कोरोना
प्रतिबंधक देशव्यापी लॉकडाऊन हा लाखो रोजंदारी कामगारांसाठी ‘लॉकअप’
ठरला आहे. अन्नपाणी, निवारा,
गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा आणि रोजगाराविना आप्तेष्टांपासून दूर,
जवळजवळ बंदिवासातच असणारे स्थलांतरित कामगार अक्षरश: नरक
यातना भोगत आहेत. आता तर या यातनांपासून कधी मुक्ती मिळेल?
हे सांगणे कठीण झाले आहे. प्रत्यक्षात तांत्रिकदृष्ट्या
लॉकडाऊन उठवला गेला तरीही देशातील लाखो स्थलांतरित मजूर वेठबिगारीच्या
जोखडाला जुंपले जातील, अशी चोख व्यवस्था
केंद्र सरकार करत आहे.
भारत
सरकारच्या गृहमंत्रालयाने दि. 19 एप्रिल
2020 रोजी जारी केलेल्या एका परिपत्रकाद्वारे लॉकडाऊन उघडल्यावर स्थलांतरित
कामगारांचा वापर कसा करता येईल, याबाबत मार्गदर्शक
निर्देश दिलेले आहेत. या परिपत्रकावरून हे स्पष्ट होते,
की लॉकडाऊन नंतर संपूर्ण देशातील विविध राज्यात लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या
प्रवासी किंवा स्थलांतरित कामगारांना मुक्ती तर मिळणार नाहीच,
पण त्यांचे वर्गीकरण वेठबिगार किंवा बंदुआ मजदूर
म्हणून होणार आहे. या प्रवासी कामगारांचा आक्रोश हा भारतातील
अनेक शहरांतून आता दिसून येऊ लागला आहे.
‘‘आम्हाला आमच्या गावी का
जाऊ देत नाही?, आम्हाला रोजगार नाही, पोटात
अन्न नाही, बाहेर पडायला मार्ग नाही, वाहतुकीची व्यवस्था नाही. मजल-दरमजल
चालत जाण्याची मुभा नाही. हा बंदिवास आता
सहन होत नाही. आम्हाला आमच्या गावी का पोहचवत नाही? आमच्या आप्तेष्टांना का बरे भेटू देत नाही? का नाही?
का नाही? का नाही?’’ हाच
स्थलांतरित कामगारांचा आक्रोश भारतभर उफाळत
आहे. पण या बेशिस्त (?) कामगारांना वठणीवर आणले
पाहिजे, अशा प्रतिक्रियाही काही महाभाग देऊ लागले आहेत.
कोरोनाच्या संकटाशी सामना
करण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी लॉकडाऊन घोषित केला. ही एक तात्पुरती
समस्या आहे, असे अनाहूत सल्ले साळसूदपणे दिले गेले. परंतु ही खवळलेली श्रमशक्ती संघटीतपणे रौद्ररूप धारण
करेल हीच खरी भिती भांडवलदारी भाटांना होती. कामगारांच्या आंदोलनांना आणि समस्यांना प्रसिद्धी
देऊन वाचा फोडण्याचे काम अलीकडच्या काळात माध्यमांनी केलेलेच नाही. लाखोंचे मोर्चे असोत, दीर्घकालीन संप असोत याची कुठेही
माध्यमातून वाच्यता झालेली नाही. कारण ही आंदोलने त्यांना अनुल्लेखानेच
मारायची होती. परंतु दरिद्री श्रमिकांच्या आक्रोशाची नोंद मुख्य
प्रवाहातील माध्यमांनाही घ्यावी लागली. नोंद नकारात्मक असली तरी
ती घ्यावी लागली.
देशात निर्माण झालेल्या
या विदारक परिस्थितीला कोरोनाच्या अस्मानी संकटाशी
झुंज देण्याचा देखावा करण्यासाठी
जनतेवर नवनवीन सुलतानी संकटे
लादणारे व कोणत्याही तयारीशिवाय तत्काळ लॉकडाऊन थोपविणारे मोदी सरकारच याला जबाबदार आहे,
हे निर्विवादपणे स्पष्ट झालेले आहे. लॉकडाऊनच्या प्रदीर्घ काळातील वेदनादायी ‘इव्हेंटस्‌’च्या फलनिष्पत्तीबाबात सांगोपांग व उलटसुलट
चर्चा झालेलीच आहे. त्यामुळे त्याच त्याच चर्चेची पुनरावृत्ती
याठिकाणी आवश्यक नाही. परंतु कामगार वर्गाच्या जीवनमरणाचा तीव्र
संघर्ष लॉकडाऊन संपल्यानंतर म्हणजेच 1 मे 2020 च्या कामगार दिनानंतर सुरू होणार आहे. म्हणून आपण आगामी
काळाच्या संभाव्य परिस्थितीचा वेध घेऊया.
वर
उल्लेख केलेल्या केंद्रीय गृहविभागाच्या परिपत्रकात ’कोरोनाच्या संक्रमण क्षेत्राबाहेर कामकाज व आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यासाठी कामगारांची
गरज लागेल आणि या गरजेखातर जे स्थलांतरित कामगार लॉकडाऊन काळात ज्या-ज्या राज्यांत अडकले असतील
त्यांच्या श्रमाचा वापर त्याच राज्यात करण्याच्या उद्देशाने नियोजन
करता येईल का? याबाबत प्रथम चाचपणी करावी व नंतर त्या राज्यात
रोजगार देण्याकरिता मजुरांची नोंदणी करून कौशल्य चाचणी घ्यावी’,
असे निेर्देश निर्गमित केले आहेत.
अचानक लॉकडाऊन थोपवल्यामुळे
लाखो स्थलांतरित कामगार विविध राज्यांत फसलेले आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील सुमारे 6 लाख स्थलांतरित
किंवा प्रवासी कामगारांचा समावेश आहे. बेदरकार
केंद्र सरकारच्या संवेदनाहिन व्यवहारामुळे रोजगार गमावलेले लाखो कामगार वैफल्यग्रस्त
व हवालदिल झालेले आहेत. या घडीला त्यांना
मानसिक स्वास्थ मिळणे गरजेचे आहे. सध्यातरी स्वगृही जाऊन आपल्या
आप्तेष्टांची विचारपूस केल्याशिवाय त्यांना
मानिसक स्वास्थ मिळणार नाही. कामगारांच्या या सहजभावनांचा आदर करून त्यांना तातडीने त्यांच्या मूळगावी पोहचवले पाहिजे.
परंतु
गृह मंत्रालयाचे परिपत्रक ज्या अहवालाच्या आधारावर काढण्यात आले त्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले
आहे, की जर आर्थिक कामकाज लॉकडाऊननंतर सुरू
करायचे असेल तर तातडीने मजुरांची गरज लागेल. म्हणून स्थलांतरित
मजूर ज्या राज्यात कामाला होते किंवा घरी परतत असताना इतर कोणत्या तरी
राज्यात अडकले असल्यास, त्यांना त्याच राज्यात यथास्थिती थांबवून
घ्यावे व रोजगार देण्यासाठी त्यांची नोंदणी करून घ्यावी. याचाच
अर्थ असा की कामगारांची इच्छा असो अथवा नसो, त्यांना मालकांकरवी
ज्या राज्यात काम मिळेल त्या राज्यात पडेल ते काम करावे लागेल. लॉकडाऊन काळातील महिनभराच्या खडतर बंदिवासानंतरही प्रवासी मजुरांच्या मनात
आपल्या निकटवर्तीयांना भेटण्याची तीव्र इच्छा असली तरी ती अंशत:
थांबवून सरकार आणि मालक यांच्या संगनममताने ठरेल तसे परस्पर कामावर रूजु
होण्यासाठी जाणे बंधनकारक असेल. तसेच मालकांनी
ठरवलेल्या सेवाशर्ती मान्य करून खाली मान घालून काम करावे लागेल. ही व्यवस्था म्हणजे यापुढे स्थलांतरित कामगारांचा वापर
बंदुआ मजदूर किंवा वेठबिगार म्हणून करण्याच्या प्रयोगाची नांदीच
गृहमंत्रालयाच्या या परिपत्रकाने दिलेली आहे.
गुजरात, राजस्थान
यासारख्या राज्यांमध्ये 12 तासांची पाळी
(ड्युटी) हा अधिकृत नियमच झालेला आहे.
इतरही राज्यात 12 तासांची पाळी (ड्युटी)
हा असंघटीत क्षेत्रातील अलिखित नियम बनलेला आहे. आता कोविड-19 किंवा कोरोनाच्या संकटाचा बहाणा करून मालकांनी शासनाकडे पुढील एका वर्षाकरिता कामगार
संघटनांच्या नोंदणीवर व कार्यावर प्रतिबंध आणण्याचा
प्रस्ताव गुजरात राज्यात गुजरात चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री
या उद्योजकांच्या संघटनेमार्फत शासनाकडे मांडला आहे. नैसिर्गिक आपत्ती अधिनियमाअंतर्गत केंद्र किंवा राज्य सरकार आर्थिक निर्बंध
आणू शकते आणि या अधिकाराचा वापर करून कामगार कायद्याअंतर्गत असलेले
संरक्षण तसेच मानवाधिकार देखील हिरावून घेण्याची कृती शासनातर्फे
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रवासी
स्थलांतरित
कामगारांवर हा जालीम प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर स्थानिक कामगारदेखील वेठबिगारीच्या
गर्तेत ढकलले जातील, ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ आहे. उद्योजकांच्या संघटनांनी कामगार संघटनांवरील
प्रतिबंध सध्या एका वर्षासाठी प्रस्तावित केलेले असले तरी पुढे हा कालावधी वाढविण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो. कामगार संघटनांच्या कार्यावर निर्बंध घालणे हा फौजदारी गुन्हा ठरविता येऊ शकतो. ज्याचा आरंभ गुजरात राज्यातून होऊन संपूर्ण देशात हा प्रयोग वठविण्याचे काम
नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांची दुक्कल करू शकते.
आर्थिक मंदीमुळे आधीच डबघाईला
आलेल्या अर्थव्यवस्थेवर कोरोना संकटाची जी भर पडलेली आहे ती दुष्काळात
तेरावा महिन्याप्रमाणे आहे. या आर्थिक संकटाचा
संपूर्ण भार संपूर्णपणे कामगार वर्गावर टाकण्याचा सरकारचा डाव असून, त्यांच्या अमानुष पिळवणुकीला वाट मोकळी करून देण्यासाठी नियम व कायदे बनविले
जात आहेत. कामगारांना गुलाम करण्याचा आणि कामागर संघटना म्हणजेच
युनियन मुक्त उद्योगविश्व उभारण्याचा, गुंतवणूकदार,
भांडवलदार आणि सरकार यांचा अजेंडा कोरोना संकटाच्या आडून सतत राबविला
जाईल.
20 एप्रिलनंतर या योजनेच्या
अंमलबजावणीला सुरूवात झालेली असून, 3 मे नंतर या योजनेस गती मिळेल
असा अंदाज आहे. आपणांस माहितीच आहे, की
लॉकडाऊनची घोषणा करताना प्रधानमंत्र्यांनी उद्योजकांना व मालकांना विनंतीपूर्वक आवाहन
केले होते, की कोणालाही कामावरून कमी करू नये.
तसेच लॉकडाऊन काळाचा पगार द्यावा. प्रधानमंत्र्यांचे
हे आवाहन किती उद्योजकांनी व मालकांनी गांभीर्याने अंमलात आणले?
क्वचित काही अपवाद वगळता प्रधानमंत्र्यांच्या विनंतीवजा आवाहनाला कुणीही
जुमानले नाही. लॉकडाऊन काळात वेतन देण्याचे तर दूरच राहिले. परंतु केलेल्या कामाचा पगारही न देता उद्योगांचे
मालक त्यांच्या कामगारांना वाऱ्यावर सोडून देऊन पळून गेले.
लॉकडाऊन काळात अनादर, दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, जातीय सलोख्याचा अभाव, दुष्वास, असहाकार, बेकारीचे दृष्टचक्र
व तथाकथित विकासाचा अमानवी चेहरा अशी समाजातील विविध वैगुण्ये बटबटीतपणे दिसून आली.
या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयाचे उपरोक्त परिपत्रक मालकांच्या हातात
कोलित दिल्यासारखेच ठरेल.
भारतातील सर्व प्रमुख
कामगार संघटनांनी गृहमंत्रालयाच्या उपरोक्त परिपत्रकाचा तीव्र निषेध
केला असून, सदरचे परिपत्रक मागे घ्यावे अशी मागणी केलेली आहे.
प्रवासी, स्थलांतरित कामगारांना
त्यांच्या इच्छेनुसार सर्वप्रथम त्यांच्या त्यांच्या गावी सुरक्षितपणे
पोहोचविण्यासाठी विनाशुल्क, प्रवासभाडे
न आकारता व्यवस्था करावी, अशी मागणी केलेली आहे. कामावर रूजु होण्याची मानसिक तयारी जोपर्यंत कामगारांची
होत नाही, तोपर्यंत त्यांना वेठबिगाराप्रमाणे काम करण्यास भाग
पाडू नये, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कामगार संघटनांच्या कार्यावर प्रतिबंध आणण्याचा कोणताही प्रयत्न झाल्यास
त्यास तीव्र विरोध होईल, असा इशारादेखील कामगार
संघटनांनी दिला आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे यांनी स्थलांतरित कामगारांना आपल्या गावी जाता यावे म्हणून विशेष रेल्वे
गाड्या सोडण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यांच्या
या निर्णयाचे स्वागत कामगार संघटनांनी केलेले आहें.
19 एप्रिल 2020 चे परिपत्रक हे वेठबिगार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींचे
भंग करणारे तसेच संपूर्ण देशातील नागरिकांना
आपल्या मर्जीने आवागमन करण्याच्या मानवी अधिकाराचे तद्वतच संवैधानिक अधिकाराच्या विरूद्ध असल्याने कामगार मंत्रायलाने आणि प्रधानमंत्री कार्यालयाने हे परिपत्रक रद्दबातल ठरवावे, अशी मागणीदेखील
कामगार संघटनांनी केलेली आहे.
1 मे 2020 रोजीच्या कामगारदिनी महाराष्ट्र राज्याचा 60 वा वर्धापन
दिन आहे. भारतातील पहिल्या केंद्रीय कामगार
संघटनेचा म्हणजेच ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक)
च्या शताब्दी वर्षतील हा
कामगार दिन आहे. लोकशाहीर कॉ. अण्णा भाऊ
साठे तसेच प्रगतिशील लेखक संघाचे अध्वर्यु आणि सुप्रसिद्ध उर्दू
शायर कैफी आझमी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षातील
हा कामगार दिन आहे. पण लॉकडाऊनमुळे तो मैदानात उत्सव रूपाने साजरा
करता येणार नाही. तरीदेखील आपण भारतातील कामगार चळवळ अधिक जोमाने पुढे नेऊ. कामगारांना
वेठबिगार बनविण्याचा डाव हाणून पाडण्याची खूणखाठ मनाशी बांधू. तसेच सोशल मिडियातून आणि उपलब्ध सर्व मार्गांनी कामगारांना
वेठबिगारीतून मुक्त करण्याचा संदेश सर्वांपर्यंत पोहचवू.
हा संदेशवाहक म्हणून कॉ. अण्णा भाऊ साठे यांचे आजही प्रेरणादायी ठरणारे क्रांतिगीत
व्हायरला करता येईल.
एकजुटीचा नेता
झाला कामगार तैयार
बदलाया रे दुनिया
सारी दुमदुमली ललकार ।।धृ.।।
सदा लढे मरणाशी
ज्याला नच ठावे शांती
रक्त आटवून जगास
नटवून जगण्याची भ्रांती
उठला खवळून झुंज
झुंजण्याला
वादळ उठवून बांध फोडण्याला
निश्चय झाला पाय उचलला
चालू लागला करण्या नवा प्रहार
दुमदुमली ललकार..
- कॉ.
उदय चौधरी
राज्य उपाध्यक्ष, आयटक