एक्सीस, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय बँक या खाजगी बँकांनी त्यांच्या
ठेवीदारांनी एका महिन्यात 5 वेळा रक्कम स्वत:च्या खात्यांतून काढल्यास पाचव्या वेळेस रु. 150/- दंड म्हणजे सर्व्हिस चार्ज त्यांच्या
खात्यात डेबिट पडतील, असे परिपत्रक 1 मार्च
2017 पासून लागू केले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रांतील सर्वात मोठ्या बँकेने म्हणजे
बँक ऑफ इंडियाने 1 एप्रिल 2017 पासून ठेवीदारांनी महिन्यातून चौथ्या वेळी रक्कम काढल्यास रु. 50/-
सर्व्हिस चार्ज आकारला आहे! म्हणजे आता संपूर्ण
बँकींग उद्योगात सर्व्हिस चार्ज वसूल करून उत्पन्न वाढविण्याची स्पर्धा सुरू झाली व
अन्नदात्या ठेवीदारांच्या ठेवींवर खुल्लम खुल्ला दरोडा टाकण्याची योजना कार्यान्वित
होणार! बँका म्हणजे धर्मादाय संस्था नव्हेत, हे मान्य! मात्र कोणत्या सेवेबद्दल ठेवीदारांच्या ठेवीवर
दरोडा घालताय? ठेवीदारांनी स्वत:च्या खात्यातील
ठेव रक्कम काढली यात बँकेने काय सेवा दिली म्हणून सर्व्हिस चार्ज त्यांच्या खात्यांत
डेबिट टाकणार? मोगल साम्राज्यांत मोगलाई माजली होती. आजकालच्या खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत ठेवीदाराच्या ठेवी काढण्यावर
सर्व्हिस चार्ज लावणे ही निव्वळ मोगलाई असून हा ‘जिझिया कर’ दरोड्याचे स्वरूप धारण करीत आहे!
8
नोव्हेंबर 2016 च्या नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक दुर्दैवी
निर्णयानंतर बँकींग व्यवस्थेचे निर्णय केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्याकडून एकतर्फी
होऊ लागले. नोटाबंदी का नोटाबदली नंतर, बँकांमध्ये ठेवीदार ग्राहक राजा आहे, ही संकल्पना साफ
धुळीला मिळाली आहे! ठेवीदारांनी स्वत:चे
पैसे बँकेच्या रांगेत उभे राहून नोटा बदलून घेणे यातच त्याला भिकारी बनविण्यात आले
आहे. गेल्या 100 दिवसांत एवढेच पैसे काढा,
कमी खर्च करा, याच नोटा घ्या, कॅशलेस व्हा, पेटीएम करा इत्यादी बाबींतून सामान्य ग्राहक
राजाचा अर्थव्यहार नियंत्रित करणारी व्यवस्था जन्माला घालण्यात आली!
ठेवीदार ग्राहकाला स्वत:च्या ठेवी खात्यांत भरतानाही एक ना
पन्नास अडचणींना सामोरे जाऊन, तासन्तास रांगेत तिष्ठत राहून पैसे
भरणे व काढणे, या हालअपेष्टांना कोट्यवधी ठेवीदारांनी तोंड दिले!
या हालअपेष्टांच्या 50 दिवसांच्या नोटाबंदी कालखंडात
रांगेतील ठेवीदार व त्यांना सेवा देत हाल सोसून व शिव्या खाऊन मुकाट्याने काम करणारे
बँक कर्मचारी असे सुमारे 113 लोक चक्क मृत्युमुखी पडले!
गेल्या 100 दिवसांत ठेवीदार ग्राहकांनी बँकींग
व्यवस्था अशी अनुभवली! तर शेतकर्‍यांचा नोटाबंदीमुळे शेतमाल नासला! त्याच्या हातातला पैसा
संपला, शेतमजूर, कंत्राटी कामगाराचा रोजगार
संपला, अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत गेली. अजूनही नवीन गुंतवणूक नाही, नवीन रोजगार नाही व महागाईचा
भस्मासूर उभा ठाकला आहे!
अशात आता, खाजगी बँकांनी ठेवीदारांच्या पैशावर डल्ला मारणारी शक्कल लढविली आहे!
मोठ्या प्रमाणात सर्वच बँकांतून ठेवीदारांनी ठेवींचा भरणा केला आहे.
त्याशिवाय त्यांना नवीन नोटा बदलून मिळाल्या नसत्या! सुमारे 15 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी या 100 दिवसांत वाढल्या!
बँका सार्वजनिक क्षेत्रांतील राष्ट्रीयकृत बँका किंवा
खाजगी व सहकारी क्षेत्रातील असोत, त्यांचे अस्तित्व ठेवीदारांच्या स्वस्त व्याजदराच्या (Low cost Deposits) ठेवींवर प्रामुख्याने अवलंबून असते.
करंट अकाऊंट व्यापारी अथवा व्यवसाय करणार्‍या संस्थांची असतात. त्यातील ठेवींवर खातेदाराला कोणतेही
व्याज मिळत नाही. म्हणजे त्या ठेव खात्याच्या व्यापार्‍याला उत्पन्नासाठी फायदा नसून त्याचे चेक्स,
ड्राफटस् इत्यादी वटविण्यासाठी वापरण्यात येणारे खाते असते. त्याला याच कारणासाठी दर सहामाही सर्व्हिस चार्ज बँका पूर्वापार आकारत असतात.
व्यापार्‍याचे कॅश व्रेडीट
खाते म्हणजे कर्ज खाते अथवा टर्म लोन खाते यावर बँकेला व्याजदराप्रमाणे (INTEREST INCOME) उत्पन्न मिळत असते, शिवाय अन्य सेवांकरीता वेळोवेळी कर्ज खात्यांवर सेवाशुल्क, सर्व्हिस चार्ज लावणे हा बँकेच्या उत्पन्नाचा भाग आहे. बँका व कर्ज खाते ग्राहक यांच्यात ही पूर्वापार सर्वमान्य गोष्ट आहेच!
तसेच तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरानंतर बँकांनी ड्राफट, चेक, डेबिट कार्ट, व्रेडिट कार्ड,
इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंगचा वापर करून ठेव
खात्यांतून रक्कम काढणे, एका खात्यामधून डेबिट करून दुसर्‍या बँकेतील खात्यांत संगणकप्रणालीच्या माध्यमातून
रक्कम पाठविणे याकरिता सेवाशुल्क, सर्व्हिस चार्ज घ्यायला सुरुवात
झाली आहे. याला माध्यमातून फंड्स ट्रान्सफर करणे असे म्हणतात.
चेक व ड्राफट हल्ली प्रत्येक बँक कुरीयरने ठेवीदार-खातेदाराच्या घरच्या पत्त्यावर पाठविले जाते. यात चेक
व ड्राफटच्या प्रत्येक पानागण्कि किंमत, बँका टपाल खर्चासहीत
वसूल करीत असतात. शिवाय सर्व्हिस चार्ज लावतात.
1995
पासून नव्या पिढीच्या आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी
बँक, अ‍ॅक्सीस
बँक, कोटक महिंद्रा बँक, येस बँक,
इंड्स बँक या खाजगी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानासहीत भारतीय शहरांमधून
पाय रोवले. खाजगी बँकांचे व्यवसायसूत्र म्हणजे मोफत काहीच मिळणार
नाही. फी द्या, चार्ज किंवा कमिशन भरा व
सेवा उपलब्ध करून घ्या. त्याचप्रमाणे किमान ठेवी रु.
5000/- किंवा 10,000/- ठेवणार असाल तर ठेव खाते
उघडा. अन्यथा बँक खाते उघडणे सर्वसामान्यांकरिता हक्काची बाब
नाही ही खाजगी बँकांनी अधोरेखित केलेली व्यवसायसूत्रे आहेत. बँका
फक्त नफयासाठीच असतील, सामाजिक उद्दिष्टांचे आम्हाला काय देणे
घेणे? हे खाजगी बँकांचे धोरण आहे. रिझर्व्ह
बँकेच्या आशीर्वादाशिवाय असे भेदाभेद करणारे धोरण खाजगी बँका ठरवितातच कशा?
याचा अर्थ नव्या खाजगी बँकांनी बँकिंग सेवा फक्त
श्रीमंतांना किंवा मोठ्या ठेवीदारांना परवडतील,
किंबहुना वरच्या उत्पन्न गटांतील भारतीयांनी खाजगी बँकांत खाती उघडावीत
असेच बँकिंग मॉडेल त्यांनी प्रचलित केले. हे करताना सार्वजनिक
क्षेत्रातील बँकांकडे बाल्यावस्थेत असलेले संगणकीकरण लक्षात घेऊन श्रीमंत वस्त्यांमध्ये
व शहरांमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी शाखा उघडून केवळ नवश्रीमंतांसाठीच बँका चालविणे व त्या
ग्राहकांकडूनच ठेवी, कर्जव्यवहार, विमा
पॉलिसी, म्युच्युअल फंड, गुंतवणूक,
शेअरबाजार व्यवहार हाताळणे, गुंतवणूक व्यवसाय करणे
यांतून उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याचे मॉडेल निश्‍चित झाले. कर्जाच्या व्याजउत्पन्नांपेक्षा फीवर आधारित
कमिशन किंवा सर्व्हिस चार्जप्रणित व्यवसाय मोठा असावा असेही सूत्र प्रत्यक्षात वापरात
आले. बँकांच्या ताळेबंदात तर हल्ली 30 टक्के
व्याजउत्पन्न तर 70 टक्के व्याजरहीत अन्य उत्पन्नाचे स्त्रोत
निर्माण करावेत यावर भर देण्यात येतो.
बँक ठेवीदाराच्या पैशावर सर्व्हिस चार्ज लावून बँकांनी
जिझिया कराचे पुनरुज्जीवन केले आहे!
ठेवीदारांना नोटाबंदीनंतर
व्याजदरही कमी व म्हणे रक्कम ठेवणे व काढणे याकरिता सेवा शुल्क
सर्व्हिस चार्ज लावणार! वा, रे वा!
ठेवीदारांनी संघटित होऊन हा
जिझिया कर उधळून लावलाच पाहिजे!
- विश्‍वास उटगी (9820147897)