भारतातील विविध भागांत महिला अत्याचारांच्या घटनांचा आलेख दिवसेंदिवस
उंचावत चालला असून तथाकथीत संस्कृती रक्षक सत्तेवर असताना देशावरील हा डाग अधिक गडद
होत चालला आहे. अल्पवयीन मुलींना
आपल्या वासनापूर्तिसाठी भक्ष्य बनवण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होतेय. जदयुसोबत भाजप ज्या बिहारमध्ये सत्तेत आहे तेथील मुझफ्फरपूर येथील बालिका आश्रमांमधील
मुलीवर अत्याचाराचे प्रकरण ताजे असतानाच भाजपशासीत उत्तरप्रदेश या मोठ्या राज्यातील
महिला आश्रमातील लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. प्रतापगढ
येथील जागृति शेल्टर होममधील 26 महिला बेपत्ता असल्याचे आजच उघड
झाले आहे. भोपाळमधील मुकबधीर विद्यालयातील 20 वर्षीय मुलीवर
संस्थाचालकानेच बलातत्कार केल्याचेही उघड झाले आहे. उत्तर प्रदेश,
बिहार, मध्यप्रदेश सह देशभर महिला अत्याचारांच्या
घटनांची मालिका सुरूच असून याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानेही नापसंती व्यक्त केली आहे.
मध्य प्रदेशातील प्रतापगढ येथील जागृती होमच्या संचालिका भाजप महिला
मोर्चाच्या प्रमुख रमा मिश्रा आहेत.
बिहारमधील मुझ्झफरपूर व उत्तरप्रदेशातील देवरिया येथील महिला
आश्रमांतील लैंगिक अत्याचाराची दखल घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘देशभर सर्वत्र हे काय चालू आहे?’ असा संतप्त
सवाल केंद्रसरकारला विचारला आहे. तसेच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार
यांनाही फटकारले आहे. येथील बालिकागृहांत 7 ते 17 वर्षापर्यंतच्या 34 मुलींना
संस्थाचालक ब्रजेश ठाकूर व इतरांच्या वासनांना बळी पडावे लागले. बलात्कारित मुलींना सक्तीने गर्भपात करावयास लावणे, हत्या
करून बालिकाश्रमामधील परिसरात पुरणे आदी आरोप एन.जी.ओ. चालवणार्‍या व मुख्य आरोपी असलेल्या
ब्रजेश ठाकूरवर आहेत. या बालिकागृहाजवळच 18 वर्षांवरील निराधार महिलांसाठी असणार्‍या स्वाधार केंद्रातील
12 महिला बेपत्ता आहेत. आश्रमातील अल्पवयीन मुलींचा
शारीरिक, मानसिक व लैंगिक छळ करण्याच्या आरोपावरून आज जरी ब्रजेश
ठाकूर तुरुंगात असला तरी बिहारच्या महिला व बालकल्याण मंत्री मंजू वर्मा यांच्या पतीशी
त्याची मैत्री आहे. मंजू वर्माचे पतीही बाालिकाश्रममध्ये जात
असत. या प्रकरणी विरोधकांनी बराच आवाज उठवल्यानंतर मंजू वर्मानी
मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. आता जातीचे अस्त्र त्यांनी उचलले
असून मी कुशवाह समाजाची असल्याने मला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा कांगावा सुरू केला
आहे.
बिहारमधील बालिकागृह व स्वाधार केंद्राचे प्रकरण ताजे असतानाच
उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यातील बालिकाश्रम मधील बालिकांवरही लैंगिक अत्याचार
झाल्याचे उघड झाले आहे. तेथेही एन.जी.ओ. चालवणार्‍या चालकानेच हे कृत्य
केले आहे. देवरिया येथे बालिकाश्रम व गोरखपूर येथे वृद्धाश्रम.
चालवणार्‍या एन.जी.ओ.चे नाव आहे. ‘मा. विंध्यवासिनी वुमेन ट्रेनिंग एवंम् समाजसेवी संस्था’. बालिकांश्रमामधून बेपत्ता झालेल्यापैकी 5 जणी या वृद्धाश्रमात
सापडल्या. त्रिपाठी नावाच्या पती-पत्नीची
ही स्वयंसेवी संस्था असून त्यांच्या या संस्थेत उच्चभ्रूचे रात्री बेरात्री येणे-जाणे असते असे परिसरातील नागरिकांनी तपासादरम्यान सांगितले. ही स्वयंसेवी संस्था बंद करण्याचे आदेश सरकारने 1 वर्षापूर्वी
देऊनही बालिकाश्रमाच्या नावाने कळ्यांना खुडण्याचे काम येथे सुरूच राहिले. बिहारच्या मंत्री मंजू वर्मा यांनी राजीनामा दिला आहे मात्र उत्तरप्रदेशच्या
महिला व बालविकास मंत्री, पूर्वाश्रमीच्या रीटा बहुगुणा-जोशी यांनी मात्र नैतिक जबाबदारी घेऊन राजीनामा दिलेला नाही. उलट याचे खापर त्यांनी जिल्हा प्रशासनावर व 2010 साली
संस्थेस मान्यता देणार्‍या तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावतीवर फोडले
आहे. हा निव्वळ बाष्कळपणा आहे. परवानगी
कोणाच्याही काळात मिळाली असली तरी लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण वर्तमानातील आहे व वर्तमानमंत्र्यांचीच
ही नैतिक जबाबदारी आहे. पण प्रश्न केवळ मंजू वर्मा किंवा रीटा
बहुगुणा यांच्या राजीनाम्याचा नाही. निराधार महिला कल्याण गृह,
बालिका गृह, वृद्धाश्रम, शेल्टर होम, मूक बधीर गृह आदी विविध नावांनी समाज कल्याणचे,
समाज सेवेचे नाटक करणार्‍या देशभरातील स्वयंसेवी
संस्थांना लगाम घालावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात
केंद्र व राज्य सरकारना फटकारले आहे हे बरेच झाले.
याहीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मॉब लिंचिंगच्या
संदर्भात फटकारले आहे. ताजमहालच्या देखरेखीसंदर्भात योगी आदित्यनाथांना
फटकारले आहे. आता देशभरातील वाढत्या बलात्कारासंदर्भात खरडपट्टी
काढली आहे. सर्वोच्च फटकारे वारंवार बसत असले तरी त्यामुळे मोदी-आदित्यनाथ मंडळींचे डोके ठिकाणावर येण्याची चिन्हे नाहीत. उलट वारंवार फटके खाऊन हे सरकार कोडगे झाले आहे. अशा
कोडग्या, निर्लज्ज सरकारला ‘तू कर मारल्यासारखे,
मी करतो रडल्यासारखे’ अशा सर्वोच्च फटकार्‍याऐवजी जनतेच्या एकजुटीचे फटकारे बसणे आवश्यक आहे.
- प्रा. डॉ. राम बाहेती