महाराष्ट्रातील शेती !

शेती उत्पादकता कमी असण्याची कारणे

राज्यातील शेती क्षेत्राची उत्पादकता कमी असण्याची कारणे अनेक आहेत. त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे राज्यातील 82 टक्के शेतीला साधी संरक्षक सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध नाही हेच आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर गेल्या 57 वर्षांत राज्य सरकारने आणि शेतकर्‍यांनी शेतीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. परंतु अशा गुंतवणुकीचा म्हणावा तसा लाभ शेती क्षेत्राला झाला नाही हे वास्तव आहे. या सिंचनाच्या प्रश्‍नाचा विस्ताराने उहापोह लेखाच्या पुढील भागात आपण करणार आहोत.

राज्यातील शेती क्षेत्राची उत्पादकता कमी असण्यामागचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे येथील पीक पद्धती हे आहे. उदाहरणार्थ, तृणधान्यांमध्ये महाराष्ट्रात ज्वारीचा पेरा सर्वात जास्त क्षेत्रावर केला जातो असे दिसते. त्या खालोखाल तांदूळ, मका, गहू, बाजरी अशा पिकांखालील क्षेत्राचा वाटा घसरत गेलेला दिसतो.

तसेच महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कडधान्ये, तेलबिया आणि कापूस ही पिके घेण्यात येतात. राज्यातही सर्व पिके प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर घेतली जातात. अशा पिकांसाठी राज्यात संरक्षक सिंचनची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे खरिपाच्या हंगामात दोन पावसांमधील अंतर वाढल्यास त्याचा अनिष्ट परिणाम अशा पिकांच्या उत्पादनावर होतो. सर्वसाधारणपणे अशी आपत्ती दरवर्षी किमान एकदा तरी ओढवते. त्यामुळे कोरडवाहू पिकांना उत्पादनाची इष्टतम पातळी गाठता येत नाही राज्यातील कोरडवाहू पिकांना संरक्षक सिंचनाची सोय उपलब्ध झाली तर तृणधान्ये, कडधान्ये आणि तेलबिया यांचे दर हेक्टरी उत्पादन दुप्पट होऊन कोरडवाहू शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती लक्षणीय प्रमाणात सुधारेल असे मत डॉक्टर विजय केळकर समितीच्या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.

देशात 1965 सालानंतर सुरू झालेल्या हरितक्रांतीमुळे गहू आणि तांदूळ या तृणधान्यांच्या दर हेक्टरी उत्पादनात भरघोस वाढ झाली. आणि ही दोन प्रमुख पिके वगळता इतर पिकांच्या उत्पादकतेत अशी वाढ झाली नाही. उत्पादकतेत वाढ झालेल्या तांदुळाच्या पिकासाठी भरमसाठ पाणी लागते. त्यामुळे कोकण किनारपट्टी आणि पूर्व विदर्भातील तीन जिल्हे वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर भाताचे पीक घेणे शक्य होणारे नाही. यामुळेच राज्यातील 174 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ 15.44 लाख हेक्टर क्षेत्रावर भाताचा पेरा केला जातो. त्यातच पुन्हा विदर्भातील पूर्वेकडील जिल्हे हे आदिवासी लोकांचे प्राबल्य असलेले जिल्हे आहेत. येथील आदिवासी शेती करतात; पण ते हाडाचे शेतकरी नाहीत. त्यामुळे तेथील भातशेतीची उत्पादकता कोकण किनारपट्टीच्या 1/3 देखील नाही.

गव्हाच्या पिकासाठी लागणारे थंड हवामान आणि सिंचनाची सुविधा या गोष्टींची महाराष्ट्रात वानवाच आहे. त्यामुळे राज्यात 9.91 लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी हंगामात गव्हाचा पेरा  केला जातो. तसेच गव्हाच्या पिकाला पोषक असे हवामान राज्यात नसल्यामुळे राज्यातील हवामानाला अनुरूप अशा पारंपारिक कमी उत्पादक वाणांचा पेरा शेतकर्‍यांना करावा लागतो. त्यामुळे भात आणि गहू या पिकांखालील क्षेत्र कमी आणि अशा पिकांची उत्पादकताही कमी अशा दुष्टचक्रात महाराष्ट्राची शेती अडकलेली आहे.

राज्यामध्ये सिंचनाची सुविधा केवळ 18 टक्के शेतीक्षेत्राला उपलब्ध आहे आणि उर्वरित 82 टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर करण्यात येते. कोकण किनारपट्टी, कोल्हापूर, गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली असे हाताच्या बोटांवर मोजता येणारे आठ जिल्हे वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण ’अल्प’  या सदरात मोडणारे आहे. त्यामुळे पावसाच्या पाण्यावर करण्यात येणार्‍या शेतीसाठी शेतकर्‍यांना कमी पाण्यावर घेता येणार्‍या पिकांची निवड करावी लागते. तसेच पाण्याचा ताण सहन करणारी पिके निवडावी लागतात. त्यामुळे  महाराष्ट्रात 28. 36 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारी, 8.12 लाख हेक्टर क्षेत्रावर बाजरी, 11.88 लाख हेक्टर क्षेत्रावर मका, 38.25 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कडधान्ये, 44.68 लाख हेक्टरवर तेलबिया आणि 38.72 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस अशी कमी पाण्यावर घेता येणारी पिके शेतकरी घेतात. अशा सर्व पिकांचे दर हेक्टरी उत्पादन तांदूळ आणि गहू या पिकांपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात कमी असते. त्यातच अशा पिकांना संरक्षक सिंचनाची जोड नसल्यामुळे  त्यांच्या उत्पादनाची पातळी अधिकच खालावते. थोडक्यात महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे आणि येथील शेतीला संरक्षक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे शेती क्षेत्राची उत्पादकता खालच्या पातळीवर स्थिरावलेली आहे.

शेतीला शाश्वत सिंचनाची जोड हवी

राज्यातील शेतीला शाश्वत सिंचनाची जोड मिळाल्याशिवाय येथील शेती संपन्न होऊ शकणार नाही याचे भान राज्यकर्त्यांना होते. त्यामुळेच गेल्या 57 वर्षांत राज्य सरकारने 105 मोठी धरणे, 298 मध्यम आकारमानाची धरणे आणि 3484 राज्यस्तरीय लघु प्रकल्प असे एकूण 3887 प्रकल्प 30 जून 2013 पर्यंत पूर्ण केल्याची माहिती महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी 2013-14 मध्ये उधृत करण्यात आली आहे. याचबरोबर स्थानिक स्तरांवर 10,247 कोल्हापूर बंधारे, 21029 पाझर तलाव, 2,622 उपसा सिंचन प्रकल्प, 3,169 लघु पाटबंधारे आणि इतर 29,696 अशा 66,763 प्रकल्पांचे काम 30 जून 1013 पर्यंत हातावेगळे करण्यात आले होते. या सिंचन प्रकल्पांच्या पलीकडे शेतकर्‍यांनी लाभ क्षेत्रात आणि लाभ क्षेत्राच्या बाहेर लाखो विहिरी आणि विंधन विहिरी खोदल्या आहेत. अशा रीतीने राज्य शासनाने आणि राज्यातील शेतकर्‍यांनी शेतीला शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध  व्हावी यासाठी लाखो-कोटी रुपयांची गुंतवणूक करूनही राज्यातील लागवडी खालील क्षेत्राच्या केवळ 18 टक्के क्षेत्राला शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे असे सर्वसाधारण पातळीवरचे चित्र आहे.

असे होण्यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे शासनाने सिंचन प्रकल्पांची आखणी करतानाच धरणांतून सोडलेल्या पाण्यापैकी सुमारे 40 ते 50 टक्के पाणी पिकांच्या मुळाशी पोहोचेल अशी व्यवस्था मूलत: केलेली आहे. त्यातच सिंचन व्यवस्थेची देखभाल आणि दुरुस्ती न झाल्यामुळे धरणांतून सोडलेल्या पाण्यापैकी प्रत्यक्षात केवल 20 ते 25 टक्के पाणी पिकांच्या मुळांपर्यंत पोहोचत असेल असा अंदाज राज्यातील सिंचन व्यवस्थेचा चांगला अभ्यास केलेले वाल्मी (वॉटर ॲन्ड लँड मॅनजमेंट इन्स्टिट्यूट) या संस्थेमधून निवृत्त झालेले सहयोगी प्राध्यापक श्री. प्रदीप पुरंदरे व्यक्त करतात. राज्यात बांधलेल्या काही धरणांच्या कालव्याचे काम पूर्ण झालेले नाही तर काही ठिकाणी कालव्यांचे काम पूर्ण झालेले आहे, पण धरणांचे काम अपूर्ण आहे अशी स्थिती आहे. काही प्रकल्पात धरणांचे दरवाजे काम करीत नाहीत तर काही ठिकाणी ते चक्क चोरीला गेलेले आढळतात. कालव्यांच्या अस्तराला भेगा पडल्यामुळे कालव्यांतून होणारी पाण्याची गळती आणि कालव्यात गाळ साचल्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहाला विरोध होऊन पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण वाढणे हे सार्वत्रिक  पातळीवरचे चित्र आहे. राज्यात सिंचनासाठी पाणीपट्टीचे दर एवढे कमी आहेत की पाणी मिळणार्‍या शेतकर्‍यांने पाण्याची बचत करण्याची तसदी घेण्याची गरज नाही. आणि एवढी कमी पाणीपट्टीही शेतकरी वेळच्यावेळी भरत नाहीत.

हे सर्व प्रकार लक्षात घेतल्यानंतर राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमुळे जे थोडेफार सिंचन होत आहे त्यातच समाधान मानायला हवे अशी आजची स्थिती आहे. यामुळे राज्यात अस्तित्वात असणारी सिंचन व्यवस्था शेतीला संरक्षक सिंचनाची सुविधा पुरविण्यास असमर्थ ठरत आहे. आणि संरक्षक सिंचनाची  जोड मिळाल्याशिवाय महराष्ट्रातील शेती तरणार नाही.

आाजच्या घडीला महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सतरा मोठ्या राज्यांमध्ये धान्योत्पादनाच्या संदर्भात सर्वात कमी उत्पादकता असणारे राज्य ठरते. नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनपर निबंधानुसार महाराष्ट्रात प्रति हेक्टरी धान्याचे उत्पादन केवळ 1198 किलो एवढे कमी असल्याची माहिती नोंदविण्यात आली आहे. ही उत्पादनाची पातळी 2013-14 सालातील म्हणजे दुष्काळाचा मागमूस नसणार्‍या वर्षातील आहे. थोडक्यात महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राची आणि शेतकर्‍यांची परिस्थिती गंभीर म्हणावी अशी खालावलेली आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. ते मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करीत आहेत. राज्यातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक हे त्यांच्या उत्पादन्नासाठी कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत हे वास्तव लक्षात घेतले की या समस्येची व्याप्ती केवढी विस्तारलेली आहे हे आपल्या ध्यानात येईल.

महाराष्ट्राने शेतीच्या संदर्भात गुजरातचा किता गिरवायला हवा: महाराष्ट्राप्रमाणेच भौगोलिक स्थिती आणि हवामान असणार्‍या गुजरात राज्यामध्ये तांदूळ आणि तूर ही दोन पिके वगळता इतर सर्व पिकांच्या उत्पादकतेची पातळी ही महाराष्ट्राच्या दुप्पट असल्याचे निदर्शनास येते. असे होण्यामागचे प्रमुख कारण गुजरातमध्ये लागवडीखालील 43 टक्के क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे हेच आहे. गुजरात राज्यात सिंचनाची सुविधा महाराष्ट्रापेक्षा जास्त क्षेत्राला उपलब्ध होते. कारण गुजरात राज्यात उसासारखे पाण्याची राक्षसी गरज असणारे पीक केवळ 2 लाख हेक्टर क्षेत्रावर घेतले जाते. महाराष्ट्रात उसाखालचे क्षेत्र 10 लाख हेक्टरवर स्थिरावल्यामुळे सिंचनाखालील क्षेत्र आकसले आहे. परिणामी राज्यातील इतर पिकांसाठी पाणी उपलब्ध होत नाही ही वस्तूस्थिती आहे.

राज्यातील उसाची शेती हा शेती विकासाच्या मार्गातील अडसर : देशातील सर्वात जास्त धरणे आणि बंधारे असणार्‍या महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्र 82 टक्के एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कोरडवाहू राहण्यामागचे प्रमुख कारण सिंचनासाठी उपलब्ध असणार्‍या पाण्यावरील सुमारे 75 टक्के हिस्सा हा दहा लाख हेक्टर उसाच्या शेतीसाठी वापरला जातो हेच आहे. गुजरात राज्यात केवळ दोन लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाची शेती केली जाते. त्यामुळे तेथे इतर पिकांच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होते. महाराष्ट्रातही उसाखालचे क्षेत्र मर्यादित केले तर सिंचनाखालच्या क्षेत्रात बर्‍याच प्रमाणात वाढ होईल. महाराष्ट्रात एक हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यासाठी पिकाच्या मुळाशी 33,000 घनमीटर पाण्याचा पुरवठा करावा लागतो.

एवढेच नव्हे तर जेव्हा शेतात पाणी भरून सिंचन केले जाते तेव्हा जमिनीत पाणी मुरून ते मोठ्या प्रमाणावर वाया जाते. महाराष्ट्रात उसाच्या शेतीला वर्षातून सुमारे 25 वेळा सिंचनाच्या पाळ्या घ्याव्या लागतात. त्यामुळे एकूण किती पाणी वाया जात असेल याचा विचार करायला हवा. सर्वसाधारणपणे असा समज आहे की जमिनीतील मुरलेले पाणी लाभ क्षेत्रामधील विहिरीत झिरपते आणि त्यामुळे त्याचा उपसा करून पुर्नवापर करता येतो. परंतु हा समजही फारसा खरा नाही कारण जमिनीत मुरलेल्या एकूण पाण्यापैकी केवळ 25 ते 30 टक्के पाणी विहिरीत झिरपते आणि त्याचा उपसा करता येतो. उरलेले 70 ते 75 टक्के पाणी माती धरून ठेवते, त्यामुळे त्याचा पुर्नवापर करता येत नाही. उसाऐवजी एक हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारीचे पीक घेण्यासाठी केवळ 4000 घनमीटर एवढेच पाणी लागते. तसेच खरिपाच्या हंगामात संरक्षक सिंचनाची 75 मिली मीटरची एक पाळी आणि रब्बी हंगामात अशा संरक्षक सिंचनाच्या दोन वा तीन पाळ्या देऊन ज्वारीचे इष्टतम पीक मिळते. ज्वारीप्रमाणेच कडधान्ये व तेलबिया अशा भूसार पिकांसाठीही पाण्याची गरज उसाच्या तुलनेत लक्षणीय प्रमाणात करत असते.

या सर्व विवेचनाचा मतितार्थ एवढाच की वारेमाप उसाच्या शेतीमुळे महाराष्ट्रातील 82 टक्के शेती कोरडवाहू राहिली आहे. त्यामुळे तिची उत्पादकता खूपच कमी आहे. राज्यातील शेती संपन्न करायची असेल, म्हणजे राज्यातील विविध पिकांच्या दर हेक्टरशी उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ साध्य करायची असेल तर वरील महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या प्रदेशांतून उसाची शेती हद्दपार करण्यावाचून दुसरा पर्याय अस्तित्वात नाही.

राज्याच्या सिंचन व्यवस्थेमधील पाण्याचा वापर उसाच्या शेतीसाठी करू नये असा विचार सर्वप्रथम  दत्ता देशमुख, वि. म दांडेकर आणि देऊस्ककर समितीने मांडला होता. राज्यातील धरणांमधील पाणी आठमाही सिंचनासाठी वापरण्यात यावे. बारमाही  उसाच्या  शेतीसाठी वापरू नये असे मत त्यांनी आपल्या अहवालात नोंदविले होते परंतु या अहवालानंतर राज्यातील उसाखालचे क्षेत्र सातत्याने वाढत गेलेले दिसते. त्यानंतर नव्वदच्या दशकात स्थापन केलेल्या डॉ. माधवराव चितळे यांच्या समितीने पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा या पाण्याची टंचाई असणार्‍या विभागांतून उसाची शेती पाण्याची मुबलकता असणार्‍या कोकण आणि पूर्व विदर्भ अशा विभागात स्थलांतरित करारी असा सल्ला सरकारला दिला होता. परंतु राज्यातील राजकारणाचा पाया असणार्‍या साखर कारखानदारींमुळे राज्यकर्त्यांनी असे तज्ज्ञांचे सल्ले सपशेल धुडकावून लावले आहेत. परिणामी गेल्या वीस वर्षांत पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या विभागांत नवनवीन साखर कारखाने काढण्यास मुक्तहस्ते परवाने देण्याचे काम सरकारने सुरू ठेवलेले दिसते. सरकारच्या या धोरणामुळे गेल्या वीस वर्षात राज्यातील उसाच्या खालील क्षेत्रात सतत वाढ झाल्याचे निदर्शनास येते.

या तिसर्‍या विवेचनाचा मतितार्थ एवढाच की प्रस्थापित राज्यकार्यकर्त्यांना  शेतकर्‍यांच्या भल्याबुर्‍यामध्ये व शेती क्षेत्राच्या विकासामध्ये काडीचाही रस नाही. त्यांचे एकमेव उद्दिष्ट आहे सत्तेचे लगाम हाती ठेवणे हे!

2014-15 आणि 2015-16या दोन दुष्काळी वर्षांनी दाखवून दिले आहे की सरकारच्या व बागायतदारांच्या या बेमुर्वतखोर धोरणामुळे मराठवाड्यातील लोकांना 2016 सालच्या उन्हाळ्यात घरगुती वापरासाठी दिवसाला दरडोई 40 लिटर पाणी मिळणेही दुरापास्त झाले होते. लातूर शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी ते मिरजेतून पोलीस संरक्षणात रेल्वेने वाहून आणण्याची नौबत ओढवली होती. या पाण्याची लूट होऊ नये म्हणून लातूर शहरातील काही भागात जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला होता. पाण्याचा हा मानवनिर्मित दुष्काळ संपविण्यासाठी पिकांच्या रचनेतच बदल करायला हवा, परंतु तो कोण, कसा आणि कधी करणार हाच या घडीचा लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे.

राज्यातील उसाखालचे वाढते क्षेत्र

प्रत्यक्षात प्रतिदिनी दरडोई 55 लिटर पाणी घरगुती वापरासाठी आणि प्रत्येक गुरासाठी प्रतिदिनी 80 लिटर प्रमाणे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी 4,60,000 लोकसंख्या आणि 1,38,118 गुरे असणार्‍या माण व खटाव तालुक्यांना लागणारे एकूण पाणी केवळ 13.36 दक्षलक्ष घन मीटर एवढे अल्प होते. श्री अ. रा. कुलकर्णी, निवृत्त अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे विभाग आणि उ.अ. पिसे, निवृत्त कार्यकारी अभियंता, जीवन प्राधिकरण यांनी त्यांच्या प्रत्यक्ष अभ्यासाद्वारे हे सप्रमाण दाखविले आहे. यापेक्षा कितीतरी अधिक पाणी 400 हेक्टर क्षेत्रावर उसासे पीक घेण्यासाठी खर्ची पडते. एकदा ही बाब लक्षात घेतली की राज्यातील सर्व खेड्यांना निर्वाहासाठी पाणी पुरवण्याची हमी प्राप्त करून देणे ही सहजसाध्य होणारी गोष्ट आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हार्नमेंट या संस्थेच्या अभ्यासानुसार भारतात उपलब्ध होणार्‍या एकूण 68,100 कोटी घनमीटर पाण्यापैकी 60,500 कोटी घनमीटर पाण्याचा वापर शेती क्षेत्रासाठी केला जातो. 4200 कोटी घनमीटर पाणी औद्योेगिक क्षेत्रामध्ये वापरले जाते आणि राहता राहिलेले 3400 कोटी घनमीटर पाणी 125 कोटी लोकांच्या घरगुती वापरासाठी खर्ची पडते, असा एकूण ताळेबंद आहे. या घरगुती वापरासाठी खर्ची पडणार्‍या पाण्यात पशूधनासाठी लागणार्‍या पाण्याचाही समावेश आहे. तसेच औद्योगिक वापरासाठी खर्च होणार्‍या पाण्यातील 95 टक्के पाण हे औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांसाठी वापरले जाते. थोडक्यात एकूण उपलब्ध पाण्यापैकी 89 टक्के पाणी शेतीसाठी,06 टक्के पाणी उद्योगासाठी म्हणजे प्रामुख्याने औष्णिक वीज निर्मितीसाठी आणि केवळ 05 टक्के पाणी घरगुती वापरासाठी खर्ची पडते असे दिसते. पाण्याच्या वापराच्या संदर्भातील ताळेंबंद असा आहे. एकदा ही आकडेवारी लक्षात घेतली की पाण्याची टंचाई असणार्‍या आपल्या राज्याने शेतीसाठी पाण्याच्या वापरात लक्षणीय प्रमाणात कपात करण्याची गरज अधोरेखित होते. चीन आणि ब्राझिल या देशांमध्ये शेती उत्पादनाच्या एका एकरासाठी भारताच्या 1/2 ते 1/3 एवढेच पाणी वापरले जाते. ही माहिती विचारात घेतली तर भारताला शेती उत्पादनासाठी लागणार्‍या पाण्यात कपात करण्यासाठी भरपूर वाव उपलब्ध आहे ही गोष्ट उघड होते.

(उर्वरित भाग पुढील अंकी)

- रमेश पाध्ये