1 मे जागतिक कामगार दिन आणि शेतमजुरांचा लढा

महाराष्ट्र राज्यात सुमारे सव्वा कोटी शेतमजूर व ग्रामीण कामगार शेत उत्पादनसाठी राब राबत आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील शेती उत्पादन वाढीचे नवे नवे उच्चांक नोंदले जात आहे. द्राक्ष बागा, ऊस उत्पादन व साखर कारखाने, डाळिंब, संत्री, मोसंबीचे मळे, आणि तसेच कापूस आणि सोयाबिन, तूर आणि उडीद यांसारख्या पीक उत्पादन वाढीचे नवे नवे उच्चांक गाठले जात आहेत. याचे वर्तमानपत्रांतून रंगीबेरंगी मथळे सजवले जात असताना या शेती उत्पादनासाठी राबणार्‍या शेतमजूर व ग्रामीण श्रमिकांच्या समस्यांची क्वचितच चर्चा होते. आलाच उल्लेख तर शेतीसाठी मजूरच मिळत नाहीत किंवा मजुरांचा खर्च परवडत नसल्याचीच चर्चा बहुतेक वेळा केली जाते. बर्‍याच  शेती व्यवस्थापनामध्ये जणू काही खलनायक असल्याप्रमाणेच शेतमजुराचे चित्र रेखाटले जात आहे.

जागतिक कामगार दिन साजरा करताना ग्रामीण जनतेचा विशाल घटक असलेल्या शेतमजूर व ग्रामीण कामगार (ज्याला ग्रामीण सर्वहारा म्हणता येईल) यांच्या समस्यांबाबत आकलन केल्याशिवाय सर्वहारा वर्गीय एकजूट पुढे नेता येणार नाही. समाजातील गरिबातील गरीब व सामाजिकदृष्ट्या सर्वात जास्त पीडित असलेल्या घटकांच्या भागीदारीशिवाय शोषण मुक्तीचा लढा देखील पुढे सरकणार नाही.

महाराष्ट्र राज्यात दरवर्षी वेगाने वाढणार्‍या शेतमजूर संख्येत शेती व्यवस्थेमधून कर्जबाजारी होऊन शेती गमावणार्‍या शेतकरी कुटुंबांची सातत्याने लाखोंच्या संख्येने भर पडत आहे.

या शतमजूर व ग्रामीण मजुरांच्या समस्या दिवसेंदिवस बिकट व अक्राळविक्राळ रूप धारण करीत आहेत.

शेतीव्यवस्थेत भांडवली विकास प्रक्रियेतून ग्रामीण विषमताच वाढीला लागली. ग्रामीण सर्वहारा घटकामध्ये परंपरेने भूमिहीन असलेल्या दलित व भटके विमुक्त यांची संख्या मोठी आहे. जंगल व जमिनीपासून उखडलेल्या आदिवासी समुदायाची सातत्याने भरच पडली आहे. याचबरोबर भांडवलदारी सरकारांच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे कधी कर्जबाजारी होऊन तर कधी प्रकल्पामुळे विस्थापित होऊन जमिनी गमाविलेल्या शेतकरी जातीमधील (मराठा व ओबीसी जातींमधील) गरिबांची सातत्याने भर पडतच आहे.

शेती व्यवस्थेच्या मुळावर आलेल्या जागतिकीकरणाच्या कालखंडात तर शेतकर्‍यांच्या जमिनी हिरावले जाण्याचा व भूमिहीनांच्या तांड्यात भरतीचा वेग आणखीच वाढला आहे.

भूमिहीन व ग्रामीण सर्वहारा वर्गाचे पुढील प्रश्‍न ऐरणीवर आले आहेत. कोणत्याही शाश्‍वत रोजगारापासून शेतमजूर व ग्रामीण कामगार वंचित आहेत. शेती क्षेत्राची रोजगार उपलब्ध होण्याची क्षमता घटत आहे. रोजगार विहीन विकास (जॉबलेस ग्रोथ) हा नवा पायंडा औद्योगिकर क्षेत्राप्रमाणे शेती क्षेत्रात देखील स्थिरावत आहे. परिणामी 365 दिवसांचा संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी शेती व्यवसायातून पुरेसा रोजगार उपलब्ध होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

युरोपीय प्रगत देशांमध्ये शेतीव्यवस्थेतून ‘मुक्त’ झालेले भूदास हे वसाहतीक लुटीच्या जोरावर झालेल्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये उद्योगधंद्यामध्ये कामगार म्हणून भरती झाले आणि शेती व्यवस्थेवरील अवलंबित्व कमी झाले. शेती व्यवस्थेतून रोजगार उपलब्ध होण्याचा फारसा प्रश्‍न राहिला नाही. प्रामुख्याने औद्योगिक बेरोजगारीचीच समस्या राहिली.

भारतीय औद्योगिक विकासदेखील सार्वजनिक उद्योगांच्या आसर्‍याने व अडखळत अडखळत झाला आहे. मूठभर कॉर्पोरेट हितसंबंधांचाच प्रामुख्याने वरचष्मा राहिल्याने जमिनीपासून तुटत चाललेल्या, शेतीव्यवस्थेतून उखडत असलेल्या प्रचंड मोठ्या जनसमुदायास औद्योगिकीकरणात फारसे स्थान मिळाले नाही. यामुळे औद्योगिकीकरणाला आवश्यक तेवढाच असंघटित व असुरक्षित रोजगाराचाच बहुसंख्येने आधार राहिला.