नवी दिल्ली : भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केलेल्या चिंताजनक व राजकीय दृष्टिकोनातून पूर्वग्रहदूषित टिप्पणींचा तीव्र निषेध करते. CPI आणि CPI(M) यांनी मिळून मुंबईतील आझाद मैदानावर पॅलेस्टिनी जनतेप्रती एकजुटीचा संदेश देणाऱ्या शांततापूर्ण सार्वजनिक सभेसाठी परवानगी मागितली होती. या याचिकेला केवळ कायदेशीर मुद्द्यावर नव्हे, तर लोकशाहीविरोधी आणि अत्यंत झुकते माप लावणाऱ्या विधानांच्या आधारावर फेटाळण्यात आले. न्यायमूर्तींचे हे विधान संविधानिक मूल्यांची आणि आंतरराष्ट्रीय एकजुटीच्या तत्त्वांची गळचेपी करणारे आहे.
खंडपीठाच्या टिप्पणींमध्ये पॅलेस्टिनी प्रश्न मांडण्याच्या आमच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आणि त्याची तुलना देशभक्ती अभावासारख्या मुद्द्यांशी करण्यात आली; ही गोष्ट भारताच्या लोकशाही मूल्यांवरच आघात करणारी आहे. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगतसिंह यांसारख्या नेत्यांनी जगभरातील शोषितांच्या लढ्याशी एकात्मता दर्शविली होती. गांधीजींसह अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी पॅलेस्टिनी लढ्याला आपल्या लढ्याशी एकरूप मानले होते. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आंतरराष्ट्रीयतावादी भावना पूर्वीपासूनच ठामपणे मांडली गेली आहे आणि ती आजही प्रगतीशील, लोकशाही आवाजांनी पुढे नेली जाते. या परंपरेचा उपहास करून मुंबई उच्च न्यायालयाने केवळ न्यायव्यवस्थेचे नव्हे, तर आपल्या प्रजासत्ताकाच्या इतिहास आणि सन्मानाच्या भावनेलाही धक्का दिला आहे. कम्युनिस्टांच्या देशभक्तीवर कोणीही प्रश्नचिन्ह लावू शकत नाही.
भारतीय राजकीय पक्षांनी केवळ स्थानिक मुद्द्यांवर मर्यादित राहावे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या अत्याचारांकडे दुर्लक्ष करावे, ही न्यायालयाची अपेक्षा अत्यंत प्रतिगामी आहे. हे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोध दडपण्याच्या आणि संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य व एकजुटीच्या मूल्यांचे पुनर्लेखन करण्याच्या प्रयत्नांशी सुसंगत आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष पॅलेस्टिनी जनतेसोबत नेहमीप्रमाणे उभा राहील आणि एकजुटीचे आवाज दडपण्याचा कोणताही प्रयत्न थोपवेल. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहोत. CPI सर्व प्रगतीशील पक्षांना, नागरी समाजाला आणि न्यायप्रिय नागरिकांना आवाहन करते, की त्यांनी या धोकादायक न्यायिक अतिरेकाविरुद्ध आपले आवाज बुलंद करावेत.