमिटीने सर्व किसान संघटनांना आवाहन केले आहे, की 27 मे 2020 रोजी शेतकर्‍यांच्या
सर्व मागण्यांवर संबंधित किसान संघटनांनी आंदोलन करावे. नुकसानग्रस्त शेतीचा पंचनामा
करून त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी. प्रति परिवार 1000 रूपये कोविड
भरपाई, पी.एम. किसान सहयोग निधीची रक्कम 18000 रूपये करावी, मोफत बियाणे, मोफत
वीज व खते दिली पाहिजेत, शेतीमालाचे भाव, फळे, दूध, अंडे, मध या सर्वांचे भाव सी 2 अधिक 50 टक्के याप्रमाणे किमान मूल्य नक्की करावे, त्याचा लाभ
सर्व खंडाने शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांना सुध्दा मिळावा, अशा
मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील किसान सभा कार्यकर्त्यांनी
तालुका व जिल्हास्तरावर निदर्शने करावी, असे आवाहन कॉ. गावडे यांनी केले आहे.