पृथ्वी ही शेषनागाच्या मस्तकावर नव्हे तर श्रमिकांच्या
तळहातावर तरलेली आहे हे खरं असूनही श्रमिकांना प्रतिष्ठा मिळालेली नाही. प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी लढा हा प्रतिकात्मक
स्तरावर येऊन पोहचलाय. कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठीचे
असलेले कायदे बदलण्याची प्रक्रिया लोकशाहीतील भांडवलदारी सरकारने सुरू केली आहे.
कामगारांना न्याय मिळावा या उद्धेशाने पास झालेले कायदे आणि त्या अंतर्गत
स्थापन झालेल्या कामगार व औद्योगिक न्यायालयांमध्ये दाद मागण्यासाठी पूर्वीच्या प्रमाणात
गेल्या 10-12 वर्षांत प्रकरणे दाखल करण्याची गती कमी झाल्याचे
दिसून येतेय. कामगारांना कायम कामगारांचा दर्जा नाकारण्यासाठी
मोठ्या प्रमाणात कंत्राटदारामार्फत काम घेऊन त्यांच्याकडून कायमस्वरूपी कामगारांचे
काम घेऊन त्यास फुटकळ पगार देऊन त्याच्या श्रमाची चोरी केवळ खाजगी कंपनीतच नव्हे तर
सरकारी कार्यालयांमध्येही सर्रास करण्यात येत आहे.
भांडवली अर्थव्यवस्थेची रणनीती पद्धतशीरपणे यशस्वी
ठरत आहे. कारखाने बंद पडण्यासाठी युनियनला जबाबदार
धरण्याचा धडाका भांडवलदारांची बाजू मांडणार्‍यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लावला होता. कामगारांच्या
संघटना जर औद्योगिक शांतता भंग करून अनुचित प्रथांचा अवलंब करतात तर त्यांच्यावरही
कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये होतीच. तेवढ्यावर त्यांचे
समाधान होत नव्हते म्हणून त्यांना श्रमसंस्कृती (work culture)च्या नावाखाली युनियन लागणे म्हणजे
श्रमसंस्कृती बाद होणे असा कांगावा सुरू केला. श्रमिकांचे अमर्याद
शोषण करण्याची मोकळीक मिळाली पाहिजे हा त्यांचा अंतस्थ हेतू होता व आहे.
1990 पासून युनियनबाजी विरोधातील कांगावा यशस्वी झाला आहे. काही एक बाजारू युनियनही त्याला जबाबदार आहेत हेही तितकेच खरे. पण परिणाम भोगावे लागतायत लागतील, ते आजच्या आणि उद्याच्या
कामगारांना!
कामगार देखील भ्रमित करण्यात आले, कंपनी गेटवर लाल झेंड्यावाले आणि
वार्डात गेल्यावर भगवे, हिरवे, निळे,
तिरंगे अशा दुहेरी भूमिकेनंतर थेट भगवा, निळा,
झेंड्यानेच लाल झेंड्याची जागा काही कंपनी गेटवर घेतली. याला जबाबदार कोण? व्यक्ती चूक करू शकते तत्त्वज्ञान
चुकीचे असू शकत नाही. लाल झेंड्याचे तत्त्वज्ञानच मुळात कामगारांसाठीचे
आहे. कामगारांची सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी आहे. दुकानदारी करीत त्याला राजकीय शिक्षण न देणार्‍या युनियनवाल्यांमुळे त्याचा घात झाला. भांडवलशाहीला
कामगार चळवळ फोडण्यासाठी फार कष्ट घ्यावे लागले नाही.
चळवळीतूनच कामगारांना कायदे मिळाले परंतु आज 8 तासांच्या कामाचा कायदा असतानाही
12-14 तास ओव्हरटाईम शिवाय काम करावे लागते, कायमस्वरूपी
काम कंत्राटी कामगारांकडून करून घेता येत नाही तरी देखील सर्रासपणे हे घडतेय,
240 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस सलग व अखंडपणे काम केल्यास नोकरीत कायम
करायला पाहिजे परंतु प्रत्यक्षात अनेक वर्षे नोकरी केल्यानंतरही कायम केले जात नाही,
विशाखा समित्या स्थापन करून महिला कामगारांच्या लैंगिक शोषणांच्या तक्रारींची
दखल घ्या असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतांनाही त्याची अंमलबजावणी होत आहे,
6 महिन्यांत कामगार न्यायालयांमधील प्रकरणे निकाली काढा अशी कायद्यात
तरतूद असूनही अनेक वर्षे प्रकरणे प्रलंबित राहतात. 70,000 न्यायाधीशांची
गरज आहे तेव्हा सरकारने तरतूद करावी असे सरन्यायाधीशांनी सांगूनही त्याची दखल मिळायला
उशीर होतो, कामगारांचे जीवन खुराड्यातील कोंबड्यांसारखे झाले
आहे, रोजगाराची असुरक्षितता निर्माण करून, युनियन विरहीत कामगार निर्माण करून, कंत्राटी कायद्यातील
सुरक्षेला कुलूपबंद करण्यात व्यवस्था यशस्वी झाली आहे
यंदाच्या
1 मे बाप कमाईतून मिळालेले कामगार कायदे आपण आपकर्तृत्वावर टिकवू शकतो
काय? असे मोठे आव्हान होऊन आला आहे. न्यायमूर्ती
पी. बी. सावंत यांनी भातीय न्यायव्यवस्थेला
त्रिकोण पिरॅमीडची उपमा दिली होती ज्याचा खालचा भाग रुंद आहे, वरचा भाग अरुंद आहे तिथे म्हणजे खालच्या कोर्टात खूप लोक जाऊ शकतात परंतु खालच्या
कोर्टात निकाल लागल्यानंतर वरच्या कोर्टात जायची वेळ आल्यास तिथे चांगला वकील देण्यासाठीची
फी देण्याची ऐपत नसल्यामुळे न्याय नाकारला जातो. ज्याच्याकडे
पैसा त्यालाच न्याय असा त्याचा परिणाम होतो. खालच्या कोर्टात
जर न्याय मिळाला नाही तर वरच्या कोर्टात जाण्याची ऐपत, हिंमत
कामगारात नसते, उलट खालच्या कोर्टात विरोधात निकाल लागल्यास वरच्या
कोर्टात जाण्याचा व्यवहार हा कंपनी मालकाचा असतो. तिथे कामगाराची
बाजू मांडणारा चांगला वकील देण्यास तो कमी पडतो. परिणामी न्याय
नाकारला जातो. म्हणून न्यामूर्ती पी. बी.
सावंत यांनी पिरॅमिडची उपमा देऊन वरचा अरुंद भाग म्हणजे उच्च व सर्वोच्च
न्यायालय जिथे कमी लोक जाऊ शकतात किंवा जातात असा उल्लेख केला होता.
शेवटी इक्बाल या कवीच्या ओळी द्याव्याशा वाटतात.
वतन की फीक्र कर नादान
मुसीबत आनेवाली (आगई) हैंै
ना समझोगे ऐ हिंदोस्तोवालो
तो तुम्हारी दास्ता भी न रहेगी दास्तानोमें
- कॉ.
अभय टाकसाळ (9850009665)