शिक्षण घेणे हा आमचा हक्क आहे!

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर हे आपल्या अत्यंत बेजबाबदार विधानामुळे सध्या चर्चेत आहेत. देशभर आणि विशेषत: महाराष्ट्रात त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध होत आहे. दि. 15 सप्टेंबर रोजी पुणे येथे जन प्रबोधिनी स्कूलच्या कार्यक्रमात बोलताना ते असे म्हणाले की, शिक्षण संस्थाचालकांनी भिकेचा कटोरा घेऊन आमच्याकडे येऊ नये. त्यांनी आपल्या संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांकडून निधी जमा करावा आणि आपली गरज भागवावी. जे संस्थाचालक आपल्या संस्थेतील शिक्षकांना वेतन देण्यासाठी अनुदान मागतात, संस्थेच्या प्रगतीसाठी निधी मागतात त्याला प्रकाश जावडेकर भिकेचा कटोरा म्हणतात. यावरून एकूणच शिक्षण व्यवस्थेकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन कसा चुकीचा आहे हे ध्यानात येते. असे म्हणून त्यांनी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे आम्हाला खासगीकरण करावयाचे आहे असे सूचित केले आहे. विद्यमान सरकारचा तोच एक छुपा कार्यक्रम आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पहिल्या सरकारपासून शिक्षणाचे खासगीकरण आणि शिक्षणाचे भगवेकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. प्रकाश जावडेकर यानाही तेच म्हणायचे आहे.

पहिला मुद्दा असा की सरकार देशातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देते म्हणजे त्यांच्यावर काही उपकार करीत नाही. देशातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी ही सरकारचीच असते. सरकार या कामासाठी जे पैसे वापरते ते सर्वस्वी जनतेचेच पैसे असतात. या देशातील आदिवासी बांधव सुद्धा सरकारला कर देतो. दुर्गम भागात राहणारे नागरिकसुद्धा सरकारला कर देतात. कुणी जास्त कर देत असेल तर कुणी कमी कर देत असेल; पण कर देतात हे सत्य आहे. कररूपात जो पैसा सरकारकडे जमतो त्या पैशातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. इतरही अनेक कामे याच पैशातून केली जातात. जनतेकडून कररूपात पैसे घ्यावेत आणि त्या मोबदल्यात सरकारने जनतेला सुविधा द्याव्यात ही कल्पना ब्रिटीश राज्यकर्त्यांची. लॉर्ड मेकॅले याने याच पद्धतीचा अवलंब केला. मेकॅलेचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा उद्देश वेगळा होता. पण त्याने आपल्या देशात सार्वजनिक शिक्षणाची सुरुवात केली हे नाकारता येत नाही. कररूपात जमणार्‍या पैशाची विभागणी करण्याचा अधिकार हा सरकारला असतो. शिक्षण, शेती, आरोग्य, रस्ते, दिवाबत्ती, पाणी पुरवठा अशा नागरी सुविधांवर किती खर्च करायचा हे सरकारच्या धोरणावर अवलंबून असायचे. यात लष्करावर किती खर्च करायचा हा सुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता आणि आजही आहे. पुढे असे झाले की ब्रिटीशांनी भारतीय जनतेच्या भावना समजून घेण्यासाठी, त्यांच्या मागण्या समजून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी निवडले जाण्याची व्यवस्था केली. अशा प्रकारे सरकार आणि लोकप्रतिनिधी एकत्रितपणे विचार करून कररूपात जमलेल्या पैशाचा विनियोग कसा करायचा हे ठरवू लागले.https://saptahikyugantar.blogspot.com/ 

म. फुल्यांनी तत्कालीन ब्रिटीश शासनाला अशी विनंती केली की कररूपात जमणारा जो पैसा आहे त्यातील किमान पन्नास टक्के रक्कम ही प्राथमिक शिक्षणावर खर्च करण्यात यावी. आपल्या या शैक्षणिक भूमिकेला धरून त्यांनी हंटर कमिशनपुढे निवेदनही दिले. म. फुले यांची भूमिका स्पष्ट होती. सरकार जर जनतेकडून कररूपात पैसे घेणार असेल तर शिक्षण देण्याची जबाबदारी ही सरकारचीच आहे आणि ती जबाबदारी सरकारने पार पाडली पाहिजे. म. फुल्यांच्यानंतर नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी संसदेमध्ये एक शैक्षणिक विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. देशातील सर्व मुलामुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे असावे असा त्याचा आशय होता. संसदेमध्ये अशाप्रकारचे विधेयक आणणारे नामदार गोखले हे पहिलेच राजकारणी म्हणता येतील. पण त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. त्याच काळात आपल्या करवीर संस्थानात 1902 साली राजर्षी छ. शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानातील सर्वांना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे असावे असा कायदा केला. असा कायदा करणारे छ. शाहू महाराज हे पहिले विचारवंत संस्थानिक असे म्हणता येईल. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुढाकाराने जे संविधान स्वतंत्र भारतासाठी तयार करण्यात आले त्यामध्ये सर्वांना प्रगतीची समान संधी देण्याची जी तरतूद करण्यात आली ती करताना तिचा पाया शिक्षण हाच असेल असे गृहीत धरले होते. देशाची प्रगती ही शिक्षणाच्या माध्यमातून होईल असा फुले, गोखले, शाहू, आंबेडकर यावर या विचारवंतांचा विश्वास होता. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरची काही वर्षे आपल्या देशाचा व्यवहार हा या तत्त्वाधारे चालला आणि त्यामुळेच महिला, दलित व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना शिकण्याची संधी मिळाली. बहुजन समाजातील मुले शिकून पुढे येऊ शकली ती यामुळेच.

हे जे काही लोकशाही पद्धतीने आणि राज्य घटनेच्या आधारे सुरू होते त्याला सुरूंग कसा लावता येईल याचा विचार या देशातील मनुवादी विचाराच्या संघटना करीत होत्या. हे जर असेच सुरू राहिले तर मग आपल्या हातात जी गेली अडीच हजार वर्षे सत्ता होती ती हळूहळू नाहिशी होईल आणि आपली मक्तेदारी संपुष्टात येईल अशी भीती या मंडळींना वाटत होती. प्रकाश जावडेकर हे या वैचारिक परंपरेचे वारसदार आहेत. या परंपरेतील इतर माणसे वेगवेगळ्या मार्गाने कोणकोणते कार्यक्रम करीत आहेत हे पाहिले की या एकूण प्रकाराची कल्पना येते. याच मनुवादी परंपरेचे समर्थक असलेले संभाजी भिडे यांनी पुणे येथे जाहीर समर्थन केले. जी मनुस्मृती समाजातील केवळ दीड टक्का ब्राह्मण पुरूषांना शिकण्याचा अधिकार देते आणि इतर सर्वांना शिकण्याचा अधिकार नाकारते त्या मनुस्मृतीचे समर्थन संभाजी भिडे करतात. मनुस्मृतीचे समर्थन जाहीरपणे न करता काही मंडळी सध्याची राज्य घटना मोडीत काढा असेही म्हणतात. खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी अशाप्रकारचे वक्तव्य अनेकवेळा केले आहे. यावरून प्रकाश जावडेकर असतील किंवा खासदार अनंतकुमार हेगडे असतील यांना सर्वांना शिक्षण ही कल्पना मान्य नाही असे दिसून येते.https://saptahikyugantar.blogspot.com/ 

आता वेळ आली आहे ती सावध होण्याची. समाजातील ज्या साडेअठ्ठ्याण्णव टक्के लोकांना राज्य घटनेचा लाभ झाला आहे आणि पुढे होणार आहे त्यांनी राज्य घटनेचे संरक्षण केले पाहिजे. या कामात जर ते कसूर करतील तर त्यांच्यावर वेगळ्या पद्धतीने पुन्हा मनुस्मृती लादली जाण्याचा धोका आहे. काय करू शकतात हे लोक? आज सत्तेवर असलेले राज्यकर्ते पुन्हा सत्तेवर येणार नाहीत याची काळजी या बहुसंख्येने असलेल्या समाजाने घेतली पाहिजे. काहीही होवो ही मनुस्मृतीचे समर्थन करणारी मंडळी पुन्हा सत्तेवर येणार नाहीत याची खबरदारी या लोकांनी घ्यावयास हवी. त्याची तयारी आतापासूनच करावयास हवी. बहुजन समाजाने शिक्षण, आरोग्य, अन्न अशा महत्त्वाच्या विषयांचा विचारच करू नये यासाठी आता सत्तेवर असलेले मनुस्मृतीचे समर्थक वेगवेगळे वादविषय पुढे आणण्याची दाट शक्यता आहे. आता अयोध्येतील राम मंदिराची उभारणी हा मुद्दा पुढे येऊ शकतो. भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन यांच्यात सरहद्दीवरून तणाव निर्माण केला जाऊ शकतो. देशात जातीय दंगे होतील अशाप्रकारचे वातावरण निर्माण केले जाऊ शकते. इतरही अशाच प्रकारचे मुद्दे पुढे आणून त्यामध्ये बहुजन समाजाला गुंतविले जाऊ शकते. यापासून बहुजन समाजाने सावध राहावयास हवे व मनुवादाच्या विरोधात एक व्यापक देशव्यापी संघटन उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील असावयास हवे. ती काळाची गरज आहे.

- प्रा. आनंद मेणसे