व्यासपीठाच्या दोन्ही बाजूला विराजमान
माझ्या प्रिय मित्रांनो, या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी मला
निमंत्रित केल्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. या कार्यक्रमात तुमच्या बरोबर सहभागी
होताना, तुम्हाला भेटताना मला खूप आनंद होतो आहे. आणि या प्रसंगी मला तुमच्या समोर काही
विचार मांडायचे आहेत. सर्वप्रथम मी कॉ. सी. एच. वेंकटाचलम यांचे आभार मानतो, की त्यांनी बँकिंग उद्योगाच्या आणि त्यात
काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या समस्यांबद्दल तुम्हाला आणि मलाही
एवढी माहिती दिली. याबाबत त्यांनी खूप काही मांडणी केली आहे, त्यामुळे माझ्यासाठी कमी काम उरले आहे. मी थोडक्यात काही सांगण्याचा प्रयत्न
करतो. मित्रांनो, मी याबद्दल विशेषत्वाने आनंदी आहे की, आपण सगळे मध्यमवर्गीय आहोत. मी उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होतो, तरीही मी मध्यमवर्गीयच आहे. मात्र मध्यमवर्ग हा एकसमान नाही. या वर्गातच तीन वर्गाचा समावेश आहे: कनिष्ठ मध्यमवर्ग, मध्यम मध्यमवर्ग आणि वरिष्ठ मध्यमवर्ग. कनिष्ठ मध्यमवर्ग म्हणजे तो, ज्यात आपल्या बहुतेकांचा समावेश होतो आणि
ज्यातून आपण आलो आहोत. हा वर्ग जो आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी
सतत संघर्ष करत असतो. जे सतत आपला बचाव करत असतात आणि तरीही
आपण शूर असल्याचे दाखवत असतात. हाच आहे तो कनिष्ठ मध्यमवर्ग. मध्यम मध्यमवर्ग म्हणजे तो ज्याच्याकडे
भविष्याकरिता बचत करण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी काहीतरी असते. वरिष्ठ मध्यमवर्ग म्हणजे तो जो बहुतांश
भाडे, लाभांश, व्याज इत्यादीवर जगतो. जेव्हा आपण मध्यमवर्ग असे म्हणतो तेव्हा
आपण नेमक्या कोणत्या वर्गाबद्दल बोलत असतो? कनिष्ठ मध्यमवर्ग, मध्यम मध्यमवर्ग की मध्यमवर्ग? तो कनिष्ठ मध्यमवर्ग आहे ज्याने जगात
सगळीकडे कायम सामाजिक आणि राजकीय चळवळीतून समाजासाठी योगदान दिले आहे. हा तो वर्ग आहे ज्याने प्राथमिक
शिक्षणापासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत शिक्षक दिले आहेत. या वर्गाने अनेक लेखक, अनेक कवी, अनेक विचारवंत आणि अनेक तत्त्वज्ञ
निर्माण केले आहेत. हाच तो वर्ग आहे ज्याने देशासाठी योगदान
दिले आहे आणि हाच तो वर्ग आहे ज्याने प्रत्येक काळात क्रांतिकारक निर्माण केले
आहेत. त्यामुळे मला या वर्गाचा अभिमान आहे. आपण हे समाजावून घेऊ की, केवळ हाच तो वर्ग आहे जो स्वत:पलीकडे, आपल्या कुटुंबांपलीकडे विचार करतो. तो केवळ त्यांच्याच दु:ख/समस्यांच्या
कारणांवर नव्हे तर समाजाच्याही दु:ख/समस्यांच्या
कारणांवर विचार करतो. अन्य मध्यमवर्गांना हे करण्यासाठी वेळ
नसतो आणि त्यांना याची काही गरज नसते. ते ग्राहकवादी/उपभोक्तावाद वर्गाचे
सदस्य म्हणून व्यग्र असतात. ते फक्त ग्राहकवाद/उपभोक्तावाद निर्माण करत
नाहीत तर ते त्याला प्रोत्साहन देतात आणि त्यासह समाजात विकृती आणतात. कनिष्ठ मध्यमवर्गाला ग्राहकवाद/उपभोक्तावाद यात
गुंतण्यासाठी काही साधन नसते आणि समाजात शिरलेल्या लहरी प्रवृत्तींसाठी ते
जबाबदारही नसतात. हा वर्ग ज्याला आपण सर्वसामान्य वर्ग
किंवा जनता म्हणतो याचा अर्थ कष्टकरी वर्गाबरोबर कोणत्याही समाजाचा क्रांतिकारक
भाग बनतो. कनिष्ठ मध्यमवर्ग म्हणजे केवळ मजूर/कामगारांचा वर्ग नव्हे, ते बुद्धिमानही असतात. त्यांना शारीरिक आणि मानसिक ताणतणावांचा
सामना करावा लागतो. ते समाजाचा क्रांतिकारक भाग असतात. एक व्यक्ती म्हणून किंवा एखाद्या
वैयक्तिक संघटनेचा सदस्य म्हणून ते असहाय्य असू शकतात, मात्र एकत्र आल्यावर ते अधिक शक्तिशाली
असतात आणि क्रांतिकारी गटाचे सदस्य म्हणून ते सामाजिक क्रांती, राजकीय क्रांती आणि आर्थिक क्रांती आणू
शकतात. हाच केवळ तो वर्ग आहे की क्रांती आणू
शकतो. समाजाचा अन्य कोणताही वर्ग नाही. याच वर्गात येतात गरीब शेतकरी, छोटे दुकानदार/व्यापारी, फिरते विव्रेते. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, या देशातल्या आपल्या शेतकर्‍यांपैकी सुमारे 65.7 % शेतकर्‍यांकडे दोन एकरपेक्षा कमी जमीन आहे. गरीब शेतकरीही मजूर आहेत, कामगार आहेत एका वेगळ्या अर्थाने. ते फक्त स्वत:च काम करत नाहीत तर
त्यांच्या कुटुंबातल्या सदस्यांचेही श्रम देतात आणि यामुळे ते वेगळ्या अर्थाने
मजूर आहेत. ते फक्त आपले श्रम देत नाहीत तर आपला
पैसाही गुंतवतात. हा पैसा कायम कर्जाऊ घेतलेला असतो, पण बँकेकडून नाही. बँका त्यांना कर्ज देत नाहीत, कारण त्यांच्याकडे तारण नसते. ते सावकारांकडून फारच मोठ्या व्याजदराने
कर्ज घेतात आणि शेवटी कर्जात बुडतात आणि आत्महत्या करतात. गेल्या 25 वर्षांत एकट्या महाराष्ट्रात तीन लाख
शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हा संपूर्ण क्रांतिकारी वर्ग एकूण
लोकसंख्येच्या 95 % आहे. हे एक प्रचंड मोठे बळ आहे, ज्याला समाजात बदल हवा आहे. ते व्यवस्थेच्याच बदलाबाबत विचार करतात. मित्रांनो, मी तुमच्याकडे बँक कर्मचारी म्हणून नाही, कनिष्ठ मध्यमवर्गाचे सदस्य म्हणून नाही, तर एक क्रांतिकारी गटाचे सदस्य म्हणून
पाहतो आहे. जर आपल्याला समाजात जिची आज खरोखरच गरज
आहे ती क्रांती हवी असेल, तर ते तुम्ही आहात जे या क्रांतीचे आणि
बदलासाठीच्या चळवळीचे नेतृत्व करणार आहात.
कृपया
लक्षात ठेवा, जगभरातल्या या वर्गाच्या समस्यांमध्ये
कोणताही फरक नाही. तुम्ही असे नक्कीच वाचले किंवा ऐकले असेल
की, अगदी फार तर तीन किंवा चार वर्षांपूर्वी
न्यूयॉर्कमध्ये वॉल स्ट्रीट येथे 99 विरुद्ध 1 अशी चळवळ उभारण्यात आली होती. काय होती ती? ती चळवळ होती समाजातल्या 99 % नी 1 % (ज्यांच्याकडे सर्व संपत्ती एकवटली होती) विरुद्धच्या केलेल्या बदलाची. ते बर्नी सँडर्स (Bernie Sanders) होते, ज्यांनी हिलरी विरुद्ध त्यांच्याच पक्षात
राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवली होती. ते समाजवादाबद्दल बोलतात. ते समाजवादाबद्दल का बोलतात? कारण ते सिनेटच्या अन्य सदस्यांसारखे
नसून एकमेव सिनेटर आहेत जे मध्यमवर्गातून आले आहेत. त्यांना त्यांच्या समस्या माहीत आहेत. त्यांना माहीत आहे की, समाजाला कशाची गरज आहे. आपण अमेरिकेविषयी बोलत आहोत, जिथे 32 कोटींपैकी 4 कोटी दारिद्य्ररेषेखाली राहतात आणि हीच
स्थिती बहुतांश सर्वच्या सर्व देशांमध्ये आहे; जिथे भांडवलशाही पद्धत म्हणून ओळखली
जाणारी आर्थिक व्यवस्था कार्यरत आहे. तुमच्या काय समस्या आहेत? अन्य कारखान्यातल्या कामगार, कर्मचार्‍यांपेक्षा त्या वेगळ्या आहेत का? आपण काय करतो आहोत? आपण जगात विविध ठिकाणी वेळोवेळी भेटत
असतो, तेच तेच ठराव पारीत करून त्याच मागण्या
करत असतो. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आपण कोणाला
सांगत आहोत? सरकारला? भांडवलशाही व्यवस्थेला?
आपण
बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाबद्दल बोलतो आणि आता आपण म्हणतो की आम्हाला बँकांच्या
खाजगीकरणाची भीती आहे, म्हणजे त्या बँकांचे खाजगीकरण ज्या आधीच
राष्ट्रीयकृत आहेत. मित्रांनो माझ्या मते, बँका कधीही खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीयकृत झाल्याच
नव्हत्या. तुमच्या राष्ट्रीयकृत बँका या खाजगी
हातांमध्ये होत्या. एका उद्योगपतीचे म्हणणे मी ऐकले होते, बँका राष्ट्रीयकृत झाल्यावर ते म्हणाले
होते की, ‘‘आतापर्यंत माझ्याकडे एकच बँक होती, आता माझ्याकडे 14 बँका आहेत’’ कारण, प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बँकेच्या संचालक
मंडळावर त्याचे प्रतिनिधी किंवा त्यांच्या भाउबंदांपैकी कोणाचे तरी प्रतिनिधी होते. खाजगीकरणाची भीती कशासाठी, त्या नेहमीच खाजगी होत्या.
आपण
वरवर पाहता कामा नये, आपण समस्येच्या मुळाशी जायला हवे आहे
तुम्हाला इतरांपेक्षा अधिक चांगले ठाऊक आहे. की, सध्याची भांडवलशाही व्यवस्था कशी काम
करते. सध्याची व्यवस्था ही मानवकेंद्री नसून
नफाकेंद्री आहे. केवळ नफा कमावणे आणि आणखी जास्त नफा
कमावणे एवढाच त्यांचा धर्म आहे. ते माणसांची काळजी करत नाहीत. बाजारातले घटक/मार्केट फोर्स त्यांना
चालना देतात, ज्यांच्यावर बलाढ्य आर्थिक संस्था आणि
बलाढ्य उद्योगांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे ती एक जुगार व्यवस्था आहे, एक अविवेकी, अशास्त्रीय आणि नियोजनशून्य व्यवस्था आहे. ही ती व्यवस्था आहे, जी आपल्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत
आपल्यावर शासन करते. आयुष्याच्या सर्व पैलूंबाबत वैज्ञानिक
दृष्टिकोन असावा असा आपला आग्रह असतो. ही अशी व्यवस्था तुमच्या समस्या सोडवेल
अशी तुमची अपेक्षा आहे का? वास्तविक ही ती व्यवस्था आहे, जिने समाजाच्या सर्व समस्या निर्माण
केल्या आहेत, ज्यांना आज आपण तोंड देत आहोत - गरिबी, बेरोजगारी, रोजगाराची असुरक्षितता, सामाजिक आयुष्यातील संघर्ष आणि ताणतणाव, पर्यावरणाची हानी, वायू-जल आणि भूमी प्रदूषण, असाध्य आजारांचा फैलाव, युद्ध सामग्रीसाठीची स्पर्धा, मोठ्या विध्वंसाची (आण्विक, रासायनिक किंवा जैविक) युद्ध सामग्री, वातावरण बदल आणि जागतिक तापमानवाढ, आंतररष्ट्रीय युद्ध, दहशतवाद जो त्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या फायद्यासाठी पसरवला
आहे. कोणती समस्या आहे जी या व्यवस्थेने
निर्माण केली नाही? अहवाल पहा. जागतिक बँक आपल्या ताज्या अहवालामध्ये
म्हणते की, नजीकच्या भविष्यात स्वयंचलित आणि
रोबोटिक्स तंत्रज्ञानामुळे आपण 69 % रोजगार/नोकर्‍या गमावणार आहोत. जिथे 1000 कर्मचार्‍यांची गरज आहे तिथे ते काम केवळ 5 कर्मचारी करतील आणि लक्षात ठेवा जागतिक
बँक म्हणते आहे की, नजीकच्या भविष्यात आपल्याला नुकसान
सोसावे लागणार आहे.
वैज्ञानिकांच्या
एका गटाने नुकतेच सांगितले आहे की, पृथ्वीचे तापमान सामान्य पातळीपेक्षा 2 अंश वर जात आहे आणि अजून 34 वर्षांनी 2050 मध्ये कोणताही सजीव जिंवत राहणे अशक्य
होणार आहे. मानवी जीवन, प्राण्यांचे जीवन आणि वनस्पतींचे जीवन ही
कमी करत आहे, हे सध्या घडते आहे. मोठ्या प्रमाणात विध्वंस करण्यासाठी रोज 50,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम
शस्त्रास्मं निर्माण करण्यावर होत आहे. हे सगळे युद्धाची तयारी म्हणून, मोठ्या प्रमाणात विध्वंस करण्यासाठी
म्हणून. जागतिक बँक सांगते की, याच्या 1/10 रक्कम दारिद्य्र निर्मूलनासाठी खर्च केली
तर आपल्याला कुठेही गरिबी दिसणारही नाही. हे होत नाही. त्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, भारतातल्या 1 % लोकसंख्येकडे 58.4 % जवळपास 60 % संपत्तीचे नियंत्रण आहे. म्हणजे 99 % लोकांना 42 % किंवा 40 % वाटून घ्यायची आहे. रशियाने स्वत:ला भांडवलशाही
अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित केल्यानंतर आज 74.5 % म्हणजे 75 % संपत्ती एक टक्का लोकांकडे आहे आणि
उरलेली 25 % संपत्ती ही 99 % लोकांनी वाटून घेतली आहे. चीनमध्येही काही वेगळे चित्र नाही. अमेरिका तर अर्थातच सर्वात मोठी
भांडवलशाही आहे. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेने आपल्याला
भांडवलशाहीच्या नावाने हे वास्तव दिले आहे. एवढेच नव्हे तर गेल्या काही वर्षांत
एकाधिकार भांडवलशाहीचा - मोनोपली कॅपिटलीझमचा उदय झाला आहे आणि आज
आपल्याकडे उद्योगशाही - कार्पोरेटक्रसी आहे जिचे प्रतिनिधित्व
आंतरराष्ट्रीय उद्योग करत आहेत. या आंतरराष्ट्रीय उद्योगांनी प्रत्येक
देशातल्या अंतर्गत प्रशासनाचा ताबा घेतला आहे, मग ती अमेरिका असो की भारत, जर्मनी, फ्रांस इत्यादी कोणताही देश असो. म्हणून आज आपण लोकशाहीमध्ये राहत नाही
आहोत, आपण उद्योगशाही - कार्पोरेटक्रसीमध्ये राहतो आहोत. कृपया लक्षात घ्या तुम्ही निवडून दिलेले
मंत्री आपल्यावर राज्य करत नाहीत. उद्योगशाही लोकशाहीला वरचढ होऊन आपल्यावर
राज्य करते आहे. त्यांनी संसदेपासून निवडणुकीपर्यंत आणि
शेतीपासून संरक्षण व्यवस्थेपर्यंत राष्ट्रीय जीवनाच्या सगळ्या भागांवर ताबा मिळवला
आहे. कोणताही व्यापारी किंवा वाणिज्य विषयक
करार त्यांच्या संमतीशिवाय होत नाही, स्वीकारले जाऊ शकत नाही. आणि कधीही अमलात आणले जाऊ शकत नाही. त्यांचे एजंट, हितचिंतक प्रत्येक देशात, प्रत्येक खात्यात त्यांच्यासाठी लॉबिंग
करत असतात की असा कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला जाऊ नये जो त्यांच्या
हिताविरुद्ध असेल. जर असा निर्णय घेतला गेला तर तो अमलात
येऊ देत नाहीत. बाजारपेठेतल्या शक्तींना बलाढ्य आर्थिक
संस्था हाताळतात. राष्ट्रीय निधीचा दोन तृतीयांश हिस्सा
आणि परकीय निधीचा दोन तृतीयांश हिस्सा हा उत्पादन उद्योगांकडे न जाता सरळ भांडवल/शेअर बाजारात (स्टॉक एक्सचेंजमध्ये) जातो. लक्षात ठेवा, आपल्याला नेहमी असे सांगितले जाते की, कोट्यवधी डॉलर्स देशात आले आहेत. मात्र आपल्याला हे कधीही सांगितले जात
नाही की, ते गेले कुठे आणि भांडवल/शेअर बाजारात नफा
कमावल्यावर रोज किती कोटी देशातून जात आहेत. वास्तविक शेअर बाजार म्हणजे जुगाराचा
अड्डा झाला आहे, त्यांचे स्वरूप कसेही असो. ते राष्ट्रीय जुगार अड्डे झाले आहेत. भांडवलशाही व्यवस्था अशा प्रकारे कार्यरत
आहे. ती प्रशासनाला वरचढ झाली आहे, ती लोकशाहीला वरचढ झाली आहे. त्यामुळे आपण स्वत:लाच विचारले पाहिजे, तुम्ही सगळे सुशिक्षित आणि बुद्धिमान
आहात. आपण ठराव संमत करतो, मागण्या करतो. मागण्या कोणाकडे करतो आहोत? सरकारकडे? सरकार या सर्व उद्योगांच्या हातातले
बाहुले झाले आहे. तुमच्या मागण्या कोण मान्य करणार आहे? ज्या व्यवस्थेने या समस्या निर्माण
केल्या तिने त्या सोडवणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे आपल्याला एका पर्यायी
व्यवस्थेचा विचार केला पाहिजे आणि त्या पर्यायी व्यवस्थेला सुदैवाने आपल्या
राज्यघटनेत एक नाव दिलेले आहे. आपल्या राज्यघटनेची प्रस्तावना अशा
प्रकारे सुरू होते, ‘आम्ही देशवासी शपथ घेतो की आम्ही एका
लोकशाही, समाजवादी समाजाची स्थापना करू.’ मार्गदर्शन तत्त्वांमध्ये असा समाज
निर्माण करण्याची योजनाही आहे. तुम्ही घटना समितीच्या समाजवादी
सदस्यांनी त्यांना मूलभूत अधिकारांमध्ये स्थान देण्याचा आग्रह केला होता. मात्र त्यावेळी असणारी परिस्थिती अशी
होती की, तेव्हा फाळणी होत होती. आपली राज्यघटना 1946 ते 1949 दरम्यान तयार केली गेली. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळण्याआधीच
राज्यघटनेचा आराखडा तयार करणे सुरू झाले होते. आपल्याला ऑगस्ट 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. डिसेंबर 1946 पासून राज्यघटनेचा आराखडा तयार करणे सुरू
होते. त्यावेळी फाळणीमुळे, विस्थापितांच्या ओझ्यामुळे, एक भाग जो अन्यथा समाजवादासाठी पाठिंबा
देत होता पण अन्य सदस्यांना वरचढ ठरत होता त्यांनी पाहिले की समाजवादी समाजाच्या
उभारणीचा समावेश मूलभूत अधिकारांत केला जाऊ नये, संसाधनांची कमतरता असल्याचे कारण सांगत
मार्गदर्शक तत्त्वे (directive
principles) नावाच्या प्रकरणात त्याचा समावेश केला. मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे (directive principles) यातला फरक म्हणजे मूलभूत अधिकार
न्यायालयाच्या माध्यमातून अमलात आणता येतात मात्र मार्गदर्शक तत्त्वेे (directive principles) अमलात आणता येत नाहीत. मात्र राज्यघटना (कलम 37) सांगते की, मार्गदर्शक तत्त्वेे ही मूलभूत
अधिकारांचा भाग नसली तरीही देशाच्या प्रशासनाच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि स्टेट
म्हणजे केंद्र सरकार आणि राज्य शासन यांनी कोणताही कायदा तयार करताना किंवा मूलभूत
प्रशासनाबाबत कृती करताना त्यांची कायम आठवण ठेवावी. ते फक्त समाजवादी व्यवस्थेतच अमलात आणता
येऊ शकतात. सन 1863 ते 1902 असा जीवनकाल असणारे थोर समाजवादी संत
स्वामी विवेकानंद यांनी 1896मध्ये म्हणजे सोव्हिएत
युनियनमध्ये समाजवादी क्रांती होण्याच्या 25 वर्षे आधी मी समाजवादी/समाजसत्तावादी आहे असे
जाहीर केले होते. तसेच त्यांची इच्छा होती की जगातल्या
सर्व देशांनी आणि विशेषत्वाने त्यांच्या देशाने समाजवादी/समाजसत्तावादी व्हावे. आपल्याला दोन्हीही अनोळखी किंवा परकीय
नाहीत. आपण हे करावे अशी राज्यघटनेची अपेक्षा
आहे. आपणच आपल्याला वचन द्यायचे आहे की, आपण अशी व्यवस्था निर्माण करावयाची आहे
आणि समाजवादी/समाजसत्तावादी म्हणजे काय? देशाची सर्व संसाधने संपूर्ण समाजाच्या
मालकीची असतील, हे त्याचे पाहिले तत्त्व आहे. सर्व संसाधनाचा वापर हा पहिल्यांदा जात, धर्म, वंश, भाषा असा कोणताही भेदभाव न करता देशाच्या
प्रत्येक नागरिकाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी केला जाईल; तिसरे आणि तेवढेच महत्त्वाचे तत्त्व
म्हणजे आर्थिक विषमता ही शक्य तेवढ्याच किमान पातळीवर आणणे. यात काय चूक आहे? ही समाजवादी व्यवस्था मानवतावादी, विवेकी पद्धतीने तयार केलेली आणि
शास्त्रीय आहे, आपण ही स्वीकारू नये का? किमान आता तुम्ही हा ठराव संमत करा. मी हे तुम्हाला विचारतो आहे माझ्या प्रिय
मित्रांनो, की समाजवादी समाज रचना निर्माण करण्याचा
आग्रह धरणारा ठराव तुम्ही कधी संमत केला आहे का? मार्गदर्शक तत्वे (directive principles) अमलात आणण्याचा आग्रह धरणारा ठराव तुम्ही
कधी संमत केला आहे का? उत्तर आहे नाही, कारण, तुम्हीही या मोहिनीखाली आहात की, सोव्हिएत युनियनमध्ये समाजवादी अपयशी
ठरले आणि त्यानंतर जागतिक समाजवाद निषिद्ध ठरला आहे. अर्थात आज, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही समाजवाद
हा शब्द उच्चारू शकत नाही. तुम्ही तुमच्या नशिबाचे आभार माना की
तुम्हाला राष्ट्रविरोधी म्हणून दंड करण्यात येत नाही कारण आपले सध्याचे सरकार आपली
धोरणे राबवीत नाही. ते राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत
पण ते अपयशी ठरले आहेत. तेव्हा त्यांनी ठरवले की, राज्यघटना बदलण्याचा विचार करण्याची काय
गरज आहे जेव्हा आपण ती बाजूला ठेवू देऊ शकतो आणि मनाप्रमाणे राज्य करून शासन चालवू
शकतो. या प्रकारे आपले सरकार काम करत आहे; राज्यघटना पायदळी तुडवत आहे, वस्तुस्थिती विरुद्ध दिशेला जात आहे. राज्यघटना म्हणते की तुम्ही एक समाजवादी
समाज असाल. आपण केवळ भांडवलशाही समाजालाच नव्हे तर
उद्योगशाही/कॉर्पोरेटोक्रसी समाजाला
उत्तेजन देत आहोत जे राष्ट्रविरोधी आहे. राष्ट्रविरोधी कोण आहे? ते जे राज्यघटना अमलात आणा असे म्हणणारे
की ते जे राज्यघटना पायदळी तुडवत विरुद्ध दिशेला जाणारे? जर एखाद्याला राष्ट्रविरोधी म्हणून
शिक्षा करायची असेल तर आपण ती सध्याच्या सरकारमधील सर्व सदस्यांना केली पाहिजे. मात्र हे पुरेसे नाही. हे तुमची प्रशंसा करण्यासाठी पुरेसे नाही, तुम्हाला विचारावे लागेल. तुम्ही अजूनही मागण्यांसाठी ठराव संमत
करत राहणार आहात का. ठराव नको - फक्त क्रांती. (नो रिझोल्यूशन - ओन्ली रिव्होल्यूशन.) जोवर तुम्ही या देशात समाजवादी समाज रचना
स्थापन करत नाही तोवर तुमची कोणतीही समस्या सोडवली जाणार नाही. गेली अनेक वर्षे तुम्ही पाहत आहात, किती वर्षे तुम्ही ठराव संमत करत राहणार
आहात? जर तुम्हाला ठराव संमत करायचा असेल तर
ठराव असा असावा की, या क्षणापासून, आम्ही सध्याची भांडवलशाही व्यवस्था नष्ट
करण्यासाठी आणि समाजवादी समाज निर्माण करण्यासाठीच काम करणार आहोत, तेच फक्त तुमच्या समस्या सोडवू शकते. ते सोव्हिएत युनियनमध्ये अपयशी ठरले
म्हणून असे जरूरी नाही की ते बाकी ठिकाणीही अपयशी ठरेल. समाजवादावर कोणाची एकाधिकार मालकी नाही. कोणीही एखाद्या संकल्पनेवर आपला शब्द
शेवटचा/ तोच प्रमाण असू शकत नाही. जर ते अपयशी ठरले आहेत तर हे जरूरी नाही
की आपणही अपयशी ठरणार. ते अपयशी ठरले कारण ते एक पक्षीय
लोकशाहीत काम करत होते आणि आणि एकपक्षीय लोकशाहीमुळे सर्व व्यवसाय, वाणिज्य आणि औद्योगिक व्यवसाय संस्था
पक्षाच्या हातात, पक्ष चालवणार्‍यांच्या हातात होत्या. तिथे एकपक्षीय हुकूमशाही असल्याने मुक्त
प्रसार माध्यमेच नव्हती तर दुसरा पक्ष कुठून असणार? प्रश्‍न विचारणारे कोणीच नव्हते. पार्टी/पक्ष चालवणारे व्यवस्थापक त्यांच्या पक्ष प्रमुखांना उत्तर
देण्यास बांधील होते. ते कोणालाच उत्तरदायी नव्हते. त्यामुळे या व्यवस्थेचे नुकसान झाले. अंतर्गत कमजोरीच्या ओझ्यामुळे तिथली
अर्थव्यवस्था कोसळली. जर तिथे लोकशाही असती, मुक्त प्रसारमाध्यमे असती, कारभार चालवणारे जबाबदार ठरवणारी यंत्रणा
असती, देशात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता असती, प्रश्‍न विचारणारे कोणी असते तर, हे घडले नसते. त्यांच्या अपयशानंतरही, मी तुम्हाला सांगतो, आज सुद्धा अमेरिकन देशात, लॅटिन अमेरिकन देशात तिची पुनर्स्थापना
करण्याचे प्रयोग सुरू आहेत... आणि आपल्याकडे राजकीय लोकशाहीच्या
पायाभूत संरचनेसह सर्व लवाजमा उपलब्ध आहे. आपण बहुपक्षीय लोकशाही स्वीकारली आहे. न्यायव्यवस्थेसारखी स्वतंत्र यंत्रणा
आपल्याकडे आहे. आपल्याकडे स्वतंत्र प्रसार माध्यमे आहेत. आपण स्वतंत्र दक्षता आयोग स्थापन करू
शकतो, असे आणखी बरेच काही आहे त्यामुळे सर्व
कारभार लोकांना जबाबदार आणि उत्तरदायी बनवता येऊ शकतो, ज्याने कारभारातील पारदर्शकता पाहता येईल. जबाबदार आणि उत्तरदायी असल्याने अपयशी
ठरण्याची गरजच नाही. आपण हे करू शकतो आणि तेव्हाच्या समाजवादी
राजवटीतील लोकांना आता सुद्धा जर तुम्ही लोकांना विचारले तर ते तुम्हाला सांगतील
की सगळे मोेफत हवे - मोफत शिक्षण, स्वस्त अन्न, परवडणारी घरे, मोफत आरोग्य सुविधा. ते डोळ्यांत अश्रू आणून सांगतात त्यांचे
नेते चुकले म्हणून समाजवादाचा पराभव झाला. नेत्याच्या स्वभावातील त्रुटीमुळे ते
चुकले. आदर्शवाद माणसाचा स्वभाव बदलू शकत नाही. माणसाचे षड्रिपू आहेतच, वासना आहे, राग आहे, अहंकार आहे, सगळे आहे. कोण नियंत्रण ठेवणार? त्यामुळे आपल्याला एका नियंत्रणाची/कंट्रोलिंगची गरज आहे. चालक/ऑपरेटर, संस्था, आणि आपल्याकडे ते आहे. त्यामुळे आता काहीही भीती नाही. त्यामुळे मित्रांनो आता वेळ वाया न
घालवता, वेळोवेळी संमेलनात ठराव संमत होत आहेत, त्याच मागण्या, तीच टीका. आपल्याला कधी कळेल की व्यवस्था काही
देणार नाही. समाजातला बुद्धीमान वर्ग म्हणून तुम्हाला
असं वाटत नाही का, एक व्यवस्था स्थापन करावी, तिला तुम्ही कोणतेही नाव द्या, जर काही लोकांना समाजवादी नाव नको असेल
तर तिला सहकार हे नाव द्या. ती लोकांची अर्थव्यवस्था आहे. आपल्याकडे लोकशाही सरकार आहे, आपल्याकडे राजकीय लोकशाही आहे. जी लोकांची लोकांसाठी आणि लोकांद्वारे
आहे. जोवर राजकीय लोकशाहीही आर्थिक लोकशाही
समवेत जोडली जात नाही, ना राजकीय व्यवस्था यशस्वी होऊ शकते ना
अन्य कोणतीही व्यवस्था यशस्वी होऊ शकते. त्यामुळे आपण आग्रह धरला पाहिजे, माझी तुम्हाला विनंती आहे की, जेव्हा आज उद्या तुम्ही अधिवेशनात चर्चा
कराल, तेव्हा यावर विचार करा. समाजाचे बुद्धिमान नेतृत्व म्हणून तुमची
जबाबदारी आहे की नव्या पर्यायी व्यवस्थेची मागणी करावी. ती व्यवस्था आपल्या राज्यघटनेत आधीच नमूद
केलेली आहे. तिला राजकीय जाहीरनामा समजा, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जाहीरनामा समजा. आपली राज्यघटना पाठीशी आहे. तुम्हाला कोणते दस्तावेज/डॉक्युमेंट शोधायची गरज
नाही. यासाठी माझी विनंती आहे की, अशी व्यवस्था, अशी क्रांती आणण्याबाबत किमान विचार तरी
करा, जसे आपल्या देशात पूर्वी केले गेले तशी, क्रांतिकारी वर्गाचे प्रतिनिधी म्हणून ही
जबाबदारी स्वीकारा. ही ती जबाबदारी आहे जी या पिढीने
घ्यावयाची आहे आणि मला आशा आहे की, तुम्हाला अपयश येणार नाही.
(महाराष्ट्र
स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या वतीने 2-3 डिसेंबर 2016 रोजी मुंबई येथे झालेल्या अधिवेशनातील
भाषण.)