सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांची
राज्यसभेसाठी मोदी सरकारने शिफारस केल्यानंतर देशभर गदारोळ माजला व लोकशाहीचा
महत्त्वपूर्ण स्तंभ असलेल्या न्यायव्यवस्थेला संपविण्याच्या मोदी सरकारच्या
षड्यंत्रावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले! केंद्र सरकारने दोन तकलादू युक्तिवाद केले आहेत,पैकी एक म्हणजे अशा प्रकारचे कृत्य काँग्रेसच्या
कार्यकाळातही झाले असल्याने त्यात गैर असे काही नाही. व दुसरे म्हणजे राज्यसभेला
यातून एक चांगला कायदेपंडित मिळाल्याने इतर सदस्यांच्या ज्ञानात भर पडेल. वरील
दोन्ही युक्तिवाद नेहमीच्याच पध्दतीप्रमाणे भंपक असल्याचे लपून राहिले नसून या
मागील मोदी सरकारची खरी मनीषा काय व रंजन गोगोई यांची अगतिकता काय अथवा हितसंबंध
काय याचीच चर्चा देशभर होऊ लागली आहे.
गोगोई हे 46 वे सरन्यायाधीश म्हणून 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी निवृत्त झाले.निवृत्त होण्याच्या आधी आयोध्या-बाबरी
मशीद खटला,सीबीआय,राफेल...अशा महत्त्वपूर्ण निकालात त्यांनी मोदी सरकारला
क्लिनचिट दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होत आला आहे.
12 जानेवारी 2018 ला प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तीनी
सरन्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या कार्यपध्दतीवर पत्रकार परिषद घेवून ताशेरे ओढले.
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील न्यायालयाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना होती.
कॉलेजियम पध्दतीला डावलून सरन्यायाधिश हे विशिष्ट खटले आपल्याकडे ठेवत असल्याचा आरोप या न्यायमूर्तीनी
केला होता. यामध्ये न्यायमूर्ती चेलमेश्‍वर,जोसेफ कुरियन,मदन बी. लोकूर यांच्यासोबत रंजन गोगोई हे स्वत:देखील होते.
न्यायव्यवस्थेला धोका असल्याचे या न्यायाधिशांनी सांगितले व लोकशाही वाचविण्याचे
जनतेला आवाहन केले. या प्रकरणामुळे या न्यायाधिशांवर टीका झाली खरी; पण मोदी सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयावरील दबावाचे जनतेपुढे
बिंग फोडण्याची हिंमत या न्यायमूर्तीनी दाखवली! यावेळी नियमानुसार पुढचे
सरन्यायाधीश हे रंजन गोगोई असणार असल्याकारणाने त्यांनी मोठी जोखीम पत्करल्याने
त्यांचे विशेष कौतुक केले गेले.परंतु गोगोई अखेर सरन्यायाधिश झालेच! पण या 13 महिन्यांच्या कारकिर्दीत गोगोई यांनी आधीची प्रतिष्ठा
धुळीला मिळविलीच पण राज्यसभेवर जाण्याच्या या निर्णयाने त्यात भर घातली. 2018 ला या चार न्यायमूर्तीनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला एक
महत्त्वपूर्ण संदर्भ हा न्यायमूर्ती लोया यांच्या हत्येच्या खटल्याचा होता. अमित
शहा यांच्यावर या प्रकरणात संशयाची सुई असल्याने हा खटला आपल्या अखत्यारीत
आणण्यासाठी सरन्यायाधिश प्रयत्न करीत असल्याचे हे चार न्यायमूर्ती
अप्रत्यक्षरित्या सूचित करीत होते.
मिश्राच्या नंतर सरन्यायाधिश झालेल्या गोगोईना आपल्याच
वचनांचा विसर नंतर पडला व त्यांनी आपलेही पाय मातीचेच असल्याचे दाखवायला सुरुवात
केली. राफेल भ्रष्टाचार प्रकरणात तर गोगोईंनी केंद्र सरकारला सरळसरळ क्लिन चिट
देवून लोकसभा निवडणुका जिंकण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. सीबीआय प्रकरणात आलोक
वर्मा यांच्या विरोधात दिलेला निकाल असो किंवा ट्रिपल तलाक किंवा अगदी अलीकडील
रामजन्मभूमी-बाबरी मस्जिद संदर्भातील निकाल असो, गोगोई यांनी आपले सर्व ईमान केंद्र सरकारला अर्पण केले.
अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी ट्रॅब्यूनल मेंबर्सच्या रिअपॉईंटमेंटला विरोध करणारे
गोगोई स्वत:चेच धोरण बदलून लाभदायक होतात याला काय म्हणावे?
गोगोई यांनी हे का मान्य केले असावे?
2012 साली अरुण जेटली यांनी
न्यायाधिशांनी निवृत्तीनंतर 2 वर्षे तरी कोणत्याही शासकीय संस्थेवर नियुक्तीस जावू नये; तसे झाल्यास त्यांनी नियुक्तीआधी दिलेल्या निकालाकडे
संशयाने पाहिले जाईल,असे
म्हटले होते. जेटली हे मोदींचे निष्ठावान होते त्यामुळे जेटलींची साक्ष काढायची
झाल्यास व ते भाजपाचे असल्याने ती खरीच आहे, हे गृहीत धरल्यास गोगोई यांची राज्यसभेवर झालेली नियुक्तीची
शिफारस हे त्यांच्या केंद्र सरकारवरील प्रेमाचेच बक्षीस आहे,हे समजावून घेण्यासाठी जास्त डोके खाजवण्याची गरज नाही!
भाजपच्या वतीने मात्र निर्लज्जपणे यांत काही गैर नसून
काँग्रेसच्या काळातही अशाप्रकारचे निर्णय घेतले गेल्याचे म्हटले आहे. यासाठी
रंगनाथ मिश्रा, ज्यांनी
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना निवडणूक लढविण्यासाठी राजीनामा दिला होता,त्यांचा संदर्भ देण्यात येतो. रंगनाथ मिश्रा यांना 6 वर्षानंतर सदस्य बनविण्यात आले,असे काँग्रेसचे नेते सांगतात हे थोडावेळ बाजूला ठेवले तरी
काँग्रेसने उशीरा शेण खाल्ले मग आम्ही लवकर खाल्ले त्यात काय वावगं?असं सांगितलं जात आहे.
खरेतर, प्रश्‍न मोदी सरकारचा नाहीच. भारतीय संविधान व लोकशाही
संपविण्याचा विडा उचललेल्या सुनियोजीत कटाचा एक भाग म्हणून मोदींच्या या
प्रयत्नांकडे पाहता येईल व त्यात हे सरकार यशस्वी होताना दिसत आहे. एकतर आमच्या
कळपात सामील व्हा, अन्यथा परिणाम भोगण्यास तयार रहा, असाच या सरकारचा नारा आहे. अनेक जणांनी केवळ जीवाच्या
भीतीने या कळपात सामील होणे पसंत केले आहे.जे या कळपाबाहेर आहेत, त्यांचे मौनही ‘बोलके’ आहे!
रंजन गोगोई यांना आपल्या कळपात आणल्याने भाजपाला अनेक लाभ
होणार असल्याचे बोलले जाते. पैकी सन 2018 ला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत न्यायव्यवस्थेच्या
नि:स्पृहतेच्या बाता मारणार्‍या व मोदींमुळे लोकशाही धोक्यात आहे, असे सांगणार्‍याला अखेर नाक रगडत आपल्या कळपात येण्यास भाग
पाडण्याचा आनंद तर आहेच; पण त्याच वेळी या न्यायमूर्तींना पाठींबा देणार्‍यांना सणसणीत चपराक
मारण्याचाही यात फायदा आहे. आसाममधील एनआरसीचा निकाल गोगोई यांचाच आहे. त्यामुळे
तेथील अडचणी निस्तरणे व पुढील निवडणुकीत त्यांचा फायदा करून घेणे हा मोदींचा एक
उद्देश आहेच. थोडक्यात राज्य सभेच्या एका दगडात अनेक पक्षी मारून ब्राह्मणी
राष्ट्रवादाचा घोडा उधळविणे हे लपून राहिलेले नाही.
लोया यांच्या हत्येचा संशय या सरकारवर आहे. त्यातून
सुटण्यासाठी अधिकाधिक विधायक कृत्यं करून देशात हुकूमशाही राजवट आणण्याचा प्रयत्न
हे सरकार करणार, हे आता
निश्‍चितच झाले आहे. तरीही लगेच गोगोईवर टीका करणारे नि:स्पृह बाण्याचे
न्यायमूर्ती लोकूर व नुकतीच ज्यांची बदली झाली,ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मुरलीधरन यांचे व
देशातील होरपळणार्‍या कष्टकरी जनतेचे आवाज बुलंद राहतीलच!
रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांच्यावर न्यायालया
तील एका महिला कर्मचार्‍याने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. गोगोई यांनी आपल्या
हाताखालील सहकार्‍यांचा बेंच तयार करून स्वत:च ते आरोप फेटाळून लावले. गोगोई
निवृत्त झाल्यावर ती महिला पूर्ववत न्यायालयात रूजू झाली. तिला न्याय मिळाला का? हा प्रश्‍न आता कुणीही विचारत नाही! या काळात रंजन गोगोई
यांनी उद्वेगाने म्हटले होते, ‘माझ्या 20 वर्षांच्या कार्यकाळाचा हाच ईनाम आहे काय?’ गोगोई यांना कदाचित ती शिक्षा असल्याची कल्पना आलीही असेल? ईनाम तर मोदी सरकारच्या कळपात सामील झालेल्यांना मिळतात!, हा इशारा गोगोई यांच्या नंतर लक्षात आला असेल हे त्यांच्या
नंतरच्या निकालावरून दिसून येते. कदाचित उपरोक्त निकाल ही गोगोईंची राज्यसभेची
तयारीच असावी,असे
आता स्पष्ट होत आहे. यावरून मोदी विरोधकांनी एक धडा घेतला पाहिजे तो हा की,मोदींचे म्हणणे आहे,‘एकतर लोया व्हा!, अन्यथा लॉयल व्हा!!’
- महादेव खुडे