भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना १९२५ साली कानपूर येथे झाली.
हा पक्ष भारतातील कामगार, शेतकरी आणि
क्रांतिकारक यांच्या ब्रिटिश वसाहतवादाविरुद्धच्या लढ्यातून स्वाभाविकपणे उभा राहिला.
औपचारिक स्थापनेपूर्वीच कम्युनिस्ट विचारांचे कार्यकर्ते “ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध युद्ध
छेडल्याच्या” आरोपाखाली विविध कट प्रकरणात
अटक होत होते. ब्रिटिश सत्तेला कम्युनिस्ट विचारांची किती भिती
होती, याचे हेच उदाहरण आहे. अशावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
अशा एका तरी बलिदानाचे उदाहरण दाखवू शकतो का?, असा सवालही डी. राजा
यांनी उपस्थित केला.
जशी जगातील अनेक मुक्ती चळवळींनी रशियन क्रांतीपासून बौद्धिक
प्रेरणा घेतली, अशी भारतीय कम्युनिस्ट
पक्षाने घेतली. मात्र त्याची कृती आणि कार्यपद्धती पूर्णपणे भारतीय वास्तवाशी जोडलेली
होती. हाच विचारप्रवाह शहीद भगतसिंग, सूर्य सेन यांसारखे शहीद घडवतो.. सोहन सिंग
भाकना यांच्यासारखे स्वातंत्र्यसैनिक निर्माण करतो.. एम. सिंगारवेलु यांसारखे कामगार चळवळीचे नेते घडवतो.. स्वामी सहजानंद सरस्वती यांसारखे शेतकरी नेते तयार करतो आणि चंद्र सिंग गढवाली यांसारखे निर्भीड देशभक्त घडवतो. अशा या त्यागी, संघर्षशाली कम्युनिस्ट
विचारांवर उथळ टीका करून, गृहमंत्र्यांनी स्वातंत्र्यासाठी
बलिदान दिलेल्या सर्व शहीदांचा अपमान केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
वास्तविक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (RSS) वैचारिक आणि
संघटनात्मक मुळे परदेशी आणि धोकादायक प्रभावांशी जोडलेली असल्याचे इतिहास सांगतो. बी. एस. मुंजे यांनी मुसोलिनीशी संपर्क ठेवला होता, तर गोळवलकरांनी हिटलरच्या धोरणांचे कौतुक केले होते. इतकेच नव्हे, तर RSS चे
पहिले सरचिटणीस बालाची हुद्दार यांनी संघाच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त करत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात
प्रवेश केला असल्याचे कॉ. डी. राजा यांनी नमूद केले.
एकीकडे कम्युनिस्टांनी ब्रिटिशांविरुद्ध लढा देताना तुरुंगवास, बंदी आणि दडपशाही सहन केली; तर दुसरीकडे RSS ने स्वातंत्र्यलढ्यापासून दूर राहून सत्तेशी तडजोडीची भूमिका
घेतली. काळ्या पाण्याच्या तुरुंगात क्रांतिकारक आणि कम्युनिस्ट भरले होते; स्वतःला राष्ट्रवादाचे एकमेव ठेकेदार म्हणवणारे
नव्हते!
आज “परदेशी संबंध” यावर भाष्य करणाऱ्यांचेच जागतिक सत्ताकेंद्रे
आणि कॉर्पोरेट हितसंबंधांशी जवळीक असल्याचे वास्तव आहे. नरेंद्र मोदी जेव्हा परदेशी शक्तींशी सार्वजनिक
जवळीक दर्शवतात, तेव्हा देशभक्तीचे
धडे देणे पोकळ वाटते. जमिनीवरील वास्तव अधिक कठोर आहे. आदिवासींचे विस्थापन, कॉर्पोरेट हितासाठी होणारी हिंसा आणि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण व मॉब लिंचिंगसारखी प्रवृत्ती, हेच RSS-BJP च्या राजकारणाचे खरे परिणाम आहेत.
भारतातील डावे आंदोलन आजही जनतेच्या संघर्षांशी जोडलेले, लोकशाहीवादी आणि न्यायासाठी कटिबद्ध आहे. इतिहासाचे विकृतीकरण करण्यापूर्वी गृहमंत्र्यांनी तो इतिहास अभ्यासायला हवा. संसदेला प्रचार नव्हे, तर सत्याची गरज आहे, असे कॉ. डी. राजा यांनी स्पष्ट केले.