सबंध जगात कोरोना
व्हायरसने धुमाकूळ घालून अवघे मानवी जीवन उध्वस्त केले आहे. जागतिक महासत्ता आणि
त्यांच्या तालावर नाचणारी गरीब देशातील सरकारे हवालदिल झाली आहेत. यानिमित्ताने
विकासाच्या ज्या मॉडेलचा डंका जगभर वाजविण्यात ज्या कॉर्पोरेट व त्यांचे बगलबच्चे
यांनी ८०च्या दशकापासून सुरुवात केली होती, त्यांचे खरे स्वरुप
उघडे पडले आहे. जगामध्ये या तथाकथित विकासाच्या मॉडेलने निर्माण केलेली प्रचंड
विषमता व त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न कोरोनाच्या मोठ्या प्रमाणावरील प्रभावास
कारणीभूत ठरले आहेत, हे आता स्पष्ट होत आहे. या आर्थिक
मॉडेलचे जनक असलेल्या अमेरिकेला आर्थिक मंदीने ग्रासले आहे व येथील सत्ताधारी
आपल्या जनतेला आर्थिक गुलामीच्या खाईत ढकलून मोकळे झाले आहेत. कोरोनाच्या
निमित्ताने विकासाच्या बुरख्याआड लपलेला अमेरिकन सत्ताधीशांचा
वंशवादी चेहरा समोर आला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना हा धर्म, वंश, लिंग असा भेदभाव करीत नाही, हे स्पष्ट केल्यानंतर काही काळातच अमेरिकेसह जगभरच्या प्रमुख माध्यमांमध्ये एप्रिलच्या दुसऱ्याच आठवडयात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनी या भेदभावाचे दर्शन संपूर्ण जगाला झाले. कोरोनाबाधित झालेल्यांची व बळी गेलेल्यांची सर्वाधिक संख्या अमेरिकेतील दक्षिण भागात, जिथे मोठ्या संख्येने आफ्रिकन-अमेरिकन राहतात त्यांचीच असल्याची आकडेवारी प्रसिध्द झाल्यानंतर, खडबडून जागे झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कबुली दिली खरी; पण आपल्या कारकिर्दीत काळ्यांच्या विरोधात घेतलेल्या वंशवादी धोरणाचे व भेदभावाचे राजकारण याला कारणीभूत असल्याची खंत मात्र त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसली नाही.
अमेरिकेत एकूण ३३ कोटी लोकसंख्येच्या १३ टक्के लोकसंख्या ही काळ्या आफ्रिकन-अमेरिकनांची आहे. पैकी जवळपास ३६ लाख काळे दक्षिण भागात राहत आहेत. १० दक्षिणी राज्यांत काळ्यांची लोकसंख्या पसरली आहे. २० लाखापेक्षा जास्त संख्या न्यूयॉर्कमध्ये, १० लाख शिकागो, डिट्राईट, फिलाडेल्फिया आणि हॉस्टन या प्रत्येक शहरात सुमारे १ दशलक्ष ते ५ दशलक्ष काळे राहतात. अमेरिकेतील २१ राज्यांनी वांशिक लोकसंख्येनुसार कोरोना व्हायरसने प्रभावित केसेस व बळी गेलेल्यांचा डेटा एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रसिध्द केला. या राज्यांत १ लाख ९४ हजार लोकसंख्येच्या ३८ टक्के केसेसमधून वांशिक डेटा प्रसिध्द करण्यात आला.
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नुसार जास्त संख्या असलेल्या काळ्या लोकांच्या भागांमध्ये कोरोनाबाधित होण्याचा दर गोऱ्या भागाच्या तुलनेत ३ पट व बळींचा दर ६ पट असल्याचे दिसते. ‘फोर्बस्‌’ (७ एप्रिल२०२० ) नुसार ‘जॉन हापकीन युनिव्हर्सिटी’ने प्रसिध्द केलेल्या डेटानुसार ३ लाख ७० हजार इतकी संख्या वाढली असून ११ हजार बळींची नोंद करण्यात आली. राज्य व शहरातील माहितीनुसार ही नोंद काळ्यांसाठी विनाशकारी ठरत आहे. ‘अ सेंटर फॉर डिसीस ॲन्ड प्रिव्हेन्शन ॲनालिसीस’ने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार १४ राज्यांतील १५ हजार दवाखान्यात दाखल झालेले काळे लोक सर्वाधिक आहेत. म्हणजे प्रत्येक तिसरा माणूस दवाखान्यात ॲडमिट करण्यात आलेला आहे. एका अभ्यासानुसार लोकसंख्येच्या दुप्पट म्हणजे ४२ टक्के लोक बळी पडले आहेत.
‘शिकागो’ शहरात ६८ टक्के कोरोनाबाधित; तर ११८ बळी आहेत. म्हणजेच इतर संख्येच्या ३० टक्के म्हणजे ५ हजार केसेस आढळल्या. (शिकागो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेटा : ७ एप्रिल २०२०).
‘फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ’नुसार २१ टक्के काळे लोक दवाखान्यात ॲडमिट करण्यात आले. सन २०१८ च्या सेन्सस रिपोर्टप्रमाणे ‘फ्लोरिडा’मध्ये १६ टक्के काळे लोक राहत आहेत. ‘लुईझियाना’मध्ये ७० टक्के लोक बळी पडले आहेत. म्हणजेच तेथील लोकसंख्येच्या दुप्पट (३२ टक्के) वाटा राज्यातील लोकसंख्येचा आहे. ‘न्यूयॉर्क’मध्ये याचा उद्रेक दिसतो. यात ९ टक्के लोक समाविष्ट असून, राज्याच्या लोकसंख्येच्या १७ टक्के बळींचा दर आहे. एकूण लोकसंख्येनुसार काळ्यांच्या बळींचा दर ४२ टक्के असल्याचे दिसते.
जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना हा धर्म, वंश, लिंग असा भेदभाव करीत नाही, हे स्पष्ट केल्यानंतर काही काळातच अमेरिकेसह जगभरच्या प्रमुख माध्यमांमध्ये एप्रिलच्या दुसऱ्याच आठवडयात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनी या भेदभावाचे दर्शन संपूर्ण जगाला झाले. कोरोनाबाधित झालेल्यांची व बळी गेलेल्यांची सर्वाधिक संख्या अमेरिकेतील दक्षिण भागात, जिथे मोठ्या संख्येने आफ्रिकन-अमेरिकन राहतात त्यांचीच असल्याची आकडेवारी प्रसिध्द झाल्यानंतर, खडबडून जागे झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कबुली दिली खरी; पण आपल्या कारकिर्दीत काळ्यांच्या विरोधात घेतलेल्या वंशवादी धोरणाचे व भेदभावाचे राजकारण याला कारणीभूत असल्याची खंत मात्र त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसली नाही.
अमेरिकेत एकूण ३३ कोटी लोकसंख्येच्या १३ टक्के लोकसंख्या ही काळ्या आफ्रिकन-अमेरिकनांची आहे. पैकी जवळपास ३६ लाख काळे दक्षिण भागात राहत आहेत. १० दक्षिणी राज्यांत काळ्यांची लोकसंख्या पसरली आहे. २० लाखापेक्षा जास्त संख्या न्यूयॉर्कमध्ये, १० लाख शिकागो, डिट्राईट, फिलाडेल्फिया आणि हॉस्टन या प्रत्येक शहरात सुमारे १ दशलक्ष ते ५ दशलक्ष काळे राहतात. अमेरिकेतील २१ राज्यांनी वांशिक लोकसंख्येनुसार कोरोना व्हायरसने प्रभावित केसेस व बळी गेलेल्यांचा डेटा एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रसिध्द केला. या राज्यांत १ लाख ९४ हजार लोकसंख्येच्या ३८ टक्के केसेसमधून वांशिक डेटा प्रसिध्द करण्यात आला.
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नुसार जास्त संख्या असलेल्या काळ्या लोकांच्या भागांमध्ये कोरोनाबाधित होण्याचा दर गोऱ्या भागाच्या तुलनेत ३ पट व बळींचा दर ६ पट असल्याचे दिसते. ‘फोर्बस्‌’ (७ एप्रिल२०२० ) नुसार ‘जॉन हापकीन युनिव्हर्सिटी’ने प्रसिध्द केलेल्या डेटानुसार ३ लाख ७० हजार इतकी संख्या वाढली असून ११ हजार बळींची नोंद करण्यात आली. राज्य व शहरातील माहितीनुसार ही नोंद काळ्यांसाठी विनाशकारी ठरत आहे. ‘अ सेंटर फॉर डिसीस ॲन्ड प्रिव्हेन्शन ॲनालिसीस’ने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार १४ राज्यांतील १५ हजार दवाखान्यात दाखल झालेले काळे लोक सर्वाधिक आहेत. म्हणजे प्रत्येक तिसरा माणूस दवाखान्यात ॲडमिट करण्यात आलेला आहे. एका अभ्यासानुसार लोकसंख्येच्या दुप्पट म्हणजे ४२ टक्के लोक बळी पडले आहेत.
‘शिकागो’ शहरात ६८ टक्के कोरोनाबाधित; तर ११८ बळी आहेत. म्हणजेच इतर संख्येच्या ३० टक्के म्हणजे ५ हजार केसेस आढळल्या. (शिकागो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेटा : ७ एप्रिल २०२०).
‘फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ’नुसार २१ टक्के काळे लोक दवाखान्यात ॲडमिट करण्यात आले. सन २०१८ च्या सेन्सस रिपोर्टप्रमाणे ‘फ्लोरिडा’मध्ये १६ टक्के काळे लोक राहत आहेत. ‘लुईझियाना’मध्ये ७० टक्के लोक बळी पडले आहेत. म्हणजेच तेथील लोकसंख्येच्या दुप्पट (३२ टक्के) वाटा राज्यातील लोकसंख्येचा आहे. ‘न्यूयॉर्क’मध्ये याचा उद्रेक दिसतो. यात ९ टक्के लोक समाविष्ट असून, राज्याच्या लोकसंख्येच्या १७ टक्के बळींचा दर आहे. एकूण लोकसंख्येनुसार काळ्यांच्या बळींचा दर ४२ टक्के असल्याचे दिसते.
राज्यातील कोरोना प्रभावित काळ्यांचे
प्रमाण
राज्य
काळी
संख्या प्रभावित
कोलंबिया ४६.४%
८१%
मिसिसिपी ३७.८%
६९%
जॉर्जिया ३२.४%
५५.९%
लुईझियाना ३२.७% ५१.८%
अलाबामा २६.८% ४६.८%
मेरिलंड ३०.९% ४४.४%
इलिनॉईस १४.६%
४१.४%
दक्षिण करोलिना २७.१%
३९.४%
उत्तर करोलिना २२.२%
३७%
विस्कॉनसिन ६.७%
३६%
मिशिगन
१४.१%
३५.६%
मिसुरी ११.८% ३२.६%
फ्लोरिडा १६.९%
२२.१%
इंडियाना
९.८%
१६.८%
कनेक्टीकट १२%
१६%
कॉलिफोर्निया ६.५% १२%
कोलोरोडा ४.६%
८.३%
वॉशिंग्टन ४.३%
३%
(स्त्रोत : स्टेट हेल्थ
रिपोर्ट, युएस,२० एप्रिल २०२०)
‘सिव्हील राईट ॲक्ट’विरोधी ट्रम्प यांची भूमिका
अमेरिकेत गुलामगिरीच्या विरोधात झालेल्या नागरी युद्धानंतर उत्तर अमेरिकेतील गौरवर्णीय भांडवलदारांचा विजय झाला व त्यांनी संपूर्ण देशावर प्रभुत्व स्थापन करायला सुरुवात केल्यानंतर वांशिक गुलामगिरी नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. तो खंडीत झालेल्या नफ्याच्या चक्राला मोकळे करण्याचा प्रयत्न होता, असे अभ्यासक शर्मिला रेगे सांगतात. म्हणूनच गुलामगिरीच्या विरोधात घोषणा झाली तरी तिच्या अंमलबजावणीसाठी काळ्यांना मोठ्याप्रमाणात आंदोलन उभे करावे लागले. ५० च्या दशकातील ‘सिव्हील राईट मुव्हमेंट’ने काळ्यांच्या नागरी हक्कांसाठी आवाज उठविला. अखेर तत्कालिन सरकारला ‘सिव्हील राईट ॲक्ट १९६४’ करावा लागला. या कायद्यान्वये वंश, रंग, धर्म, लिंग व जन्म या आधारावर कोणताही भेदभाव करण्याच्या विरोधात कठोर तरतुदी केल्या. या कायद्याला अनुसरुनच पुढे ‘मतदान अधिकार १९६५’, ‘हाऊसिंग ॲक्ट १९६८’ अशा विविध तरतुदी केल्या गेल्या.
७० च्या दशकापर्यंत केलेल्या वेगवेगळ्या तरतुदींनी काळ्यांचा श्रमबाजारपेठेत शिरकाव व्हायला सुरुवात झाली. अमेरिकेच्या उदारमतवादी आर्थिक धोरणानुसार विकासाच्या प्रक्रियेत काळ्यांना सामावून घ्यायला सुरुवात करण्यात आली. परंतु ८०च्या दशकापासून कॉर्पोरेट, वित्तभांडवलदारांनी गोऱ्या श्रमिकांचे शोषण केलेच; पण आधीच तळात असलेल्या काळयांना आणखी तळात ढकलण्यात आले, हे उपलब्ध आकडेवारीवरुन सहज लक्षात येते. अगदी ओबामांच्या काळातही यात काही फरक पडला नाही. २००८ पासूनच अमेरिकन अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदीच्या फेऱ्यात सापडली व त्यातून मार्ग काढण्याऐवजी त्या-त्या राज्यकर्त्यांनी भांडवलदार वर्गाच्या सोयीचीच धोरणे घेतली व त्याचा फटका वेळोवेळी काळयांना बसत आला.
तरीही मागील सरकारांनी कमी-अधिक प्रमाणात वांशिक भेदभावाच्या विरोधात भूमिका घेवून काळयांना भांडवली विकासात समाविष्ट करुन घेण्याची भूमिका घेतली. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येताच त्यांनी निर्वासित व स्थलांतरीत हे गुन्हेगार व राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याची भूमिका घेतली. त्यासाठी त्यांनी गोऱ्या राष्ट्रवादाची भलावण केली. आपण मुस्लिम विरोधकांचे कैवारी आहोत, हे त्यांनी गोऱ्या अमेरिकनांना पटवून द्यायला सुरुवात केली. महिलांसाठी असलेली आरोग्यव्यवस्था व पीडितांसाठी (vulnerable) असलेली ‘ओबामा केअर’ ही व्यवस्था त्यांनी रद्द केली. परिणामी महागड्या आरोग्यव्यवस्थेमुळे मोठ्या संख्येने काळ्यांचा बळी घेतला.
अमेरिकेत गुलामगिरीच्या विरोधात झालेल्या नागरी युद्धानंतर उत्तर अमेरिकेतील गौरवर्णीय भांडवलदारांचा विजय झाला व त्यांनी संपूर्ण देशावर प्रभुत्व स्थापन करायला सुरुवात केल्यानंतर वांशिक गुलामगिरी नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. तो खंडीत झालेल्या नफ्याच्या चक्राला मोकळे करण्याचा प्रयत्न होता, असे अभ्यासक शर्मिला रेगे सांगतात. म्हणूनच गुलामगिरीच्या विरोधात घोषणा झाली तरी तिच्या अंमलबजावणीसाठी काळ्यांना मोठ्याप्रमाणात आंदोलन उभे करावे लागले. ५० च्या दशकातील ‘सिव्हील राईट मुव्हमेंट’ने काळ्यांच्या नागरी हक्कांसाठी आवाज उठविला. अखेर तत्कालिन सरकारला ‘सिव्हील राईट ॲक्ट १९६४’ करावा लागला. या कायद्यान्वये वंश, रंग, धर्म, लिंग व जन्म या आधारावर कोणताही भेदभाव करण्याच्या विरोधात कठोर तरतुदी केल्या. या कायद्याला अनुसरुनच पुढे ‘मतदान अधिकार १९६५’, ‘हाऊसिंग ॲक्ट १९६८’ अशा विविध तरतुदी केल्या गेल्या.
७० च्या दशकापर्यंत केलेल्या वेगवेगळ्या तरतुदींनी काळ्यांचा श्रमबाजारपेठेत शिरकाव व्हायला सुरुवात झाली. अमेरिकेच्या उदारमतवादी आर्थिक धोरणानुसार विकासाच्या प्रक्रियेत काळ्यांना सामावून घ्यायला सुरुवात करण्यात आली. परंतु ८०च्या दशकापासून कॉर्पोरेट, वित्तभांडवलदारांनी गोऱ्या श्रमिकांचे शोषण केलेच; पण आधीच तळात असलेल्या काळयांना आणखी तळात ढकलण्यात आले, हे उपलब्ध आकडेवारीवरुन सहज लक्षात येते. अगदी ओबामांच्या काळातही यात काही फरक पडला नाही. २००८ पासूनच अमेरिकन अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदीच्या फेऱ्यात सापडली व त्यातून मार्ग काढण्याऐवजी त्या-त्या राज्यकर्त्यांनी भांडवलदार वर्गाच्या सोयीचीच धोरणे घेतली व त्याचा फटका वेळोवेळी काळयांना बसत आला.
तरीही मागील सरकारांनी कमी-अधिक प्रमाणात वांशिक भेदभावाच्या विरोधात भूमिका घेवून काळयांना भांडवली विकासात समाविष्ट करुन घेण्याची भूमिका घेतली. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येताच त्यांनी निर्वासित व स्थलांतरीत हे गुन्हेगार व राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याची भूमिका घेतली. त्यासाठी त्यांनी गोऱ्या राष्ट्रवादाची भलावण केली. आपण मुस्लिम विरोधकांचे कैवारी आहोत, हे त्यांनी गोऱ्या अमेरिकनांना पटवून द्यायला सुरुवात केली. महिलांसाठी असलेली आरोग्यव्यवस्था व पीडितांसाठी (vulnerable) असलेली ‘ओबामा केअर’ ही व्यवस्था त्यांनी रद्द केली. परिणामी महागड्या आरोग्यव्यवस्थेमुळे मोठ्या संख्येने काळ्यांचा बळी घेतला.
कोरोनाबळी ठरायला कारणीभूत असलेली
आरोग्यव्यवस्था
या काळात कोरोनाने काळे सर्वाधिक बाधित होत असताना, बहुसंख्यांक अमेरिकन गोऱ्यांची प्रतिक्रिया नकारात्मक व तटस्थच राहिली. वंशवाद हा प्राणघातक (murderous) नाही, हे सांगण्याकडेच बहुतेक गोऱ्यांचा कल होता. किंबहुना काळ्यांमध्ये जन्मतःच रोगप्रतिकारशक्ती (immunity) असल्याचे ते ठासून खोटे सांगण्याची भूमिका समाजमाध्यमांनी घेतली व त्यामुळेच काळे ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळत नसल्याच्या अफवा मोठ्या प्रमाणात पसरविण्यात आल्या. काळ्यांना देवाने प्रेतघरे बनवून या भूमीवर सोडून दिले आहे, अशी दूषणे गोरे अमेरिकन्स या काळात देत होते.
काही गोरे मात्र कोरोनाचे सर्वाधिक बळी हे काळे असल्याचे कबूल करतात, पण याला कारण गरीबी असल्याचे सांगतात. काळ्यांची गरीबी ही आर्थिक धोरणांतून निर्माण झाल्याची मांडणी ते करतात, हे अंशतः खरे आहे. वंशवाद याला कारणीभूत असल्याचे ते मात्र ते मान्य करीत नाहीत.
काळ्यांमध्ये असलेले जुनाट आजार; जसे की स्थूलपणा, उच्च रक्तदाब, फुप्फुसाचे आजार, मधुमेह, दमा यामुळे ते कोरोनावर मात करु शकत नाहीत, असे मत ते मांडताना दिसतात. पण हे जुनाट आजार इतरांच्या तुलनेत काळ्यांमध्ये जास्त का आहेत, याचे उत्तर मात्र ते देत नाहीत.
‘राष्ट्रीय इन्टिट्यूट ऑफ ॲलर्जी ॲन्ड इन्फेक्शन’चे निदेशक डॉ. अंतोनी फोसी म्हणतात, आफ्रिकन-अमेरिकन पारंपारिक रित्या असमानतेने, वेगवेगळ्या आजारांनी प्रभावित होत आहेत. जसे की उच्च रक्तदाब, स्थूलता आणि दमा. दुर्दैवाने ही पूर्व परिस्थिती पाहिली तर त्याचे परिणाम म्हणून हे लोक कोरोनाच्या जवळ जात आहेत. त्यांच्या स्वरयंत्रात नळी घालून त्यांना ‘आयसीयू’मध्ये ठेवण्यात येत आहे व ही असमान रोगग्रस्त परिस्थिती (morbidity) सगळीकडे प्रचलित आहे.
या काळात कोरोनाने काळे सर्वाधिक बाधित होत असताना, बहुसंख्यांक अमेरिकन गोऱ्यांची प्रतिक्रिया नकारात्मक व तटस्थच राहिली. वंशवाद हा प्राणघातक (murderous) नाही, हे सांगण्याकडेच बहुतेक गोऱ्यांचा कल होता. किंबहुना काळ्यांमध्ये जन्मतःच रोगप्रतिकारशक्ती (immunity) असल्याचे ते ठासून खोटे सांगण्याची भूमिका समाजमाध्यमांनी घेतली व त्यामुळेच काळे ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळत नसल्याच्या अफवा मोठ्या प्रमाणात पसरविण्यात आल्या. काळ्यांना देवाने प्रेतघरे बनवून या भूमीवर सोडून दिले आहे, अशी दूषणे गोरे अमेरिकन्स या काळात देत होते.
काही गोरे मात्र कोरोनाचे सर्वाधिक बळी हे काळे असल्याचे कबूल करतात, पण याला कारण गरीबी असल्याचे सांगतात. काळ्यांची गरीबी ही आर्थिक धोरणांतून निर्माण झाल्याची मांडणी ते करतात, हे अंशतः खरे आहे. वंशवाद याला कारणीभूत असल्याचे ते मात्र ते मान्य करीत नाहीत.
काळ्यांमध्ये असलेले जुनाट आजार; जसे की स्थूलपणा, उच्च रक्तदाब, फुप्फुसाचे आजार, मधुमेह, दमा यामुळे ते कोरोनावर मात करु शकत नाहीत, असे मत ते मांडताना दिसतात. पण हे जुनाट आजार इतरांच्या तुलनेत काळ्यांमध्ये जास्त का आहेत, याचे उत्तर मात्र ते देत नाहीत.
‘राष्ट्रीय इन्टिट्यूट ऑफ ॲलर्जी ॲन्ड इन्फेक्शन’चे निदेशक डॉ. अंतोनी फोसी म्हणतात, आफ्रिकन-अमेरिकन पारंपारिक रित्या असमानतेने, वेगवेगळ्या आजारांनी प्रभावित होत आहेत. जसे की उच्च रक्तदाब, स्थूलता आणि दमा. दुर्दैवाने ही पूर्व परिस्थिती पाहिली तर त्याचे परिणाम म्हणून हे लोक कोरोनाच्या जवळ जात आहेत. त्यांच्या स्वरयंत्रात नळी घालून त्यांना ‘आयसीयू’मध्ये ठेवण्यात येत आहे व ही असमान रोगग्रस्त परिस्थिती (morbidity) सगळीकडे प्रचलित आहे.
गोऱ्यांच्या आजाराच्या तुलनेत काळ्यांच्या आजाराची वस्तुस्थिती दर्शविणारा तक्ता
आजार काळे गोरे
स्थूलपणा
३८% ३१%
उच्च रक्तदाब ३२.२% २३.९%
मधुमेह
१३.१% ८.६%
दमा
९.१% ७.५%
(स्त्रोत : राष्ट्रीय सेंटर फॉर हेल्थ, संख्याशास्त्र विभाग,
सन-२०१८)
काळ्यांच्या आजाराची कारणे आर्थिक, सामाजिक आहेत. तसेच त्यांच्या जीवनशैलीत देखील आहेत. ही जीवनशैली त्यांच्या गुलामीच्या इतिहासातून विकसित झाली असल्याचे दिसते. कामाच्या पध्दती, राहण्यासाठी उपलब्ध नसलेला अवकाश, शैक्षणिक असुविधा, आरोग्याची परिस्थिती, दारिद्रय यातून घडत असलेली अनास्था याला कारणीभूत असल्याचे दिसते.
सिडनी येथील प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटी यांनी सन २०१७ साली प्रसिध्द केलेल्या सर्व्हेक्षणात काळी मुले अस्थमाने जास्त प्रभावित होतात, असे म्हटले आहे. कारण बहुतेक काळे हे जुन्या इमारतीत राहतात. ज्या बंदराजवळ असतात तिथे उंदीर, घुशी असे उपद्रवी प्राणी मोठ्याप्रमाणात असतात. वेगवेगळ्या शहरांत असलेली काळ्यांची घरे हायवेवर वाहतुकीच्या जवळ असतात. तिथे मोठ्याप्रमाणात हवेचे प्रदूषण होते. सन २०२० चा सेन्सस डेटा दर्शवितो, की फक्त ४४ टक्के काळे स्वतःच्या घरात राहतात. ही संख्या गोऱ्या अमेरिकनांसाठी ७४ टक्के इतकी आहे.
या काळात झालेल्या पाहणीत असे दिसून आले आहे, की कोरोनाच्या काळात काळ्यांच्या घराजवळील हॉस्पिटल्सची संख्या अत्यंत कमी होती. तसेच त्यामध्ये कोरोनाशी संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टर्स कमी होते व जे डॉक्टर्स उपचार करीत त्यांचा कल गोऱ्यांच्या उपचाराकडेच जास्त होता. गोरे डॉक्टर्स आजारी व बळी पडलेल्या काळ्यांची आकडेवारी प्रसिध्द करीत नसल्याचा त्यांचा संशय होता. अशाप्रकारे भेदभाव करणाऱ्या या अकार्यक्षम आरोग्यसेवेच्या दयेवर काळ्यांना अवलंबून राहावे लागत होते.
एका पाहणीनुसार काळ्यांमध्ये हृदयरोग असणाऱ्यांची संख्या गोऱ्यांच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. तसेच अकाली बळी जाणाऱ्यांमध्ये ती ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. त्यांच्यामधील ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण जगात सर्वाधिक असल्याचे ‘हार्ट असोसिएशन’ने म्हटले आहे. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार स्यानडर्स म्हणतात, वंशवाद आणि अकार्यक्षम आरोग्यसेवेची असमानता यामुळे ८७ टक्के अमेरिकन्स आरोग्य विम्यापासून वंचित राहिले आहेत.
ओबामा यांच्या कारकीर्दीत आलेल्या ‘ओबामा हेल्थ केअर’च्या महत्वपूर्ण तरतुदी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विमा व औषध कंपन्यांच्या दबावामुळे रद्द केल्या. त्यामुळे मोठ्या संख्येने काळे विमा संरक्षणाबाहेर राहिले. ओबामा यांनी मेडिकेड (Medicaid) व मेडिकेअर (Medicare) ही आरोग्यसेवा पीडितांसाठी आणली होती. त्यात जुनाट आजार (chronic) कव्हर करण्याची तरतूद होती, परंतु नंतर या योजनेचा विस्तार करण्यात आला नाही. तसेच खाजगी मालकांना कर्मचाऱ्यांचा प्रिमियम भरणे या योजनेत बंधनकारक होते. त्यांनी तो भरला नाही तर त्यांना दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात होती. ट्रम्प यांनी ती रद्द केली. खाजगी कंपन्यांना हेल्थ इन्शुरन्स काढण्याची परवानगी मोठ्याप्रमाणात देण्यात आली. परिणामी महागड्या आरोग्यव्यवस्थेअभावी काळ्यांना कोरोनाशी मुकाबला करणे शक्य झाले नाही.
ट्रम्प प्रशासनातूच यावर आवाज उठू लागले. ट्रम्प प्रशासनात कार्यरत असलेला जनरल सर्जन म्हणतो, "I have high blood pressure. I have heart disease and spent a week in the intensive care unit due to heart condition;" I have actually have asthma and I'm pre diabetic,and I represent that legacy of growing up poor and black.i and many black are at higher risk for COVID19."
काळ्यांच्या आजाराची कारणे आर्थिक, सामाजिक आहेत. तसेच त्यांच्या जीवनशैलीत देखील आहेत. ही जीवनशैली त्यांच्या गुलामीच्या इतिहासातून विकसित झाली असल्याचे दिसते. कामाच्या पध्दती, राहण्यासाठी उपलब्ध नसलेला अवकाश, शैक्षणिक असुविधा, आरोग्याची परिस्थिती, दारिद्रय यातून घडत असलेली अनास्था याला कारणीभूत असल्याचे दिसते.
सिडनी येथील प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटी यांनी सन २०१७ साली प्रसिध्द केलेल्या सर्व्हेक्षणात काळी मुले अस्थमाने जास्त प्रभावित होतात, असे म्हटले आहे. कारण बहुतेक काळे हे जुन्या इमारतीत राहतात. ज्या बंदराजवळ असतात तिथे उंदीर, घुशी असे उपद्रवी प्राणी मोठ्याप्रमाणात असतात. वेगवेगळ्या शहरांत असलेली काळ्यांची घरे हायवेवर वाहतुकीच्या जवळ असतात. तिथे मोठ्याप्रमाणात हवेचे प्रदूषण होते. सन २०२० चा सेन्सस डेटा दर्शवितो, की फक्त ४४ टक्के काळे स्वतःच्या घरात राहतात. ही संख्या गोऱ्या अमेरिकनांसाठी ७४ टक्के इतकी आहे.
या काळात झालेल्या पाहणीत असे दिसून आले आहे, की कोरोनाच्या काळात काळ्यांच्या घराजवळील हॉस्पिटल्सची संख्या अत्यंत कमी होती. तसेच त्यामध्ये कोरोनाशी संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टर्स कमी होते व जे डॉक्टर्स उपचार करीत त्यांचा कल गोऱ्यांच्या उपचाराकडेच जास्त होता. गोरे डॉक्टर्स आजारी व बळी पडलेल्या काळ्यांची आकडेवारी प्रसिध्द करीत नसल्याचा त्यांचा संशय होता. अशाप्रकारे भेदभाव करणाऱ्या या अकार्यक्षम आरोग्यसेवेच्या दयेवर काळ्यांना अवलंबून राहावे लागत होते.
एका पाहणीनुसार काळ्यांमध्ये हृदयरोग असणाऱ्यांची संख्या गोऱ्यांच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. तसेच अकाली बळी जाणाऱ्यांमध्ये ती ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. त्यांच्यामधील ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण जगात सर्वाधिक असल्याचे ‘हार्ट असोसिएशन’ने म्हटले आहे. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार स्यानडर्स म्हणतात, वंशवाद आणि अकार्यक्षम आरोग्यसेवेची असमानता यामुळे ८७ टक्के अमेरिकन्स आरोग्य विम्यापासून वंचित राहिले आहेत.
ओबामा यांच्या कारकीर्दीत आलेल्या ‘ओबामा हेल्थ केअर’च्या महत्वपूर्ण तरतुदी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विमा व औषध कंपन्यांच्या दबावामुळे रद्द केल्या. त्यामुळे मोठ्या संख्येने काळे विमा संरक्षणाबाहेर राहिले. ओबामा यांनी मेडिकेड (Medicaid) व मेडिकेअर (Medicare) ही आरोग्यसेवा पीडितांसाठी आणली होती. त्यात जुनाट आजार (chronic) कव्हर करण्याची तरतूद होती, परंतु नंतर या योजनेचा विस्तार करण्यात आला नाही. तसेच खाजगी मालकांना कर्मचाऱ्यांचा प्रिमियम भरणे या योजनेत बंधनकारक होते. त्यांनी तो भरला नाही तर त्यांना दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात होती. ट्रम्प यांनी ती रद्द केली. खाजगी कंपन्यांना हेल्थ इन्शुरन्स काढण्याची परवानगी मोठ्याप्रमाणात देण्यात आली. परिणामी महागड्या आरोग्यव्यवस्थेअभावी काळ्यांना कोरोनाशी मुकाबला करणे शक्य झाले नाही.
ट्रम्प प्रशासनातूच यावर आवाज उठू लागले. ट्रम्प प्रशासनात कार्यरत असलेला जनरल सर्जन म्हणतो, "I have high blood pressure. I have heart disease and spent a week in the intensive care unit due to heart condition;" I have actually have asthma and I'm pre diabetic,and I represent that legacy of growing up poor and black.i and many black are at higher risk for COVID19."
आर्थिक विषमतेतून काळ्यांच्या वाट्याला
आलेले दारिद्रय
सन २००८ पासून अमेरिका मोठ्याप्रमाणात आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. सन २०१९ च्या शेवटच्या तिमाहीत अमेरिकेचा जीडीपी दर २.१ टक्के राहिला. २०२० च्या पहिल्या तिमाहीत तो ४.८ टक्के दराने घसरला. दहा वर्षातील हा सर्वात वाईट विकास दर मानला जातो. कोरोनामुळे लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत ९५ टक्के लोक घरात बंदिस्त झाले आहेत. ८ लाख केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आलेले नाही. ४ लाख केंद्रिय कर्मचाऱ्यांवर वेतनाशिवाय काम करण्याचा दबाव आहे. एक दशलक्ष केंद्रिय कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आलेले नाही. १०लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे जगण्यासाठी पैसेच उपलब्ध नाहीत. अमेरिकेतील गोऱ्या व काळ्या श्रमिकांची कोरोनाच्या काळात वाताहात होत आहे.
लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर काळ्यांना मोठ्याप्रमाणात नोकरीतून हद्दपार व्हावे लागले. त्याचप्रमाणे अत्यावश्यक सेवेत असलेल्यांना अल्प वेतनात काम करावे लागले. ३० टक्के आफ्रिकन अमेरिकन काळे कामगार हे अत्यावश्यक सेवेत काम करतात. (ब्युरो ऑफ लेबर, युएस, २०२०)
आफ्रिकन अमेरिकन हे गोऱ्यांच्या तुलनेत व्यवसायामध्ये कमी आहेत. दूरसंचार किंवा ड्रायव्हिंगसारखी कामे त्यांनी पर्याय नसल्याने स्वतःहून स्वीकारल्याचे दिसते. जवळपास ३४ टक्के आफ्रिकन अमेरिकन १४ टक्के गोऱ्यांच्या तुलनेत सार्वजनिक वाहतुकीचा उपयोग करतात. प्रवास व माल नेण्या-आणण्यासाठी बाहेर राहत असताना, त्यांना इतरांच्या तुलनेत जास्त संपर्क होण्याचा धोका संभवतो. अत्यावश्यक सेवेत असल्याने बहुतेक कामे करताना काळ्यांना जवळून संपर्क ठेवावा लागत असल्याने त्यांना इतरांच्या तुलनेत संसर्ग असणाऱ्यांशी जास्त संपर्क ठेवावा लागल्याने सोशल डिस्टन्सिंग अवघड बनते.
‘युएस ब्युरो डेटा स्टॅटिस्टिक’ सांगते, की अमेरिकेतील इतर सर्व लोकसंख्येच्या तुलनेत काळ्यांचे अधिक प्रतिनिधित्व अन्न उद्योग, हॉटेल इंडस्ट्री, टॅक्सी ड्रायव्हर, तसेच बंदरावर दिसते. कोरोनामुळे रेस्टॉरंट, हॉटेल इंडस्ट्री शटडाऊनला सामोरी जात असताना मोठ्या संख्येने काळे कामगार बेकार होत आहेत. अस्थायी नोकऱ्या शोधत आहेत. जसे की घरगुती आरोग्य, नर्सिंग त्याचप्रमाणे कमी वेतनाच्या नोकऱ्या शोधत आहेत.
या काळात फक्त १६ टक्के लेटिनक्स व २० टक्के काळ्यांमध्ये ‘वर्क फ्रॉम होम’ करण्याची क्षमता आहे. गोऱ्यांमध्ये ती ३० टक्के आहे. देशात ३२ लाखांपेक्षा जास्त पेड सिक लिव्ह (paid sick leave) घेण्याचा मार्ग उपलब्ध नाही. ‘ब्युरो ऑफ लेबर’ (BlS) नुसार ज्यांचे उत्पन्न अधिक आहे अशांमधील ९२ टक्के लोक पेड लिव्ह (paid leave) चा लाभ घेवू शकतात. तर ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे अशा तळातील ३१ टक्के पैकी फक्त १० टक्केच काळे कामगार "पेड लिव्ह"चा लाभ घेवू शकतात.
गरीब कामगारांमध्ये काळे कामगार सर्वाधिक नागवले जातात. ढोबळपणे ८१ टक्के काळे व हिस्पेनिक कामगार दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगतात. ४ टक्के गोरे कामगार दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगतात. १० टक्के काळ्या व ९ टक्के हिस्पेनिक स्त्रिया ३.५ टक्के गरीब गोऱ्या स्त्रियांच्या तुलनेत कमी वेतन मिळवितात. अमेरिकेत असलेल्या व्यावसायिक विभक्तपणामुळे जेवढे कमी वेतनाचे उद्योग आहेत, त्यात काळ्या स्त्रिया व हिस्पेनिक आहेत.
सन २००८ पासून अमेरिका मोठ्याप्रमाणात आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. सन २०१९ च्या शेवटच्या तिमाहीत अमेरिकेचा जीडीपी दर २.१ टक्के राहिला. २०२० च्या पहिल्या तिमाहीत तो ४.८ टक्के दराने घसरला. दहा वर्षातील हा सर्वात वाईट विकास दर मानला जातो. कोरोनामुळे लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत ९५ टक्के लोक घरात बंदिस्त झाले आहेत. ८ लाख केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आलेले नाही. ४ लाख केंद्रिय कर्मचाऱ्यांवर वेतनाशिवाय काम करण्याचा दबाव आहे. एक दशलक्ष केंद्रिय कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आलेले नाही. १०लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे जगण्यासाठी पैसेच उपलब्ध नाहीत. अमेरिकेतील गोऱ्या व काळ्या श्रमिकांची कोरोनाच्या काळात वाताहात होत आहे.
लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर काळ्यांना मोठ्याप्रमाणात नोकरीतून हद्दपार व्हावे लागले. त्याचप्रमाणे अत्यावश्यक सेवेत असलेल्यांना अल्प वेतनात काम करावे लागले. ३० टक्के आफ्रिकन अमेरिकन काळे कामगार हे अत्यावश्यक सेवेत काम करतात. (ब्युरो ऑफ लेबर, युएस, २०२०)
आफ्रिकन अमेरिकन हे गोऱ्यांच्या तुलनेत व्यवसायामध्ये कमी आहेत. दूरसंचार किंवा ड्रायव्हिंगसारखी कामे त्यांनी पर्याय नसल्याने स्वतःहून स्वीकारल्याचे दिसते. जवळपास ३४ टक्के आफ्रिकन अमेरिकन १४ टक्के गोऱ्यांच्या तुलनेत सार्वजनिक वाहतुकीचा उपयोग करतात. प्रवास व माल नेण्या-आणण्यासाठी बाहेर राहत असताना, त्यांना इतरांच्या तुलनेत जास्त संपर्क होण्याचा धोका संभवतो. अत्यावश्यक सेवेत असल्याने बहुतेक कामे करताना काळ्यांना जवळून संपर्क ठेवावा लागत असल्याने त्यांना इतरांच्या तुलनेत संसर्ग असणाऱ्यांशी जास्त संपर्क ठेवावा लागल्याने सोशल डिस्टन्सिंग अवघड बनते.
‘युएस ब्युरो डेटा स्टॅटिस्टिक’ सांगते, की अमेरिकेतील इतर सर्व लोकसंख्येच्या तुलनेत काळ्यांचे अधिक प्रतिनिधित्व अन्न उद्योग, हॉटेल इंडस्ट्री, टॅक्सी ड्रायव्हर, तसेच बंदरावर दिसते. कोरोनामुळे रेस्टॉरंट, हॉटेल इंडस्ट्री शटडाऊनला सामोरी जात असताना मोठ्या संख्येने काळे कामगार बेकार होत आहेत. अस्थायी नोकऱ्या शोधत आहेत. जसे की घरगुती आरोग्य, नर्सिंग त्याचप्रमाणे कमी वेतनाच्या नोकऱ्या शोधत आहेत.
या काळात फक्त १६ टक्के लेटिनक्स व २० टक्के काळ्यांमध्ये ‘वर्क फ्रॉम होम’ करण्याची क्षमता आहे. गोऱ्यांमध्ये ती ३० टक्के आहे. देशात ३२ लाखांपेक्षा जास्त पेड सिक लिव्ह (paid sick leave) घेण्याचा मार्ग उपलब्ध नाही. ‘ब्युरो ऑफ लेबर’ (BlS) नुसार ज्यांचे उत्पन्न अधिक आहे अशांमधील ९२ टक्के लोक पेड लिव्ह (paid leave) चा लाभ घेवू शकतात. तर ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे अशा तळातील ३१ टक्के पैकी फक्त १० टक्केच काळे कामगार "पेड लिव्ह"चा लाभ घेवू शकतात.
गरीब कामगारांमध्ये काळे कामगार सर्वाधिक नागवले जातात. ढोबळपणे ८१ टक्के काळे व हिस्पेनिक कामगार दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगतात. ४ टक्के गोरे कामगार दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगतात. १० टक्के काळ्या व ९ टक्के हिस्पेनिक स्त्रिया ३.५ टक्के गरीब गोऱ्या स्त्रियांच्या तुलनेत कमी वेतन मिळवितात. अमेरिकेत असलेल्या व्यावसायिक विभक्तपणामुळे जेवढे कमी वेतनाचे उद्योग आहेत, त्यात काळ्या स्त्रिया व हिस्पेनिक आहेत.
काळ्या स्त्रिया तिहेरी शोषणाच्या बळी
कोरोनादरम्यान करण्यात आलेली २६०० कामगारांची पाहणी दर्शविते, की काळ्या स्त्रिया या कोरोनाच्या काळात कामावरुन काढून टाकण्याचे प्रमाण गोऱ्या पुरुषाच्या दुप्पट आहे. या काळात त्यांचे कामाचे तास किंवा वेतन कापले जाते. काळ्या स्त्रियांना या काळात कामावरुन काढून टाकण्याचे प्रमाण गोऱ्या पुरुष कामगारांच्या दुप्पट आहे. या काळात ५४ टक्के काळ्या स्त्रिया आर्थिक आव्हानांचा मुकाबला करीत आहेत. जसे की कामगार कपात किंवा वेतन कपात हे प्रमाण ४४ टक्के गोरे कामगार, २१ टक्के गोऱ्या स्त्रिया तसेच २७ टक्के गोरे पुरुष यांच्या तुलनेत अधिक आहे.
जेव्हा काळ्या स्त्रिया या काळात किती तग धरु शकतात (उदा. घरभाडे, किराणा यांच्या पैशासाठी) असे विचारण्यात आले, त्यावेळी एक महिना असे काळ्या स्त्रियांकडून उत्तर देण्यात आले.
काळ्या स्त्रियांचे सर्वाधिक प्रमाण सर्व्हिस सेक्टरमध्ये आहे व तेही कमी वेतनाच्या जागेत. जवळपास तिसरी काळी स्त्री सर्व्हिस सेक्टरमध्ये नोकरीस आहे. १९७० च्या दशकातच काळ्या स्त्रियांना चांगले वेतन व प्रतिष्ठेच्या कामातून बाहेर काढण्यात आले व खाजगी घरगुती कामाच्या निम्नसेवेत ढकलण्यात आले. जसे घरकामगार, दाई. जिथे तिला मुलभूत गरजांची पूर्तता करण्याची चिंता होती. कोरोनाच्या काळात जवळपास ७२ टक्के स्त्रियांना नोकरीबाहेर काढण्यात आले.
‘बीबीसी न्यूज’ने घेतलेल्या काळया स्त्रियांच्या मुलाखतीत या काळात उद्भवलेल्या परिस्थितीवर प्रकाश पडतो. २४ वर्षाची शॉपमध्ये काम करणारी क्लोरिओन्टा जॉन्स म्हणते, ‘मी आजारी असले तरी काम करतेय. गिऱ्हाईके येतात. कुणाला काय झालेय, ते कळत नाही. इन्फेक्शन होण्याच्या भीतीने ती घाबरली आहे. पण दुकानात काम करण्याशिवाय तिच्याकडे पर्याय नाही. हे काम अत्यावश्यक सेवा समजले जाते. ती म्हणते, खरं सांगायचं तर मी आजारी आहे. पण मी त्यासाठी काहीतरी (कामचलाऊ) औषध घेते व कामावर येते. मला माझी नोकरी गमावायची नाही. मला दोन मुले आहेत. क्लोरिओन्टा सांगते, की तिला मालकाने सांगितले आहे, की कस्टमरशी बोलताना ग्लोव्हज किंवा मास्क घालायचे नाहीत. याबद्दल विचारले तर नोकरी जाईल या भीतीने ती गप्प बसते.
काळ्या एकल स्त्रियांमधील ३८ टक्के घरे ही दारिद्रयरेषेखालील जीवन जगताना दिसतात. गोऱ्या स्त्रियांचे सरासरी उत्पन्न $ ५३,९०० इतके असून काळ्या स्त्रियांचे उत्पन्न $३६,७०० इतके आहे. (सेन्सस ब्युरो डेटा, युएस -२०१६)
सन एप्रिल २०१६ च्या रिपोर्टप्रमाणे (जॉईन्ट इकॉनॉमिक कमिटी) काळी स्त्री दोन प्रकारच्या संकटाचा सामना करते; लिंग व वंश. खरे तर या दोन्ही प्रकारच्या शोषणामुळे ती आर्थिकदृष्ट्या निम्नस्तरावर ढकलली गेली असून, तिहेरी शोषणाची बळी ठरली आहे.
अभ्यासक शर्मिला रेगे लिहितात, ‘गोऱ्या पुरुषसत्ताक भांडवलदारांनी गुलामांना काम वाटून देताना गुलाम स्त्री-पुरुषांमध्ये भेदभाव केला नाही. स्वतःच्या स्त्रियांना घरातील चौकटीत जखडू पाहणाऱ्या या सत्ताधाऱ्यांनी काळ्या स्त्रियांच्या श्रमाचा वापर तंबाखू, कापूस व ऊसाच्या शेतीसाठी केला. म्हणजे घरातील व मळ्यातील अशी दोन्ही प्रकारची कामे गुलाम स्त्रिया करीत होत्या. हॉरिट जेकब या गुलाम स्त्रीने कथानकात नमूद केल्याप्रमाणे, गुलामगिरी पुरुषांकरता तर वाईटच होती, पण स्त्रियांसाठी या व्यवस्थेचे जास्त वाईट परिणाम होत असत. दोघांसाठी कामाची आओझी समान असली तरी स्त्रियांच्या वाट्याला लैंगिक व सक्तीचे प्रजोत्पादनही होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गुलामांच्या व्यापारावर बंधने आल्यानंतर गुलामांची संख्या वाढविण्यासाठी गुलाम स्त्रियांवर प्रजोत्पादनाची सक्ती करण्यात आली.
कोरोनादरम्यान करण्यात आलेली २६०० कामगारांची पाहणी दर्शविते, की काळ्या स्त्रिया या कोरोनाच्या काळात कामावरुन काढून टाकण्याचे प्रमाण गोऱ्या पुरुषाच्या दुप्पट आहे. या काळात त्यांचे कामाचे तास किंवा वेतन कापले जाते. काळ्या स्त्रियांना या काळात कामावरुन काढून टाकण्याचे प्रमाण गोऱ्या पुरुष कामगारांच्या दुप्पट आहे. या काळात ५४ टक्के काळ्या स्त्रिया आर्थिक आव्हानांचा मुकाबला करीत आहेत. जसे की कामगार कपात किंवा वेतन कपात हे प्रमाण ४४ टक्के गोरे कामगार, २१ टक्के गोऱ्या स्त्रिया तसेच २७ टक्के गोरे पुरुष यांच्या तुलनेत अधिक आहे.
जेव्हा काळ्या स्त्रिया या काळात किती तग धरु शकतात (उदा. घरभाडे, किराणा यांच्या पैशासाठी) असे विचारण्यात आले, त्यावेळी एक महिना असे काळ्या स्त्रियांकडून उत्तर देण्यात आले.
काळ्या स्त्रियांचे सर्वाधिक प्रमाण सर्व्हिस सेक्टरमध्ये आहे व तेही कमी वेतनाच्या जागेत. जवळपास तिसरी काळी स्त्री सर्व्हिस सेक्टरमध्ये नोकरीस आहे. १९७० च्या दशकातच काळ्या स्त्रियांना चांगले वेतन व प्रतिष्ठेच्या कामातून बाहेर काढण्यात आले व खाजगी घरगुती कामाच्या निम्नसेवेत ढकलण्यात आले. जसे घरकामगार, दाई. जिथे तिला मुलभूत गरजांची पूर्तता करण्याची चिंता होती. कोरोनाच्या काळात जवळपास ७२ टक्के स्त्रियांना नोकरीबाहेर काढण्यात आले.
‘बीबीसी न्यूज’ने घेतलेल्या काळया स्त्रियांच्या मुलाखतीत या काळात उद्भवलेल्या परिस्थितीवर प्रकाश पडतो. २४ वर्षाची शॉपमध्ये काम करणारी क्लोरिओन्टा जॉन्स म्हणते, ‘मी आजारी असले तरी काम करतेय. गिऱ्हाईके येतात. कुणाला काय झालेय, ते कळत नाही. इन्फेक्शन होण्याच्या भीतीने ती घाबरली आहे. पण दुकानात काम करण्याशिवाय तिच्याकडे पर्याय नाही. हे काम अत्यावश्यक सेवा समजले जाते. ती म्हणते, खरं सांगायचं तर मी आजारी आहे. पण मी त्यासाठी काहीतरी (कामचलाऊ) औषध घेते व कामावर येते. मला माझी नोकरी गमावायची नाही. मला दोन मुले आहेत. क्लोरिओन्टा सांगते, की तिला मालकाने सांगितले आहे, की कस्टमरशी बोलताना ग्लोव्हज किंवा मास्क घालायचे नाहीत. याबद्दल विचारले तर नोकरी जाईल या भीतीने ती गप्प बसते.
काळ्या एकल स्त्रियांमधील ३८ टक्के घरे ही दारिद्रयरेषेखालील जीवन जगताना दिसतात. गोऱ्या स्त्रियांचे सरासरी उत्पन्न $ ५३,९०० इतके असून काळ्या स्त्रियांचे उत्पन्न $३६,७०० इतके आहे. (सेन्सस ब्युरो डेटा, युएस -२०१६)
सन एप्रिल २०१६ च्या रिपोर्टप्रमाणे (जॉईन्ट इकॉनॉमिक कमिटी) काळी स्त्री दोन प्रकारच्या संकटाचा सामना करते; लिंग व वंश. खरे तर या दोन्ही प्रकारच्या शोषणामुळे ती आर्थिकदृष्ट्या निम्नस्तरावर ढकलली गेली असून, तिहेरी शोषणाची बळी ठरली आहे.
अभ्यासक शर्मिला रेगे लिहितात, ‘गोऱ्या पुरुषसत्ताक भांडवलदारांनी गुलामांना काम वाटून देताना गुलाम स्त्री-पुरुषांमध्ये भेदभाव केला नाही. स्वतःच्या स्त्रियांना घरातील चौकटीत जखडू पाहणाऱ्या या सत्ताधाऱ्यांनी काळ्या स्त्रियांच्या श्रमाचा वापर तंबाखू, कापूस व ऊसाच्या शेतीसाठी केला. म्हणजे घरातील व मळ्यातील अशी दोन्ही प्रकारची कामे गुलाम स्त्रिया करीत होत्या. हॉरिट जेकब या गुलाम स्त्रीने कथानकात नमूद केल्याप्रमाणे, गुलामगिरी पुरुषांकरता तर वाईटच होती, पण स्त्रियांसाठी या व्यवस्थेचे जास्त वाईट परिणाम होत असत. दोघांसाठी कामाची आओझी समान असली तरी स्त्रियांच्या वाट्याला लैंगिक व सक्तीचे प्रजोत्पादनही होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गुलामांच्या व्यापारावर बंधने आल्यानंतर गुलामांची संख्या वाढविण्यासाठी गुलाम स्त्रियांवर प्रजोत्पादनाची सक्ती करण्यात आली.
आर्थिक विपन्नावस्था व भेदभावामुळे कोरोनाबळी
एखाद्या आजाराला व्यक्ती प्रतिसाद देते त्यामध्ये संपत्ती महत्वाची भूमिका पार पाडते. अनपेक्षित आणीबाणी येते त्यावेळी वैयक्तिक, कौटुंबिक संपत्ती त्यांना संरक्षण पुरविते. तरल संपत्ती, जिचे रुपांतर रोखीमध्ये करता येते ती व्यक्ती व कुटुंबाला अनपेक्षित अनुभवांना प्रतिसाद देण्याची क्षमता प्राप्त करते. जसे की उत्पन्न कमी व साथीच्या रोगामुळे येणारा खर्च अधिक.
अमेरिकेत संपत्तीची वर्गवारी विषम पध्दतीने करण्यात आली आहे, पण त्याला वांशिक आधार आहे. गोऱ्यांकडे काळ्यांच्या तुलनेत २० पट अधिक संपत्ती आहे. २५ वर्षातील ही सर्वात मोठी विषमता आहे. त्यामुळे संपत्ती नसलेले समूह मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचे शिकार होत असल्याचे चित्र अमेरिकेत दिसत आहे.
अमेरिकेत कोरोनाचा वाढलेला प्रभाव हा आत्तपर्यंत घेतलेल्या आर्थिक भूमिकेचा परिणाम आहे. जगावर वर्चस्व गाजवू पाहणाऱ्या मूठभर कॉर्पोरेट, मक्तेदारांनी सबंध जगाची बाजारपेठ काबीज करण्याची महत्वकांक्षा ठेवली. त्यातून मूठभरांचा फायदा झाला पण बहुसंख्यांना विपन्नावस्थेत ढकलण्यात आले. यातून जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गोऱ्या राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुढे आणला व वांशिक प्रभुत्वाच्या जुन्याच मुद्द्यांना खतपाणी घातले. अमेरिका ही फक्त गोऱ्यांचीच असायला पाहिजे, ही मागणी करणाऱ्या या गटांना ट्रम्प यांनी सतत खतपाणी घातले व त्यात ते बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी झाले. अमेरिकेत गेल्या तीन महिन्यात कोरोनाने जो धुमाकूळ घातला आहे, त्याला ट्रम्प यांची वंशवादी धोरणेच कारणीभूत आहेत.
एखाद्या आजाराला व्यक्ती प्रतिसाद देते त्यामध्ये संपत्ती महत्वाची भूमिका पार पाडते. अनपेक्षित आणीबाणी येते त्यावेळी वैयक्तिक, कौटुंबिक संपत्ती त्यांना संरक्षण पुरविते. तरल संपत्ती, जिचे रुपांतर रोखीमध्ये करता येते ती व्यक्ती व कुटुंबाला अनपेक्षित अनुभवांना प्रतिसाद देण्याची क्षमता प्राप्त करते. जसे की उत्पन्न कमी व साथीच्या रोगामुळे येणारा खर्च अधिक.
अमेरिकेत संपत्तीची वर्गवारी विषम पध्दतीने करण्यात आली आहे, पण त्याला वांशिक आधार आहे. गोऱ्यांकडे काळ्यांच्या तुलनेत २० पट अधिक संपत्ती आहे. २५ वर्षातील ही सर्वात मोठी विषमता आहे. त्यामुळे संपत्ती नसलेले समूह मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचे शिकार होत असल्याचे चित्र अमेरिकेत दिसत आहे.
अमेरिकेत कोरोनाचा वाढलेला प्रभाव हा आत्तपर्यंत घेतलेल्या आर्थिक भूमिकेचा परिणाम आहे. जगावर वर्चस्व गाजवू पाहणाऱ्या मूठभर कॉर्पोरेट, मक्तेदारांनी सबंध जगाची बाजारपेठ काबीज करण्याची महत्वकांक्षा ठेवली. त्यातून मूठभरांचा फायदा झाला पण बहुसंख्यांना विपन्नावस्थेत ढकलण्यात आले. यातून जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गोऱ्या राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुढे आणला व वांशिक प्रभुत्वाच्या जुन्याच मुद्द्यांना खतपाणी घातले. अमेरिका ही फक्त गोऱ्यांचीच असायला पाहिजे, ही मागणी करणाऱ्या या गटांना ट्रम्प यांनी सतत खतपाणी घातले व त्यात ते बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी झाले. अमेरिकेत गेल्या तीन महिन्यात कोरोनाने जो धुमाकूळ घातला आहे, त्याला ट्रम्प यांची वंशवादी धोरणेच कारणीभूत आहेत.
- महादेव खुडे (नाशिक)
मोबा. ९७६३५९८४७७
(टीप : सदर लेखासाठी डॉ.
शर्मिला रेगे यांच्या ‘काळ्या स्त्रियांचा विचार व लढा’ या पुस्तिकेचा उपयोग संदर्भ घेण्यात आलेला असून,
अभ्यासक मित्रांशी चर्चा करुन मांडणी करण्यात आली आहे.)