या प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हटले आहे, की पंतप्रधानांची २० लाख कोटी रूपयांच्या पॅकेजची घोषणा आणि अर्थमंत्र्यांकडून त्याचे दिले जाणारे विवरण ही केवळ राजकीय बोलबच्चनगिरी आहे; त्यापेक्षा वेगळे काही नाही. त्यांच्याकडे कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. मोदी सरकारच्या नवउदारमतवादी धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था आजारी पडत असून, डबघाईला पोहचली आहे. कोरानाच्या संकटाने यात आणखीणच भर घातली आहे.
अशा परिस्थितीत लोकांना असहाय्य आणि हताश वाटू नये यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने केंद्र सरकारच्या या निष्ठुरतेविरोधात देशव्यापी निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत मंगळवार दि. १९ मे २०२० रोजी पक्षाच्यावतीने स्थलांतरित मजूरांच्या मागण्यांना घेऊन देशभरात आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
यादिवशी स्थलांतरित मजूर, कामगारांसाठी अधिकाधिक रेल्वे आणि बससेवा पुरविली जावी, ज्यामध्ये त्यांना खाण्यापिण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी, सर्व मजूरांना प्रवास भत्ता म्हणून प्रत्येकी १० हजार रुपये द्यावेत, मनरेगा योजनेला खिळखिळी करू नये, मनरेगा अंतर्गत कामाचे दिवस वाढविले जावेत आणि प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांना वेळेत कामाचा मोबदला दिला जावा, शहरी भागात रोजगार आणि निवाऱ्याची हमी दिली जावी, कोणत्याही अटी अथवा शर्थीविना रेशन द्यावे, कामगार कायद्यांबाबत कोणतीही छेडछाड होता कामा नये, ग्रामीण भागातील गरीब लोक आणि शेतकऱ्यांच्या स्थानिक समस्यांचे ताबडतोब निराकरण करावे, वृद्ध, विधवा आणि अपंग व्यक्तींना पेन्शन आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा निश्चित केली जावी आणि त्याच्या रक्कमेत वाढ करावी अशा मागण्या केल्या जाणार आहेत.
महाराष्ट्रात ज्याठिकाणी लॉकडाऊनचे नियम लागू आहेत अशा ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी आपल्या घराच्या आवारात सरकारच्या निष्ठूर धोरणाविरोधात काळे झेंडे दाखवून आणि काळी पट्टी बांधून विरोध दर्शवावा. जिथे लॉकडाऊनचे नियम लागू नाहीत अशा ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी कामगार कार्यालय अथवा तहसीलदार / जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हातात फलक घेऊन सरकारविरोधी निदर्शने करावी. मात्र यावेळी मास्कचा वापर आणि शारिरिक अंतर राखूनच हे आंदोलन होईल, याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असे आवाहन कॉ. भस्मे यांनी केले आहे.