महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांचे
संघटन करून ते यशस्वी करण्याचे अवघड काम करण्याचे श्रेय दिवंगत कॉ. माधव मोकाशी, कॉ. स. ना. भालेराव, कॉ. राजाराम निकम,
कॉ. एल. पी. दातीर, कॉ. विठ्ठलराव कदम आणि कॉ.
अतहर बाबर यांना द्यायला हवे. ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना शासनाच्या तिजोरीतून वेतन मिळत नव्हते;
अतिशय तुटपुंज्या वेतनावर हे कामगार रात्रं-दिवस
कष्ट उपसत होते. गावाची स्वच्छता, दिवाबत्ती
आणि पाणीपुरवठ्यासहित शासकीय अधिकार्‍यांचा राबता सांभाळत ही माणसं राब-राब राबत होती.
शासनाच्या सेवेत असणार्‍या अन्य कोणत्याही कामगार-कर्मचार्‍यांपेक्षा ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना जास्त काम करावे लागत असे म्हणून ह्या कर्मचार्‍यांना शासनाचे कर्मचारी समजण्यात यावे आणि त्यांना
त्यांच्या पात्रतेनुसार शासनाच्या कर्मचार्‍यांप्रमाणेच वर्ग -3 व वर्ग -4चे
कर्मचारी यांना मिळणारे वेतन द्यावे, त्याबरोबरच शासकीय कर्मचार्‍यांना मिळणारे रजा, सुट्ट्या
आणि पेन्शनचे लाभ मिळावेत म्हणून या नेत्यांनी 1980च्या दशकात
महाराष्ट्रव्यापी आंदोलन सुरू केले.
त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत मिळेल त्या
साधनांनी प्रवास केला, प्रसंगी पायपीटही केली आणि महाराष्ट्र
पिंजून काढला. संघटना उभी केली. महाराष्ट्र
राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ उभी केली. महाराष्ट्र राज्य
ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ आयटकला संलग्नीत करून संघर्षाचा सिलसिला सुरू झाला.
मुंबई-नागपूरला मोर्चावर मोर्चे झाले. जिल्ह्या-जिल्ह्यांत आणि तालुका पातळीवरही आंदोलनाने
गती घेतली. आयटकने हा ग्रामीण कामगार रस्त्यावर उतरविला.
लाल-बावटे घेऊन हजारोंच्या संख्येने चाल करून येणारा
कामगार आता माघार घेत नाही म्हटल्यावर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारने
जानेेवारी 2000 पासून वेतनासाठी 50 % अनुदान देण्याचे मान्य केले.
ग्रामीण विकास मंत्री आर. आर. पाटील यांनी मोर्चासमोर येऊन ही
घोषणा केली.
जे राज्यकर्ते तुमचा आणि आमचा संबंध नाही असे म्हणत
होते त्यांनाच वेतनासाठी अनुदान द्यायला महासंघाने भाग पाडले. पण म्हणून आंदोलन थांबले नाही.
किमान वेतन तुटपुंजे आणि त्याची 50% रक्कम वेतनासाठी दिली तरी अन्य कर्मचार्‍यांपेक्षा कमी वेतन मिळते म्हणून पुन्हा नव्या जोमाने
ग्रा. पं. कामगार चळवळीत भागिदारी करू लागला.
त्यानंतर 25 एप्रिल 2007 पासून राहणीमान भत्ता, 22 फेब्रुवारी 2007च्या शासन निर्णयाद्वारे परिमंडळ निहाय 1400, 1600 व
1800 असे त्रिस्तरीय वेतन, 29 फेब्रुवारी
2013 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे 2900, 3100 व
3700 असे परिमंडळ निहाय त्रिस्तरीय एकत्रित वेतन आणि पुन्हा
7 ऑगस्ट 2013 रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे रु.
5100 ते 7100 आणि तत्कालीन राहणीमान भत्ता असे
वेतन मिळवू घेतले आहे. आंदोलन केल्यामुळे ही वेतन वाढ मिळाली
आहे.
आणखी एक महत्त्वाची मागणी महासंघाने पदरात पाडून
घेतली आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये होणार्‍या नोकर भरतीत ग्रा. पं.
कर्मचार्‍यांना
25% आरक्षण द्या या मागणीसाठी जुलै 2005 मध्ये
तीव्र आंदोलन करण्यात आले. पावसाळी अधिवेशन चालू असतानाच ग्रामविकासमंत्री
विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी महासंघाच्या नेत्यांसमवेत वाटाघाटी करून नोकर भरतीत
10% आरक्षण देण्याचे मान्य केले. त्याप्रमाणे
9 ऑगस्ट 2005 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सलग
10 वर्षे सेवा करणार्‍या 45 वर्षे वयापर्यंतच्या ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना शिपाई, परिचर,
कारकून, ग्रामसेवक आणि विस्तार अधिकारी म्हणून
जि. प.च्या सेवेत संधी मिळाली असून साधारणत:
9 हजारांपेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांना याचा लाभ मिळाला आहे.
संघटित झालेल्या ह्या ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांची
बौद्धिक क्षमता अर्थात राजकीय जाणिवा वाढविण्यासाठी त्यांची शिबिरे घेतली जातात. नियमित अधिवेशने घेतली जातात यातून
अनेक जिल्ह्यामध्ये किसान सभा, शेतमजूर संघटना सक्रिय झाल्या
आहेत आणि कम्युनिस्ट पक्षालासुद्धा ताकद मिळत आहे.
परिमंडळ निहाय
10000, 12000 आणि 15000 रु. वेतन आणि राहणीमान भत्ता द्या अशी महासंघाची मागणी असून अद्याप सकारात्मक चर्चाच
चालू आहे. यामध्ये लोकसंख्येच्या जाचक आकृतीबंधाची अट रद्द करावी
आणि पेन्शन लागू करावी अशी महासंघाची आग्रही मांडणी आहे. याच
सरकारने 5000 लोकसंख्येच्या काही गावांना नगरपंचायतचा दर्जा देऊन
18 कर्मचारी मान्य केले आहेत. मात्र ग्रामपंचायतीवर
अन्याय केला आहे ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. आयटकच्या
नेतृत्वाखालील ग्रामीण कर्मचारी आणि असंघटित कामगारांचे हे आंदोलन आणखी पुढच्या टप्प्यावर
जाणार याबद्दल विश्‍वास वाटतो.